विपना पनेरु/कास्की(पहिचान) पौष १७ – नयाँ संविधानले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेपनि कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउँदा गठन गरिने विज्ञ टोलिमा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व अनिर्वाय गर्न माग गरिएको छ ।
परिर्वतन नेपाल र नौलो विहानीले पोखरामा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संविधानको धारा १२ मा लैंगिक पहिचान अनुसार नागरिकता दिने, धारा १८ मा समानताको हकमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई राज्यका हरेक निकायमा समावेशी सिद्धान्तका आधार प्रतिनिधित्व गराउने र समावेशी आयोग गठन गर्ने उल्लेख हुनु गौरवकै बिषय भएको जानकारी गराइयो ।
परिर्वतन नेपालकी कार्यक्रम संयोजक विन्दिया गौतमले योनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायको लागि नेपालको संविधान दक्षिण एसियामै उदार रहेपनि कार्यान्वयनमा आंशका उब्जिएको बताइन ।
संविधानमा अधिकार लेखिने तथा व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुने परम्परागत प्रवृत्ति अव दोहोरिन नहुने उनको भनाई छ । सर्वोच्च अदालतले २०६४ पुस ६ गते सरकारमा नाममा दिएको निर्देशनात्मक आदेश अनुसार समलिंगी विवाहबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन दराजमा थन्किरहेकोले त्यसलाई सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न र समलिंगी विवाहलाई कानुुनी मान्यता दिनुपर्ने माग पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरिएको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायको मातृ संस्था नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले संविधानमा अधिकार लेख्ने र कार्यान्वयन नगर्ने पुरानो प्रवृत्ति दोहोरिए चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिइन ।
अल्पसंख्यक समुदायको १५ वर्ष लामो संघर्षपछि अधिकार प्राप्तिको अभियानले सफलता हासिल गरेको अध्यक्ष गुरुङको भनाई छ । परिवार, समाज र राज्यको विभेदकारी व्यवहार, नीति र योजनाका कारण नेपालमा करिव १० लाख व्यक्ति आफ्नो यौनिकताबारे खुलेर भन्न सक्ने भएको बताउँदै उनले खुलेर आएका व्यक्तिलाई राष्ट्रले सम्वोधन नगर्ने र अधिकार विहिन बनाउने कोशिस भएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइन ।
पत्रकार सम्मेलनमा नौलो विहानीका कार्यक्रम संयोजक राजु थकालीले वैशाख १२ गतेको भुकम्पबाट अल्पसंख्यक समुदायको एक सदस्य, एक कर्मचारी र कर्मचारीका एक अभिभावकको निधन भएको जानकारी दिदै एक सय भन्दा धेरै सदस्यको घर पूर्ण रुपले क्षति भएकोले राज्यले महिला र पुरुष मात्रै नभनेर अल्पसंख्यक समुदायको समस्यालाई सम्वोधन गर्नु पर्ने वताए ।