काठमाडौं/पहिचान – समलिंगी, तेस्रोलिंगी समुदायको अधिकारको आवाज उठाउने स्रस्था नील हिरा समाज यतिवेला संविधानले संवोधन गरे अनुरुप कानुन निर्माणको वकालतमा जुटिरहेको छ । के समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने कानुन बन्दै छ, अथवा के कुराले त्यसलाई रोकिरहेको छ ? यसै सम्बन्धमा नील हिरा समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालसँग कुराकानी गरेका छौ । प्रस्तुत छ ढकालसँग गरिएको कुराकानी ।
नील हिरा समाज आजकाल के मा व्यस्त छ ?
अहिले हाम्रो २०१६ को सुरुवाति कालमा बिभिन्न प्रोजेक्टहरु फेज आउट भएको थियो ०१५ को, ती प्रोजेक्टहरु जुन हाम्रो कन्टिन्यु हुने प्रोजेक्टहरु र नयाँ प्रोजेक्टहरुको कन्टयाकको र डोनरसँग नेगोशिएसन गरेर कसरी २०१६ , १७ , १८, सम्म लाने कुनै प्रोजेक्ट तीन बर्षको कुनै एक बर्षको कुनै दुई बर्षको त्यो प्रोजेक्टको कार्यक्रमहरु मिलाउने यसैमा व्यस्त छौ ।
नील हिरा समाजले लिएका प्रोजेक्टहरु २०१६ मा सकिएर खालि हुने स्थिति पनि भएको छ ?
अलिकति भएको थियो जुन नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय एडस तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रबाट दश ओटा जिल्लामा संचालित एच. आइ. भि. रोकथामको कार्यक्रम सकिएको थियो । तर त्यो अहिले नभएर २०१५ सकिनु भन्दा ६, ७ महिना अगाडि नै सकिएर त्यो फेज आउट भइरहेको थियो । अनि त्यसपछि निरन्तता पाउन सकेको थिएन । त्यसको लागि हामीले अलिकति इर्फोट लगाउनु पर्ने थियो । राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियण्त्रण केन्द्रमै गएर निर्देशक जो हुनुहुन्छ स्वास्थ्यको डिभिजनको त्यहा गएर हामी ‘प्रोटेस्ट’ गर्नुपर्ने अबस्था पनि आएको थियो । र परियोजना निरन्तरताका लागि त्यो एउटा भयो भने अरु ‘केयर एण्ड सर्पोट’को कार्यक्रम पनि फेज आउट भएको थियो भने साहारा प्रोजेक्टको कार्यक्रम सबै सकिएको अबस्थामा थियो र कन्टयाक रिन्यु गरेर अहिले सम्म प्रोजेक्टहरु यो बर्षलाई पनि निरन्तरता पाउने भएको छ ।
२०१६ मा नील हिरा समाजलाई हेर्यो भने बिगतकै तहमा सन्चालन भइरहेको थियो त्यहि तहका प्रोजेक्टहरु लिएर जान्छ थप लिएर जान्छ अथवा केहि कमिहरु हुन्छन ?
सबै प्रोजेकटहरु जसरी पहिला सन्चालन भएका थिए तीे निरन्तर नै हुने अबस्था छ । अहिले कुनै डोनरले हात झिकेको अबस्था छैन । सबैले निरन्तर गर्छौ सघाउछौ भनेका छन भने नयाँ प्रोजेक्ट ओ. एस.आइ मार्फतको नयाँ प्रोजेक्ट आएको छ । अर्को एक दुई वटा प्रोजेक्ट पाइप लाइनमा छन् ।
अब यो नील हिरा समाज भनेको समलिंगी तेस्रोलिंगीहरुको अधिकारको कुरा गर्ने र उनीहरुको जीवन स्तर उकास्नका लागि काम गरिरहने संस्था, तर अहिलेसम्मको ट्रेन्ड हेर्यो भनेदेखि खालि दाताहरुमा भर पर्ने प्रोजेक्टहरु देखिन्छ । के आफैले छुट्टै उत्पादन मुलक प्रोजेक्टहरु पनि सुरु गर्न सकिदैन जसले विदेशी सहयोग विना पनि आम्दानी दिन र बाँध्न सकोस ?
