काठमाडौं – अब राजनीतिक दलहरूले बालबालिकालाई आफ्ना गतिविधिमा प्रयोग गरे मानवअधिकार उल्लङ्घनका आधारमा कारबाही हुने भएको छ। १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बालबालिकालाई हतियार बोकाउन लगाइएको विषयमा पनि कानुनी रूपमा छानबिनको बाटो खुलेको छ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार तत्कालीन माओवादी नेतृत्वमाथि सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामार्फत अनुसन्धान अगाडि बढाउन सकिने भएको छ। तत्कालीन माओवादीका सुप्रिम कमान्डर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र डा.बाबुराम भट्टराईमाथि छुट्टै कानुन बनाएर अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ।

पूर्वबालसैन्य लेनिन विष्टले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रचण्ड र डा. भट्टराईलाई तत्काल पक्राउ गर्ने वा फौजदारी अभियोजन गर्ने कुनै आदेश भने दिएको छैन। अदालतले यो विषय सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अर्थात् सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमार्फत नै अघि बढाउनुपर्ने ठहर गरेको सर्वोच्च अदालतका सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।

अदालतले निवेदक लेनिन विष्टसमेतको मागअनुसार प्रचण्ड र बाबुरामविरुद्ध युद्ध अपराधमा प्रत्यक्ष फौजदारी अभियोजन गर्न आदेश दिन अस्वीकार गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रकै उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

निवेदकहरूले आयोगमा उजुरी दिइसकेको र आयोगले जानकारी दिइसकेको उल्लेख गर्दै अदालतले यो विषयमा थप केही बोलिरहनु नपर्ने स्पष्ट पारेको छ। रिट निवेदक लेनिन विष्टले भने फैसलापछि खुशी व्यक्त गरे।

विष्टले यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसी) मा पनि मुद्दा दायर गरेको बताए। उनका अनुसार यो फैसलाले द्वन्द्वकालका बालसैनिकहरूको दीर्घकालीन मागलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरेको छ।

बृहत् शान्ति सम्झौताले यस्ता विषय समाधान गर्ने आधार तय गरिसकेको र शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित काम सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमार्फत नै अगाडि बढ्ने उनले बताए। उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा बालसैन्यको मुद्दा समेट्ने बाटो खुलेको छ।

विष्टले अदालतमा रिट दायर गरेदेखि नै प्रचण्ड र भट्टराईले पुराना विषय कोट्याएर मुद्दा मामिलातिर गए देशलाई फेरि द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने तर्क गर्दै आएका थिए। सर्वोच्च अदालतको आदेशले बाललडाकुका रूपमा प्रयोग गरिएका व्यक्तिहरूको मुद्दा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाभित्र समेट्ने बाटो खोलेको छ।

प्रचण्ड र भट्टराई तत्काल पक्राउ पर्ने वा प्रत्यक्ष फौजदारी कारबाहीमा पर्ने अवस्थाबाट जोगिएका छन्। यसले तत्कालका लागि शान्ति प्रक्रियाभित्रै समाधान खोज्ने मार्गलाई निरन्तरता दिएको छ। रिट निवेदक विष्टले आदेशलाई जित वा हारका रूपमा नलिएको बताए।

अदालतले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य गतिविधिमा प्रयोग गर्ने कार्यलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन मान्ने गरी कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनीलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले पूर्वबाललडाकु लेनिन विष्ट र डा. ज्ञानबहादुर बस्नेतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बालसैनिकका रूपमा प्रयोग गरिएका व्यक्तिहरूलाई “अयोग्य” वा “बहिर्गमित” जस्ता अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।

विष्टका अनुसार यो मुद्दा जघन्य अपराधसँग सम्बन्धित भएकाले अब क्षमा दिने वा फकाइफुलाइ गरेर टार्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने सन्देश अदालतले दिएको छ।

पूर्वबालसैनिक विष्टले आफूलाई बालसैनिक बनाएर प्रचण्ड र बाबुरामले युद्ध अपराध गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए, जसमा संक्षिप्त आदेश जारी भएको छ भने पूर्ण फैसला आउन बाँकी छ।

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएको दुई दशक नजिक पुग्दासमेत त्यसका धेरै घाउ र विवाद पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेका छैनन्। शान्ति प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयहरू लामो समय अलमलमा परिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य निरूपण, पीडितको न्याय र बालसैनिकसम्बन्धी मुद्दालाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्ने दिशातर्फ प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सङ्केत गरेको छ।