काठमाडौँ – संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतको नाम अनुमोदन गर्ने विषयमा समितिले स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गरेको बताएका छन्। समितिले दुई जना प्रस्तावित राजदूतको नाम अस्वीकृत गरेको र जापानका लागि प्रस्तावित एक जनाको नाम थप जानकारी माग गर्दै होल्डमा राखेको विषयमा सरकार वा सत्तारुढ दलबाट आफूलाई कुनै दबाब नआएको उनले स्पष्ट पारेका छन्।

श्रेष्ठले समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर निर्णय गरिएको भन्दै संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियालाई सुशासन र लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा लिनुपर्ने बताए।

जापानका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम होल्डमा राख्नुको कारणबारे उनले सम्बन्धित व्यक्तिको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) र स्थानीय सरकारसँगको संलग्नताबारे थप बुझ्नुपर्ने भएकाले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जानकारी माग गरिएको बताए।

उनले पहिचानसँगकाे कुराकानीमा भने, ‘जापानका लागि प्रस्तावित राजदूतको पीआरको विषय र उहाँको त्यहाँको स्थानीय सरकारसँगको संलग्नताबारे बुझ्नुपर्ने भएकाले हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत थप जानकारी लिन पत्राचार गरेका थियौँ। त्यो पत्र नआइसकेको हुनाले नाम होल्डमा राखेका थियौँ। यस विषयमा १६ गते बैठक बस्ने सहमति भएको छ। १६ गतेसम्ममा आवश्यक जानकारी आइपुग्ने भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसपछि हामी निर्णय गर्छौँ।’

सुनुवाइ समितिले जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञान कुमार श्रेष्ठको सोमबार नियमित सुनुवाइ गर्ने जनाएको छ। सुनुवाइका लागि दिउँसो ३ बजे समितिको बैठक बोलाइएको छ।

सरकारले सिफारिस गरेका दुई जना राजदूतको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेपछि सरकार र सत्तारुढ दलसँग समितिको टकराव भएको चर्चा भइरहेका बेला सभापति श्रेष्ठले आफूलाई कुनै दबाब नआएको दाबी गरे।

‘मलाई कुनै पनि दबाब छैन। समिति आफैँमा स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न सक्ने अधिकारसहितको निकाय हो। समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर गरिएका निर्णयमा सरकारको तर्फबाट पनि, पार्टीको तर्फबाट पनि यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने दबाब मलाई पहिला पनि आएको थिएन, निर्णयपछि पनि आएको छैन र अहिले पनि आएको छैन,’ उनले भने।

सबैले सुशासनको अभ्यास गर्नुपर्ने र त्यसलाई व्यवहारमै देखाएर जनतालाई विश्वास दिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

श्रेष्ठले संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियामा सिफारिस गर्ने निकाय र सुनुवाइ गर्ने समितिको अनुसन्धानको दायरा फरक हुने बताए। उनका अनुसार सरकारले सिफारिस गर्ने बेलामा सम्बन्धित व्यक्तिविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा उजुरी आह्वान नगरिने भएकाले त्यस चरणमा व्यक्तिका कमजोरीबारे सबै जानकारी नहुन सक्छ। तर, संसदीय सुनुवाइका क्रममा उजुरी आह्वान हुने र समितिले थप अनुसन्धान गर्ने भएकाले सिफारिस भएका व्यक्ति अनुमोदन नहुन पनि सक्ने उनले बताए।

‘सिफारिस गर्ने बेलामा उहाँहरूविरुद्ध उजुरी मागिएको हुँदैन। उजुरी नमागिएको अवस्थामा उहाँका कमी–कमजोरी के छन् भन्ने कुरा जानकारी नहुन सक्छ। उहाँहरूको अनुसन्धानको सीमित क्षेत्र हुन्छ। हामीकहाँ आएपछि अनुसन्धानको क्षेत्र विस्तार हुन्छ र थप जानकारी प्राप्त हुन्छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ सिफारिस गरिएको व्यक्ति सुनुवाइबाट अनुमोदित नहुन पनि सक्छ। यो संसारकै अभ्यास हो। हामीले पनि त्यही अभ्यास गरेका हौँ,’ उनले भने।

दुई जना प्रस्तावित राजदूतको नाम अस्वीकृत भएपछि समितिको निर्णयप्रति विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। यसअघि सरकारले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई समितिले सामान्य प्रक्रियाबाट अनुमोदन गर्ने अभ्यास रहेको चर्चा भइरहेका बेला श्रेष्ठले यसपटकको निर्णयबाट केही महत्त्वपूर्ण सन्देश गएको बताए।

उनका अनुसार विगतमा पनि प्राविधिक विषय नमिलेको वा उजुरीका आधारमा केही व्यक्तिको नाम अस्वीकृत भएका उदाहरण छन्। तर, यसपटकको सुनुवाइ प्रक्रियाले उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने पदमा पुग्न चाहने व्यक्तिका लागि स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