अब यो निरन्तरताको कुरालाई जति पनि एच आइ भि एडसको रोकथामको कार्यक्रमहरु भयो । केयर एण्ड सर्पोटको कार्यक्रम भयो त्यसको लागि त लगानी एकदमै धेरै लाग्छ । नील हिरा समाजले मात्रै एउटा सानो इन्कम जेनेरेटनको कार्यक्रम संचालन गरेर त्यो त करोडौ करोडौको परियोजनाहरु संचालन गर्ने त्यो स्थितिमा हामी छैनौ ।
कति प्रोजेक्टहरु नेशनल रेस्पोन्स हुन्छ । त्यो हामीले नै संचालन गर्न मिल्दैन । एच आइ भि को नेशनल रेस्पोन्स कार्यक्रम कस्ले गर्छ भन्दा सरकारले संचालन गर्ने हो । त्यो चाहि ‘मास पपुलेसन’ भनिन्छ त्यस्मा हामी पनि पर्छौं । ‘मोष्ट रिक्स पपुलेसन’ जस्मा चाहि लागु पदार्थ सेवन गर्नेहरु, यौनकर्मिहरु, समलिंगी तेस्रोलिंगीहरु र एच आइ भि संक्रमितहरु पर्छन् । त्यसको लागि कार्यक्रमहरु हामीले देशमा हामी नै गर्छौ भनेर मिल्दैन नेशनल रेस्पोन्सको कार्यक्रमहरु नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरर्गत नेशनल सेन्टर फर एडस एण्ड नेशनल कन्टयाक मार्फत चाहि गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो भयो भनेदेखि ठुलो ठुलो परियोजनाहरु जो हामीले इन्कम जेनेरेटेको कार्यक्रमबाट गर्नको लागि त्यो क्षमतामा हामी छैनौ ।
यत्रो करोडौ पैसा जुटाउनका लागि त्यो इन्कम जेनेरेटको त्यो नाफाले संचालन हुने स्थिति छैन । तर यति भन्दा भन्दै पनि नेपाल सरकारको महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर तपाइले भन्नु भए जस्तै इन्कम जेनेरेटका कार्यक्रमहरु अगाडी बढेको छ । महिला मन्त्रालयमा हामी एक पटक मिटिङ्गमा पनि गएका थियौ । त्यहाँको सरहरुले भन्नु भएको थियो समलिंगी तेस्रोलिंगीहरुलाई इन्कम जेनेरेटको कार्यक्रमहरु संचालन गर्नको लागि हामी सहयोग गर्छौ भन्नुभएको थियो, त्यो चाहि अब सुरु हुन लागेको छ । साथीहरुले अब आफनो आय आर्जनको लागि पहिला तालिम लिनको लागि महिला मन्त्रालयले सहयोग गर्न लागेको छ ।
मैले भन्न लागेको चाहि ठुला ठुला परियोजनाहरु छन । एडस तथा यौन रोग नियन्त्रणका कार्यक्रमहरु छन । त्यस्तै नीति निर्माताहरुसंग लभिङ्ग गर्ने कार्यक्रमहरु पनि होलान त्यसका लागि दाता आवश्यक पनि होलान तर दाताहरुले सहयोग नगर्दा पनि समुदाय एकिकृत भइरहने माध्यम टुटछ कि भन्ने चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था त छ नि होइन ?
