काठमाडौं (पहिचान) पौष २७ – उपचार प्रभावित भएकोमा विरोध गर्दै एचआईभी संक्रमित र उनीहरुको उपचार सेवा दिदै आएका संघसंस्थाले स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकुमा धर्ना दिएका छन् । सरकारका कारण साउनदेखि उपचार सेवा रोकिएपछि एचआइभी रोकथाम र उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएका समलिंगी तेस्रोलिंगीले विभागको मुल गेटमा नारावाजी नै गरे ।

एचआइभी संक्रमितको उपचार सेवा तुरुन्त शुरु गर्नु पर्ने, कण्डम लुव्रिकेण्ट वितरण गर्नु पर्ने, एचआइभी रोकथाम तथा उपचार सेवा दिने संस्थासँगको सम्झौता तुरुन्त लागू गर्नु पर्ने सँगै राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियण्त्रण केन्द्रका निर्देशकको राजिनामाको माग समेत गरे । समलिंगी तेस्रोलिंगीले मान्छे मार्न नपाइने, पेटमा लात हान्न पाइदैन, कमिशन अन्त्य गर्नुपर्ने, राजनीतिक चलखेल बन्द गर्नु पर्ने लगायतका नारा लगाएर स्वास्थ्य सेवा विभागमा धर्ना दिए ।

नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ, कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालको नेतृत्वमा विभागमा पुगेका समलिंगी तेस्रोलिंगीले तत्काल उपचार सेवा शुरु नगरे देशभरका समलिंगी तेस्रोलिंगीले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । समाजकी अध्यक्ष गुरुङले गएको साउन महिनादेखि अहिलेसम्म झण्डै ६ लाख जनाले एचआइभी रोकथाम, परामर्स तथा उपचार सेवा पाउनबाट बञ्चित भएको वताइन । राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियण्त्रण केन्द्रको आलटालका कारण एचआइभी रोकथाम, परामर्स तथा उपचार सेवा दिदै आएको झण्डै ४ सय समलिंगी तेस्रोलिंगीले ६ महिनादेखि तलव समेत पाएका छैनन् ।

एचआइभी संक्रमण रोकथाम, परामर्स तथा उपचार सेवाको काम लगाउने तर तलव नदिने केन्द्रको रबैया विरुद्ध धर्ना दिइएको समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले वताइन । उपचार सेवा उपलब्ध गराउने संस्थाका बारेमा सरकारले निर्णय नगरिदिँदा समलिंगी तेस्रोलिंगीसँगै आप्रबासी कामदार र लागूऔषध प्रयोगकर्ता एचआईभी संक्रमित मारमा छन् । विश्वबैंकले उपचार सेवा उपलब्ध गराउन सहयोग गरेपनि सेवा दिने संस्थाका बारेमा बोलपत्र मागेर सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन् ।

चार दिन भित्र सरकारले ती संस्थाका बारेमा निर्णय नगरे फेरि शुरु देखि प्रक्रिया शुरु गर्नु पर्ने अवस्था रहेको र आफूले उपचार नपाउने स्थिति लम्बिने पीडितले बताएका छन् । राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियण्त्रण केन्द्रका निर्देशक डाक्टर दीपेन्द्ररमन सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानका कारण ६ महिन सेवा रोकिएको स्वीकार गरे । उनले अब सेवा दिने संस्थाहरुसँग वार्ता गरेर चार दिन भित्रै सेवा शुरु गर्ने तयारीमा रहेको वताए । केन्द्रको आलटाल गर्ने प्रवृत्तिले सन् २०३० सम्म एचआइभी शुन्यमा झार्ने बिश्वव्यापी लक्ष्यलाई समेत चुनौती दिएको सरोकारवाला निकायले वताएका छन् ।