काठमाडौँ – सरकार कामले जवाफ दिन असफल बन्दै गएको छ। सरकारले अपरिपक्व र काँचो काम गर्दा जनतामा अविश्वास पैदा भएको टिप्पणी भएका छन्।

नेपालकै इतिहासमा सम्भवतः सबैभन्दा कम उमेरमा प्रधानमन्त्री बनेका वालेन्द्र शाहले पनि यसअघि शासन चलाएका पुराना नेताहरूकै शैली अपनाएको आरोप लाग्न थालेपछि जनतामा निराशा र अविश्वास बढेको छ।

युवाहरूको वर्चस्व रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार सुरुवातमा केही झिल्काहरू फालेजस्तो देखिए पनि सय दिनको ‘हनिमुन पिरियड’ बितेसँगै आलोचनाले घेरिएको छ। कामले भन्दा प्रचारमार्फत इतिहास लेख्ने उल्टो बाटोमा वालेन सरकार लागेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद महेन्द्र बहादुर शाहीले बताए।

सरकारमाथि प्रश्न उठ्ने बित्तिकै विषयान्तर गर्ने शैली अपनाएको आरोप पनि लागेको छ। मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणबारे प्रश्न उठ्दा सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाइएको, आत्महत्याको घटना चर्चामा रहेका बेला मिडिया हाउसका गेट अगाडि गाडी आतङ्क मच्चिएको भन्दै सरकारले गम्भीर विषयबाट ध्यान मोड्ने प्रयास गरेको आरोप प्रतिपक्षी दलहरूले लगाएका छन्।

गम्भीर विषय उठ्दा सरकारले सस्तो फण्डा चलाइरहेको आरोप लागेको छ। सरकारका यस्ता फण्डामा विश्वास नगर्न नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले आग्रह गरेकी छन्।

वालेन सरकारको डोजर सुकुम्वासी बस्तीमा चलेयता ९ जनाको मृत्यु भएको दाबी गर्दै त्यसबारे सरकार मूकदर्शक बनेको आरोप पनि लगाइएको छ। घटनासँग सम्बन्धित विषयमा सरकारमाथि आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा लगाउन मागसमेत गरिएको छ।

वालेनलाई इतिहासमा सफल प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो रोज्न कांग्रेस सांसद गुरुङले सुझाव दिएकी छन्। असफलताको एक्सप्रेस वे होइन, गन्तव्यमा पुग्न गति मात्र होइन, दिशा पनि ठीक हुनुपर्छ भन्दै उनले सरकारको कार्यदिशामाथि प्रश्न उठाएकी छन्। उनका अनुसार सरकारको ‘एक्सप्रेस वे’ मा शंकैशंका उब्जिएको छ।

संसदमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह सर्प्राइज शैलीमा प्रस्तुत हुने गरेका छन्। गत जेठ १७ गते आकस्मिक रूपमा रोष्ट्रममा उभिएर सांसदहरूलाई प्रश्न सोध्न लगाएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र विवादमा परेका थिए।

सीमा समस्याबारे प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्तिको जवाफ सांसदहरूले मागिरहेका छन्। तर, प्रधानमन्त्री वालेन त्यसबारे स्पष्ट जवाफ दिने मुडमा नदेखिएको प्रतिपक्षी सांसदहरूको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले नै नियम तोडेपछि आम नागरिकबाट नियम पालनाको अपेक्षा गर्न नसुहाउने श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद अम्बिका देवी संग्रौलाले बताइन्।

सत्तारुढ रास्वपाका सांसदहरू प्रधानमन्त्री र सरकारमाथि लागेका आरोपको रक्षाकवचका रूपमा उभिने गरेका छन्। सरकारको सय दिने काम अर्थात् ‘हनिमुन पिरियड’ को समीक्षा हुँदै आएको छ। तर, संसद्को ‘हनिमुन पिरियड’ भनेर समीक्षा हुने गरेको छैन। प्रतिपक्षी दलहरू सरकारप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहँदा सत्तारुढ रास्वपाका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद विपिन आचार्यले अब संसद्को पनि समीक्षा गर्ने बेला भएको बताएका छन्।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सङ्घीय संसदमा १६६ वटा विधेयक पेश गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ का रूपमा घोषणा गर्दै प्रचलित कानुनको सुधार, पुनरावलोकन तथा नयाँ कानुन निर्माणलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने जानकारी दिइन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले विधायन ऐन, २०८१ को व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि विधेयकको प्राथमिकतासहितको वार्षिक कार्यतालिका तयार गरी सङ्घीय संसदमा पठाइएको बताइन्।

मन्त्री गौतमका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष संसदमा पेश गरिने १६६ विधेयकमध्ये ९७ वटा नयाँ विधेयक र ६९ वटा प्रचलित ऐन संशोधनसम्बन्धी छन्। तीमध्ये ६४ वटा पहिलो, ४५ वटा दोस्रो र ५७ वटा तेस्रो प्राथमिकतामा राखिएका छन्।

सरकारले सार्वजनिक गरेका योजना र संसदमा प्रस्तुत विधेयक निर्माणको कार्यसूची एकातिर रहे पनि सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर आलोचना भने जारी छ। वालेन सरकार चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको टिप्पणी हुँदै आएको छ। आशैआशा देखाएर सत्ताको भर्‍याङ चढेका प्रधानमन्त्री वालेनविरुद्ध संसदमा मात्रै होइन, सडकमा पनि दिनहुँ विरोध भइरहेको छ।

निलो क्रान्तिको साङ्केतिक विरोधस्वरुप माइतीघर सडकमा गोलभेँडा फ्याँकेर हरियो क्रान्तिको प्रदर्शन गरिएको छ। सरकारविरुद्ध नाराबाजीसमेत भएको छ।

आशा मात्रै देखाउने तर परिणाममुखी काममा अपेक्षाअनुसार गति देखिन नसकेको भन्दै वालेन सरकारको आलोचना भइरहेको छ। बोल्ने एउटा र गर्ने अर्को शैली अपनाएको आरोप पनि सरकारमाथि लाग्ने गरेको छ। प्रचारमा आक्रामक देखिएको सरकार कार्यसम्पादनमा भने अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको टिप्पणी भइरहेका छन्। सरकारले अब एक्सप्रेस वेको गति मात्र होइन, दिशा पनि सही लिनुपर्ने धारणा विभिन्न पक्षबाट व्यक्त गरिएको छ।