झापा – विद्यालयमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायप्रति हेर्ने दृष्टिकोण, लाञ्छना, भेदभावपूर्ण व्यवहार र असहज वातावरणका कारण समुदायका धेरै व्यक्तिहरू विद्यालय तहकै शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

सरोकारवालाहरूले यस्तो वास्तविकताको अन्त्य गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। झापाको दमकमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले विद्यालयलाई सबैका लागि सुरक्षित, सम्मानजनक र समावेशी बनाउनु आवश्यक रहेको औँल्याएका छन्।

सहभागीहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूका विषय पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनीहरूका अनुसार विद्यालय तहदेखि नै लैङ्गिक विविधता र यौनिकतासम्बन्धी विषयमा सही जानकारी समावेश भएमा भेदभाव, पूर्वाग्रह र गलत बुझाइ न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ।

दमक नगरपालिकाको सहयोगमा लिड नेपाल झापाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरूले लैङ्गिक मैत्री शौचालयको व्यवस्था, सुरक्षित सिकाइ वातावरण तथा गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यकता औँल्याएका छन्। उनीहरूले विद्यालयमा हुने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष विभेदका कारण कतिपय लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक विद्यार्थीहरू अध्ययन छाड्न बाध्य हुने अवस्था अझै कायम रहेको उल्लेख गरेका छन्।

लैङ्गिक पहिचान र यौनिकताबारे विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिका, अनुशासन इन्चार्ज, विद्यालय व्यवस्थापनका प्रतिनिधि, महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख, सामाजिक विकास शाखा प्रमुख तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका राजनीतिककर्मीहरूबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको लिड नेपाल झापाले जानकारी दिएको छ।

लिड नेपालका सुशील पौडेलले स्वागत गरेको कार्यक्रममा लिड नेपालकी कार्यकारी निर्देशक नुमा लिम्बु चञ्चलाले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायसम्बन्धी सचेतनामूलक प्रस्तुतीकरण दिएकी थिइन्।

प्रस्तुतीकरणमा समुदायले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक जीवनमा भोग्दै आएका चुनौतीबारे पनि चर्चा गरिएको थियो।

छलफलमा सामाजिक विकास शाखा प्रमुख केशव भट्टराईले समुदायका व्यक्तिहरूको दिगो विकासका लागि सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै त्यसका लागि स्थानीय तह, विद्यालय र समुदायबीच समन्वय हुनुपर्ने सुझाव दिए।

दमक नगरपालिकाकी महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख सरिता भण्डारीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायसँग नगरपालिकाले सहकार्य गर्दै आएको बताइन्। उनले कार्यक्रम उपयोगी रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि समुदायका आवश्यकता र अधिकारका विषयमा सहकार्यलाई निरन्तरता दिइने बताइन्।