रुपन्देही – संविधानसभा सदस्य एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले संविधानले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान र समानताको हक सुनिश्चित गरे पनि केही कानुन अझै विभेदकारी रहेको बताएका छन्।

लुम्बिनी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजना, मायाको पहिचान नेपालसँगको सहकार्य र फरक पहिचान समाज नेपालको समन्वयमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूसँग प्रादेशिक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको उल्लेख गर्दै अधिकारको सुनिश्चिततासँगै त्यसको दुरुपयोग हुन नदिन पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दिवाकर भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा संविधानसभाका पूर्व सदस्य तथा मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक पन्तले प्रमुख अतिथिका रूपमा सहजीकरण गरेका थिए।

अन्तरक्रियामा लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाबाट सहभागी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका प्रतिनिधिहरूले आफूहरू घरदेखि सार्वजनिक स्थलसम्म पनि असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले सामाजिक स्वीकृति, सुरक्षा, सेवा पहुँच र सम्मानजनक व्यवहारका सवाल अझै चुनौतीपूर्ण रहेको धारणा राखेका थिए।

फरक पहिचान समाज नेपालकी अध्यक्ष वर्षा सिंह ठकुरीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय घरदेखि सार्वजनिक स्थलसम्म पनि पूर्ण रूपमा सुरक्षित महसुस गर्न नसकेको बताइन्। उनले समुदायका सदस्यहरू अझै विभिन्न प्रकारका सामाजिक, सांस्कृतिक तथा संस्थागत विभेदको सामना गर्न बाध्य रहेको उल्लेख गरिन्।

कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकसम्बन्धी मुद्दाहरूमा जानकारी आदानप्रदान गर्ने, समुदायको वर्तमान अवस्थाबारे प्रकाश पार्ने तथा उनीहरूको अधिकारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थामाथि छलफल गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको फरक पहिचान समाज नेपालले जनाएको छ।

सहभागीहरूले आफ्ना भोगाइ, चुनौती र अवसरहरू सक्रिय रूपमा साटासाट गर्नुका साथै आगामी नीति तथा योजना तर्जुमा प्रक्रियामा समुदायको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयमा अर्थपूर्ण संवाद गरेका थिए। कार्यक्रममा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका सवाललाई नीति निर्माण तहसम्म पुर्‍याउने, अधिकारको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा समुदायप्रति सम्मान र समान व्यवहार सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिइएको थियो।

फरक पहिचान समाज नेपालका अनुसार यो कार्यक्रम नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि समावेशीकरण, सम्मान र अधिकारमा आधारित पैरवीलाई थप सुदृढ बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा रहेको छ। साथै, समुदायका आवाजलाई नीतिगत तहमा पुर्‍याउन र सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य अभिवृद्धि गर्न यस्ता अन्तरक्रिया कार्यक्रम उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

तस्बिरहरू :