अँ त्यो छ, सस्टेनबिलिटीको कुरालाई ध्यानमा राख्दाखेरी डोनरले ठ्याकै कार्यक्रम बन्द गर्यो भनेदेखि हाम्रो परियोजना र एक्टिभिटिजहरु केहि पनि नहुने अबस्था छ । त्यस्ले गर्दाखेरी हामीले नील हिरा समाजले नै अब कार्यक्रम निरन्तरताको लागि केहि काम गरेर त्यसबाट आर्जन गरेको पैसाले वकालतको स्वास्थ्यको परियोजना गर्नको लागि त्यो पनि हाम्रो स्टाटिजिक रणनीतिमा त त्यो छ नील हिरा समाजको । तर त्यसको लागि सुरुमा लगानी गर्दाखेरी नै थोरै लगानीले पुग्ने अबस्था छैन । त्यस्ले गर्दा प्रोजेक्टहरु फेज आउट भएको स्थितिमा त्यत्रो ठुलो दाताहरुले दिइरहेको प्रोजेक्टको त्यो सानो लगानीले पुग्ने अबस्था छैन त्यो गर्नको लागि पनि फेरी दाताकै सहयोग चाहिन्छ । लगानीलाई कुनै पनि कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि कुनै पनि आय आर्जनको लागि पुँजी त चाहियो । धेरै जस्तो अहिले स्वास्थ्य र मानब अधिकारमा उनीहरु फोकस भइरहेका छन र उनीहरुले आय आर्जन वेस गर्नको लागि पनि पैसाहरु त्यति सहज रुपमा दिने गरेका छैनन ।
तपाइले भने जस्तै हामीले सोच्नु जरुरी छ तर हाम्रो जिल्ला जिल्लामा रहेको सिभियोजहरुले स्थानीय निकाय जस्तो नगरपालिका जिल्ला विकास समितिको बजेटहरु थोरै थोरै लिएर चाहि बिभिन्न पशुपालनको कार्यक्रमहरु कृषि कार्यक्रम सुरुवात गरेका छन ।
कम लगानी भएका र आय आर्जन कम भएकाहरुले अहिले गर्नुपर्ने भनेको सहकार्य हो । सबैजनाले थोरै थोरै योगदान गरेर एकमुष्ट पुँजी निर्माण गर्ने र त्यो पुँजीबाट कस्को के योजना वा आवश्यकता छ त्यसमा लगानी गर्ने त्यो पाटोमा चाहि अलिकति नसोचिएको हो ? यसमा त नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुले पनि सहयोग गर्छन नि ।
नसोचिएको होइन हामीले स्टाटिजीक प्लानमा पनि सस्टेनेबिलिटि स्थायित्वको कुराहरु राखेका छौ । तर यस्लाई कसरी एक्पोज गर्ने अनि कसरी त्यो कुराहरु ल्याउने भन्ने कुरामा अलिकति छलफल अगाडी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । निश्चय पनि तपाइले भन्नु भएको जस्तै सहकारीको माध्यमबाट स्वाबलम्बन भएर केहि गर्न सकिन्छ त्यो त संस्था र समुदायको लागि पनि राम्रो कुरा हो ।
सहकारी भन्ने बितिकै त सहकार्यको एउटा माध्यम न हो । सहकार्य नै भएन भनेदेखि एक अर्कामा बाधिने कसरी ?
यसका लागि पनि हाम्रो जुन एक्सपर्टहरु हुनुहुन्छ नि यो इन्कम जेनेरेट सम्बन्धि विज्ञहरु । उनीहरुसंग एकपटक छलफल गरेर अगाडी बढनु पर्ने हुन्छ । यस्मा चाहि हाम्रो अलिकति एक्सपटिज नपुगेको कारणले गर्दाखेरी एक्सप्लोर गर्न सकिरहेका छैनौ । त्यस्तै विज्ञहरुले चाहि हामीलाई उचित सल्लाह सुझाव केही भएको खण्डमा हामी त्यस्मा गर्न नसकिने भन्ने होइन र छिट्टै हामीले त्यो कुरामा पनि बिचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
समलिंगी तेस्रोलिंगीले संविधानले पहिचान दियो भनेर एकदमै उपलब्धिका रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । के फरक हुँदो रहेछ संबिधानले पहिचान दिए पछि ?
त्यसले उत्साह र मोटिभेशन दिन्छ, समलिंगी तेस्रोलिंगीहरुलाई व्यक्तिगत रुपमा पनि र जो अफिससंग सम्बद्ध छन वा बाहिर रहिरहनु भएको छ उनीहरुलाई पनि एउटा इन्करेजमेन्ट दिन्छ । नेपालमा संबिधानमै लेखिनु भनेको महत्वपुर्ण कुरा हो । त्यस्ले चाहि इनकरेज र मोटिभेशन र हामी असुरक्षित छौ भन्ने कुराको महसुस गराउदैन ।
यस्ता मोटिभेसनको के महत्व हुन्छ ? मनोवैज्ञानिक सुरक्षा अनुभूति वा भौतिक सुरक्षा ?
त्यसले चाहि दुइटै पाटोलाई छुन्छ । एउटा मनोवैज्ञानिक पाटोलाई पनि छुन्छ भने अर्को नेपालमा समलिंगी तेस्रोलिंगी हुनु अपराध होइन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्छ, भनेदेखि आफुले गरिरहेको काममा कसैले पनि हस्तक्षेप गरेर आफु जुन बाटोमा हिडिरहेको छ । अरुले मलाई हस्तक्षेप गरेर इन्सेकियोर फिल हुदैन भन्ने कुरा पनि त्यसले दर्शाउछ ।
संबिधानले सम्बोधन गरिसक्यो संबिधानले सम्बोधन गरेको बिषय सिधै कार्यान्वयनमा त आउदैन कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि चाहि तपाइहरु के रणनीति अपनाइरहनु भएको छ ?
