तीनै तहका सरकारले संविधान कार्यान्वयन नगरेको आरोप

नवलपरासी (पहिचान) असोज ३० – यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले तीन तहकै सरकारले आफ्नो समुदायको हक–अधिकार सुनिश्चिततामा ध्यान नदिएकाले समस्यामा परेको बताएका छन् । शसक्तिकरण नेपाल नवलपरासीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायहरुले आफनो हक–अधिकार स्थापित गर्नमा तीन तहकै सरकारले मद्दत नगरेको आरोप लगाएका हुन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा पहिलो संविधान सभाका सदस्य एवं नील हिरा समाजका संस्थापक अध्यक्ष सुनिलबाबु पन्तले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसख्यक समुदायलाई राज्यले नागरिकतामा बिभेद गरेको बताए । उनले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसख्यक समुुदायका व्यक्ति नागरिकता लिन जादाँ झन्टिलो प्रक्रियाले गर्दा नगरिकताबाट बन्चित हुनु परेको बताए ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसख्यक समुदायको अधिकार स्थानिय तह र प्रदेश सरकारको भूमिक बिषयक पत्रकार सम्मेलनमा पन्तले सबिधानमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसख्यक समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरेपनि कार्यान्वयन नभएको बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नगरिकता बनाउन जादा अनाबश्यक कागकागपत्र माग्ने गरेको बताउदै पन्तले सबिधानमा सुनिश्चित अधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सबिधान बिपरीत अनावश्यक कागजपत्र माग्ने पारीपाटीले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसख्यक समुदायक मानिसहरु नगरिकताबाट बन्चित भएको उनको भनाई छ ।

शसक्तिकरण नेपाल नवलपरासीका अध्यक्ष आनिक राना मगरले स्थानिय र प्रदेशमा पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसख्यक समुदायलाई बिभेद गरेको बताइन । उनले स्थानिय तह र प्रदेशमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसख्यक समुदायलाई सामान रुपमा प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने बताइन ।

पछिल्लो समयमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक खुलेर आउने गरेको भएपनि राज्यले कुनै पनि निकायमा प्रतिनिधित्व नगराउदाँ राज्यको सेवा सुबिधाबाट पनि बन्चित हुने गरेको उनको भनाई छ । रानाले नेपालको सबिधानअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सहज रुपमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसख्यक समुदायलाई नागरिकता उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइन ।

पश्चिम नवलपरासीमा दुई सय भन्दा धेरै तेस्रोलिंगी खुलेर आएका सशक्तिकरण नेपालकी कार्यक्रम संयोजक पुष्पा लामाले जानकारी दिईन । उनले जिल्लामा लुकेर बसेका तर, समुदायको सम्पर्कमा रहेका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको संख्या ३ हजार ५ सय भन्दा धेरै भएको बताइन ।