काठमाडौं – सङ्घीय संसदमा पेस गरिएको आर्थिक विधेयकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मनलाग्दी संशोधन गरेको आरोप लागेको छ। अर्थ मन्त्रालयलाई निजी कम्पनीजस्तो चलाएको र आर्थिक विधेयकलाई व्यावसायिक योजनाजस्तो बनाएको आरोप अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि लागेको छ। ‘स्वर्णिम बजेट’ ल्याएको हुङ्कार गर्ने मन्त्री वाग्लेलाई ‘झल्लु मन्त्री’को संज्ञासमेत दिइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा हाल राखेको आर्थिक विधेयकमा भएका करसम्बन्धी व्यवस्थाहरूमा व्यापक भिन्नता रहेको भन्दै सप्रमाण समाचारहरू बाहिर आइरहेका छन्। अर्थमन्त्री आफैँ रोष्ट्रममा उभिएर संसदमा ४६७ पृष्ठको आर्थिक विधेयक दर्ता गरेका थिए।

तर अहिले चारपटक फेरबदल गरेर अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा ४५० पृष्ठको दस्ताबेज अपलोड गरिएको छ। यसरी १७ पृष्ठ गायब पारिएको दाबी गरिएको छ। आफूलाई विज्ञ भन्ने अर्थमन्त्रीबाट करका दरमा हेरफेर हुने विश्वाससमेत नगरिएको नेपाली कांग्रेसका सांसद निष्कल राईले बताए।

सुरुमा पेट्रोल र डिजेलमा १० प्रतिशत हरित कर लगाउने व्यवस्था राखिएकोमा पछि त्यसलाई संशोधन गरी प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कायम गरिएको छ। विद्युतीय सवारी (इभी) मा सडक दस्तुरका सम्बन्धमा प्रारम्भिक विधेयकमा सबै विद्युतीय सवारीलाई समान ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर लाग्ने व्यवस्था थियो।

तर व्यवसायीहरूको दबाबपछि भन्सार मूल्य २० लाख रुपैयाँसम्म भएका साना सवारीमा दर घटाएर २.५ प्रतिशत कायम गरी अनुसूची–४ मा नयाँ व्यवस्था थप गरिएको छ। भन्सार जाँचपास भएर अन्तःशुल्क तिरिसकेका सवारीसाधनलाई पुनः स्वच्छ पूर्वाधार निर्माण शुल्क लगाउने दोहोरो करको व्यवस्था विधेयकको दफा ११ मा थियो।

कानुनी रूपमा विवादित हुने देखिएपछि मन्त्रालयले “उपदफा (१) बमोजिमको शुल्क लाग्ने छैन” भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपेर उक्त व्यवस्था सच्याएको छ। संसदमा बजेट र आर्थिक विधेयकमाथिको बहससमेत सुरु नहुँदै गरिएको यो छेडछाडलाई विगतमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पालामा सिसिटिभी फुटेज गायब पारिएको र तार काटिएको घटनासँग जोडेर समेत हेरिन थालेको छ।

उतिबेला शर्मामाथि संसदीय छानबिन भएको थियो। प्रतिपक्षी दलहरूलाई पेलिरहेको सरकारले अहिले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न राजी हुने सम्भावना कम रहेको विश्लेषण गरिएको छ। प्रतिपक्षी दलहरूले भने संसदीय छानबिनको माग गरेका छन्। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले करका दर हेरफेरको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

आफूलाई विद्वताको पर्यायका रूपमा प्रचार गराइरहेका वाग्लेको झल्लुपन जनतासामु नाङ्गिएको आरोपसमेत लागेको छ। संसदमा विपक्षी दलहरूले यो विषय जोडतोडका साथ उठाइरहेका बेला अर्थमन्त्री वाग्लेको व्यक्तित्वमा लागेको दाग छोपिन कठिन पर्ने देखिएको छ।

यसअघिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका पालामा पनि बजेट संसदमा टेबल भइसकेपछि आर्थिक विधेयकका कतिपय दर र बुँदामा अस्पष्टता देखिएको भन्दै भूल सुधारको पत्र पठाएर सच्याइएको संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

अहिलेको अर्थ नेतृत्वले त्यही पुरानो र गलत अभ्यासलाई वैधानिक नजिर वा बाटो बनाउँदै त्रुटि सच्याएको दाबी गरेको छ। तर फेरबदल गर्दा संसद्को प्रक्रियामा बसेर गर्नुपर्नेमा सिधै संशोधन गरिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ। बिवाइडी गाडी नआउँदै भन्सार दर फेरेर घोटाला भएको नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले बताएकी छन्।

नेपालको बजेट निर्माण प्रक्रियामा निश्चित व्यापारिक घराना वा स्वार्थ समूहको प्रभाव र चलखेल हुने गरेको आरोप नौलो होइन। बजेट सार्वजनिक हुनासाथ करको मारमा परेका वा सहुलियत लिन चाहने शक्ति केन्द्रहरूले तत्कालै राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमाथि तीव्र दबाब सिर्जना गर्ने गरेको आरोप छ। जसलाई प्रतिपक्षी दलहरूले आर्थिक अपराधका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले करका दर हेरफेर गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि राजद्रोहको मुद्दासमेत लाग्न सक्ने बताएका छन्।

संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकमा घरायसी प्रयोजनका लागि ५० युनिटसम्मको विद्युतमा भ्याट छुट हुने उल्लेख थियो। तर मन्त्रालयले पछि त्यसलाई संशोधन गरी विद्युत् उत्पादकले विद्युत् प्राधिकरणलाई बेच्दा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था दफा ५५ मा थपेको छ।

त्यस्तै, बजेट भाषणमा समेटिएका तर प्रारम्भिक विधेयकमा छुटेका महानगर र उपमहानगरबाहेकका चलचित्र हललाई १० वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था तथा निजी विद्यालयको शिक्षण शुल्कबापत वार्षिक २५ हजार रुपैयाँसम्म करयोग्य आयबाट कटाउन पाउने प्रावधान पनि पछि थपिएका छन्।

ब्रिफकेस, वालेट तथा सुटकेसको भन्सार दरसमेत १५ प्रतिशतबाट बढाएर सिधै ३० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। संसदमा दर्ता भइसकेको विधेयक आफूखुसी संशोधन गरिएको भन्दै सांसदहरूले संसदमा खैलाबैला गरिरहेका छन्।

तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा करका दरमा कुनै फेरबदल नगरिएको दाबी सरकारले गरेको छ। करका दर किन फेरबदल गरिएको हो भन्ने प्रश्नमा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले अर्थमन्त्रीले मेहनत गरेर बजेट ल्याएको जवाफ दिएका छन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेको सचिवालयले पनि पटकपटक आर्थिक विधेयक संशोधन गरेर करका दर हेरफेर गरिएको तथा बजेटअघि भन्सार महसुल दर घटबढको सूचना चुहाएर विद्युतीय गाडीको भन्सार जाँचपास गरिएको भन्ने दुष्प्रचार भएको स्पष्टीकरण दिएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेको सचिवालयले मङ्गलवार स्पष्टीकरण सार्वजनिक गर्दै संसद्का दुवै सदनमा जेठ १५ गते पेस भएको आर्थिक विधेयकमा केही अस्पष्टता तथा केही भाषिक त्रुटि रहेको पत्ता लागेपछि अर्थ मन्त्रालयले जेठ १७ गते उक्त त्रुटिहरू सच्याउने निवेदन र सच्याइएका विषय सङ्घीय संसद् सचिवालयमा प्रेषित गरेको जानकारी दिएको छ।

बजेटमाथिको छलफल सुरु नहुँदै विवाद उत्पन्न भएको छ। करका दर हेरफेर गरेर अर्बौँ रुपैयाँको घोटाला भएको आरोप लागेको छ। जसका कारण अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि राजीनामा दिनुपर्ने दबाब बढेको छ।