हामीले हेरिरहेको चाहि मनिटरिङ्ग पाटो हो, संबिधानमा त तिन ओटा आर्टिकलमा लेखियो । संबिधानको कार्यान्वयन चाहि कसरी हुन्छ । भन्ने कुरा चाहि मनिटरिङ्गको पाटो एकदम महत्वपुर्ण छ । त्यो मनिटरिङ्गको पाटोलाई ध्यानमा राखेर अहिले हामीले सम्पूर्ण एडभोकेसिको क्याम्पियनहरु चाहि लक्षित गरेका छौ ।
अब तपाइहरुको एडबोकेसि के मा केन्द्रित हुन्छ ?

हाम्रो संबिधानमा लेखिसके पछि त्यो कार्यान्वयनका लागि कानुनमा लेखिन आवस्यक छ, हाम्रो एड्भोकेसी पनि त्यसमै केन्द्रित हनेछ । त्यसमा संकेत गर्नको लागि हामी तयारीमा छौ, त्यो बन्ने चरणमा छ । अबको हाम्रो कार्यक्रममा त्यसलाई लक्षित गरिन्छ भनेदेखि अर्को नेपाल सरकारलाई जवाफदेही बनाउने कुरामा पनि जो अन्तराष्ट्रिय मानबअधिकारको यो जति पनि संयन्त्रहरु छन त्यसलाई युज गरेर नेपाल सरकारलाई यस्मा संबिधानले यसरी इन्स्योर गर्यो र त्यसको इम्प्लिमिनटेसन पाटोलाई पनि इन्सोर गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहि हामी केन्द्रित छौ ।
अब संबिधानले लेखेका कुरा कानुनमा लेखाउनका लागि झकझक्याउनुपर्ने ठाउ चाहि कुन कुन हुन भन्ने लाग्छ ?
त्यो चाहि हामीले पहिला नै हाम्रो स्टेक होल्डरहरु को को भनेर फाइन आउट गरिसकेका छौ । मुख्यचाही यो अहिले पार्लियामेन्टेरीएन् सांसदहरु र त्यहाँ बन्ने बिभिन्न कानुन बन्ने प्रक्रियामा जति पनि समितिहरु हुन्छन त्यो भयो र सरकारका निकायहरु त्यहाँ चाहि हामीले हिट गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यो अभियान थालिसकेको अवस्था हो ?
त्यो थालिसकिएको अबस्था छ, बिभिन्न मन्त्रालयमा गएर भेटघाटको कार्यक्रमहरु, पार्लियामेन्टरयिनहरुलाई पनि त्यसबारेमा जानाकारी दिने, अस्ति मात्रै पनि हामीले समलिंगी विवाहको रिर्पोट सभासदहरुलाई दिर्यौ त्यो बारेमा बहस सुरु हुने बेलामा उहाँहरुलाई सहयोग होस भनेर, समितिमा भएका सदस्यहरुलाई र जति पनि सांसदहरु छन उहाहरुलाई हाम्रो जिल्ला जिल्लाको साथीहरुले पनि आ आफनो क्षेत्रका सभासदहरुलाई भेटिरहनु भएको छ । उहाँहरुले जिल्लामा आउदाखेरी पनि त्यस्तो काम गरिरहनुभएको छ ।
संविधानमा यौनिक अल्पसंख्यक भनेर लेखिसकेपछि सांसदहरु अथवा नीति निर्माताहरुले गर्ने रेस्पोन्समा केहि फरक पाउनु भएको छ ?
फरक छ त्यस्मा पहिला संबिधानमा उल्लेख गराउन अलिकति गाह्रो र इर्फोट लगाउनु परेको थियो भने अहिले संबिधान आइसकेपछि, संबिधानमा यो बिषय बस्तुले प्रवेश पाएको हो त्यस्ले गर्दाखेरी उहाहरु अलरेडी नै यो बिषयमा सचेत भइसकेको र यस्मा हामीले कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने त्यो हाम्रो दायित्व पनि हो भन्ने कुरा उहाहरुलाई पनि महसुस भएको छ ।
अब समलिंगी तेस्रोलिंगी भनेर हिजो जुन अपहेलनाको दृष्टि राखिन्थ्यो त्यो चाहि छैन ?
