काठमाडौँ – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि कानुन आयोगसँग सहकार्य गर्ने भएको छ। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षझैँ साउन १ गतेबाट सुरु हुने आगामी आर्थिक वर्षमा पनि समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी आदेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन संशोधनका लागि कानुन आयोगसँग सहकार्य गर्ने भएको हो।

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा कानुन आयोगसँगको सहकार्यमा समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने जनाएको थियो। तर, उक्त कार्यलाई मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले २०६४ पुस ६ गते सुनिल बाबु पन्तविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको मुद्दामा दिएको निर्देशनात्मक आदेशपछि गठन भएको समलिङ्गी विवाह अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको पनि एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ।

२०७१ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार गठन भएको समितिले कानुन निर्माण आवश्यक रहेको अध्ययनसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। कानुन निर्माणमा आलटाल गरिरहने सरकारी प्रवृत्तिकाबीच सर्वोच्च अदालतले २०८० असार १२ गते समलिङ्गी विवाह अस्थायी रूपमा दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

स्थानीय तहमा समलिङ्गी विवाह दर्ता हुन थालेको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा समेत कानुन नबनाएको सरकारले फेरि समय सारेको छ। मन्त्री सिता बादीले बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको मर्यादित जीवनका लागि सचेतना, क्षमता विकास तथा विभेदकारी कानुनको अध्ययन र परिमार्जन गर्ने तथा समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गर्न कानुन आयोगसँग सहकार्य गर्ने कार्यक्रम राखिएको जानकारी दिइन्।

मन्त्री बादीले सांसदहरू ज्ञानु पौडेल, पार्वती विक र साजिदा खातुनका प्रश्नको जवाफ दिँदै आवश्यक कानुन संशोधनका लागि कानुन आयोगसँग सहकार्य गर्ने कार्यक्रम राखिएको जानकारी दिएकी हुन्। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरेकी भूमिका श्रेष्ठ भने महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमाथिको छलफलमा प्रश्नविहीन भइन्। उनले मन्त्रीलाई कुनै प्रश्न सोधिनन्।

मन्त्री बादीले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र विस्तार भएको बताइन्। मन्त्रालयले साबिक कार्यक्षेत्रका अतिरिक्त दलित, मधेशी, मुस्लिम, थारू, आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत समुदाय तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विषयहरू समेत समेटेसँगै कार्यक्षेत्र विस्तार भएको उनले बताइन। सोहीअनुरूप बजेट विनियोजनमा समेत वृद्धि भएको मन्त्री सिता बादीले बताइन्।

समावेशी, सुरक्षित र मर्यादित समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय तथा सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका सीमान्तकृत समुदायको संरक्षण, सशक्तीकरण र सामाजिक सुरक्षालाई केन्द्रमा राखी आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको उनले बताइन्।

सन् २०३० सम्म नेपाललाई बालविवाहमुक्त देश बनाउने लक्ष्यसहित तीनै तहका सरकार र नागरिक समाजका संस्थाको सहकार्यमा अभियानहरू अगाडि बढाइने पनि उनले जानकारी दिइन्।

मन्त्री बादीका अनुसार महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका दलित, मधेशी लगायत सीमान्तकृत समुदायका सवालहरू बहुआयामिक र बहुक्षेत्रीय प्रकृतिका विषय हुन्। यी विषयहरूको प्रभावकारी सम्बोधन कुनै एक मन्त्रालय वा निकायको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने भन्दै उनले त्यसका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय, सहकार्य र साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताइन्।

महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायको हकहित, अधिकार, सुरक्षा, सशक्तीकरण र सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुने गरी तर्जुमा गरिएका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा नेपाली जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन आउने, सामाजिक समावेशिता थप सुदृढ हुने तथा संविधानले परिकल्पना गरेको समानतामूलक, न्यायपूर्ण र समृद्ध समाज निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास मन्त्री बादीले व्यक्त गरिन्।