‘योभन्दा पहिला पनि केही केस छन्। प्राविधिक कुरा नमिलेर वा कसैको उजुरीका आधारमा नाम अस्वीकृत भएका छन्। तर, यसपटक अलि फरक तरिकाको अभ्यास भएको छ। उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने मान्यतामा कतै चुकिरहेको छु कि भन्ने लाग्ने व्यक्तिले त्यस्तो पदका लागि आवेदन नै दिनुहुँदैन भन्ने सन्देश गएको छ,’ उनले भने।

त्यस्तै, पैसा दिएर वा लेनदेनका आधारमा कुनै पदमा पुग्न सकिन्छ भन्ने सोच राख्नेहरूका लागि पनि यो प्रक्रियाले सम्भव छैन भन्ने सन्देश दिएको उनको भनाइ छ। ‘लेनदेनबाट, पैसा दिएर म यो पदमा पुग्छु भन्ने कसैले सोचेको छ भने त्यो पनि सम्भव छैन भन्ने दोस्रो सन्देश गएको छ,’ उनले भने।

श्रेष्ठले सरकारका तर्फबाट सिफारिस गर्ने व्यक्तिको विषयमा पर्याप्त र गहन अनुसन्धान हुनुपर्ने सन्देश पनि यसपटकको निर्णयले दिएको बताए। उनका अनुसार सिफारिस गर्नुअघि नै सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिको पृष्ठभूमि, नैतिकता र अन्य आवश्यक विषयमा गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको छ।

सरकारले हालै न्यायाधीशहरूको नाम सिफारिस गरेपछि अब संसदीय सुनुवाइमा न्यायाधीशहरूले पनि पर्याप्त तयारी गरेर आउनुपर्ने अवस्था बनेको सभापति श्रेष्ठको भनाइ छ।

उनले संसदीय सुनुवाइमा सिफारिस भएको नाम सहजै अनुमोदन हुन्छ भन्ने सोच अब नरहेको बताए। साथै, सुनुवाइका क्रममा पेस गरिने कार्ययोजनालाई पनि समितिले गम्भीरतापूर्वक लिने गरेको उनले स्पष्ट पारे। ‘सरकारको तर्फबाट सिफारिस गरेर पठाएपछि म पास हुन्छु भनेर हल्का रूपमा लिने अभ्यास तोडिएको छ। अब त्यस्तो सम्भावना छैन,’ उनले भने।

संसदीय सुनुवाइमा कार्ययोजना पेस गर्ने विषयलाई पनि सामान्य रूपमा लिन नहुने श्रेष्ठको भनाइ छ। यसअघि कार्ययोजना भनेपछि एउटा पानामा केही कुरा लेखेर पेस गर्ने अभ्यासजस्तो रहेको भए पनि अब समितिले सम्बन्धित क्षेत्रका विशिष्ट विषयमा प्रश्न गर्ने गरेको उनले बताए।

उनका अनुसार समितिले कार्ययोजना चित्तबुझ्दो नभए परिमार्जन गरेर पुनः पेस गर्नसमेत लगाउने गरेको छ। सिफारिस भएका उम्मेदवारहरूले यसअघि पेस गरेका कार्ययोजनामा सुधार गरेर पुनः बुझाएको उनले जानकारी दिए।

‘हामीले यसलाई नतिजामा आधारित कार्ययोजना भनेका छौँ। कार्ययोजना चित्त बुझेन भने त्यसलाई परिमार्जन गरेर पेस गर्न पनि लगाएका छौँ। सिफारिस भएका उम्मेदवारहरूले पनि पहिला पेस गरेको कार्ययोजनामा थप सुधार गरेर पेस गर्नुभएको छ। त्यसकारण अध्ययनबिना हल्का रूपमा समितिमा आएर कार्ययोजना पेस गर्ने कुरा कसैले पनि सोच्नुहुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनले भने।

संसदीय सुनुवाइ समितिले न्यायाधीशहरूको सुनुवाइका लागि उजुरी आह्वान गरिसकेको छ। सभापति श्रेष्ठका अनुसार समितिले ९ गते नै उजुरी आह्वान गरेको हो। उजुरी दिने समय १९ गतेसम्म तोकिएको छ।

उनले हालसम्म केही उजुरी प्राप्त भइसकेको र उजुरी आउने क्रम जारी रहेको जानकारी दिए। १९ गते उजुरी दिने समय सकिएपछि समितिले प्राप्त उजुरीहरूको अध्ययन गर्ने र त्यसपछि सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनले बताए।

‘१९ गते उजुरी आह्वानको समय समाप्त हुन्छ। त्यसपछि हामी प्राप्त उजुरीहरूको अध्ययन गर्छौँ र सुनुवाइको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ,’ सभापति श्रेष्ठले भने।

प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध ७ वटा उजुरी प्राप्त भएको समितिले जनाएको छ। सैद्धान्तिक प्रकृतिका उजुरीहरू नै प्राप्त भएको समितिले जनाएको छ।

संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका लागि चार जना न्यायाधीश सिफारिस गरेको छ। परिषद्को २०८३ असोज २० गते बसेको बैठकले उच्च अदालतका चार न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सिफारिस हुनेमा उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारु, उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासका न्यायाधीश जनक पाण्डे र उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जमा कार्यरत तथा सर्वोच्च अदालतमा काजमा रहेका न्यायाधीश गोकर्ण डाँगी छन्।