त्योे चाहि छैन, सभासदहरुबाट हामीले अहिलेसम्म समलिंगी तेस्रोलिंगीहरुलाई अपराधिकरण बनाइनु पर्छ र यीनीहरुको कानुनी मान्यता दिनु हुदैन भन्ने कुराहरु हामीले कही पनि सुनेको छैन । उहाँहरु अझ बढी रेस्पोन्सिबल बन्नुभएको छ यो बिषयमा ।
केहि दिन अगाडि राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोगले नेपाल सरकारसंग समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने नदिने विषयमा धारणा मागेको थियो के जवाफ दियो सरकारले तपाइले थाहा पाउनुभएको छ ?
त्यो चाहि राष्टिय मानब अधिकार आयोगले सोधेको कस्तो भन्दाखेरी ह्युमन राइट काउन्सिलमा नेपालको आवधिक समिक्षा हुन्छ, त्यस्मा समलिंगी बिवाहको मान्यता दिने विषयमा सोधिएको प्रश्न पेन्डीङ्गमा थियो । त्यो प्रश्नमा नेपालले स्वीकार वा अस्वीकार दुवै गरेको छैन । त्यही कुरा आयोगले सरकारलाई सोधेको हो ।
नेपाल सरकारमा समलिंगी बिवाहको रिर्पोट पुगिसकेको छ, अहिले संबिधानले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुलाई विभेद गर्नु हुदैन भन्ने कुराहरु आर्टिकलमा आएको छ । नेपाल सरकारले अस्वीकार गरेको चाहि किन भने तयार भइसकेको छैन । समलिंगी विवाहले ल्याउने कानुनहरु, विवाहको मात्रै नभएर धेरै कानुनहरु बन्नुपर्ने हुन्छ र सम्बन्ध बिच्छेदको सन्तान जन्माउने कुराको सम्पति हस्तान्तरणको लागि कानुन बनाउनु र मिलाउनु पर्ने भएकाले नेपाल सरकारले विज्ञहरुसंग छलफल गरि नसकेको अबस्था र तयार नभएको अबस्था थियो, त्यसैले पेन्डिङ्गमा राखेको हो । राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोगले सोधेको र नेपाल सरकारले राय मागेको छ । त्यसको बारेमा नील हिरा समाज जानकार नै छ ।
अहिले चाहि नेपाल सरकारले जे जानाकारी माग्यो राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोगले त्यो अन्तराष्ट्रिय मानब अधिकार आयोगमा पेन्डीङ्ग आइटम भनेको समलिंगी विवाह त्यसमा अहिले भइरहेको छ सायद केही दिन भित्रै हुन्छ होला । राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोगबाट पनि जानु भएको छ त्यसमा चाहि नेपालले अरु स्टेक होल्डरसँग जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । के भयो त पेन्डिङ्ग छ भनेर सोध्छन त्यहा प्रस्तुत हुनको लागि उहाहरुले राय माग्नु भएको हो ।
नेपाल सरकार त्यसमा निर्णय गर्न सक्ने स्थितिमा पुगिसकेको छैन ?
छैन राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोगमा यस बिषयमा मिटिङ्ग भएको थियो हामी पनि गएका थियौ । हाम्रो अफिसबाट म र अधिबक्ता प्रेम बहादुर थापा गएका थियौ । उहाँ गएर किन यो पेन्डिङ्ग आइटममा समलिंगी विवाहलाई नेपाल सरकारले स्वीकार्नको लागि के के आधारहरु छन भन्ने कुरा हामीले प्रस्तुत गरेर राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोगले यो हुनुपर्छ भनेर आधार बनाएर दिएको छ नेपाल सरकारलाई । अर्को जेनेभामा ह्युमन राइट काउन्सिलमै नेपालको बारेमा छलफल हुदाखेरी दुई मिनेटको सिभिल सोसाइटिलाई पढ्नको लागि स्टेट मेन दिइन्छ त्यसमा नील हिरा समाजको तर्फबाट स्टेटमेन इल्गा वल्डलाई दिएर त्यहाँ अरविन नारायण जुन आर्ट इनटरनेश्नलमा हाम्रो स्टेटमेन नेपाल सरकारको अगाडी बढाउदै छ ।