काठमाडौं – गत चैत १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका नेता वालेन्द्र शाह मौन शैलीमा सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री वालेनले विगतका सरकारका परम्परागत अभ्यासभन्दा फरक ढङ्गले नयाँ राजनीतिक तथा कूटनीतिक मानक स्थापित गर्ने प्रयास भने सार्वजनिक रूपमा नबोली-नबोली गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेनले मङ्गलवार युरोपेली सङ्घ (इयू) मा आबद्ध देशका गैरआवासीय राजदूत तथा मिसन प्रमुखहरूसँग संयुक्त भेटवार्ता गर्दैछन्। यसअघि चैत २५ गते प्रधानमन्त्री शाहले नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँग सामूहिक भेट तथा संवाद गरेका थिए।

कूटनीतिक वृत्तमा यसलाई प्रधानमन्त्री वालेनले परम्परागत द्विपक्षीय भेटघाटको शैलीभन्दा फरक ढङ्गले बहुपक्षीय संवादमार्फत सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको सङ्केतका रूपमा समेत हेरिएको छ। विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले राजदूतहरूसँग प्रायः एक्लाएक्लै भेट्ने परम्परा अपनाउँदै आएका थिए भने वालेनले सामूहिक संवादको अभ्यास अघि बढाएका छन्।

अझ विगतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने बित्तिकै पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु गर्ने वा नयाँ सरकार गठनपछि छिमेकी मुलुकसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक सम्पर्कलाई प्राथमिकता दिने अभ्यासलाई पनि वालेनले मौन रूपमा निरन्तरता दिएका छैनन्। प्रधानमन्त्री वालेनको पहिलो विदेश भ्रमण कुन देशबाट सुरु हुन्छ भन्ने विषयमा हालसम्म कुनै औपचारिक टुङ्गो लागेको छैन।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले उपयुक्त समयमा प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण हुने बताएका छन्। सरकारको सय दिन अर्थात् ‘हनिमुन अवधि’ पूरा नभएसम्म प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण नहुने उनको भनाइ छ।

तर, सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने भने जेठ १८ गतेदेखि भारत भ्रमणमा जाँदैछन्। उक्त भ्रमणसँग प्रधानमन्त्री वालेनको कुनै सम्बन्ध नरहेको भन्दै सरकारले स्पष्टीकरण दिएको छ।

लामिछाने जेठ १८ गते भारत गएर २० गते फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग लामिछानेले भेटवार्ता गर्ने भनिएको छ। लामिछानेको भ्रमणलाई लिएर नेपाल–भारत सम्बन्ध सरकार–सरकारबीचको औपचारिक कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत अघि बढ्नुपर्नेमा राजनीतिक दलस्तरको संवादमार्फत नयाँ सन्देश जान सक्ने टिप्पणीसमेत भएका छन्।

सत्ता सञ्चालन र पार्टीगत कूटनीतिक सक्रियताबीच फरक सन्देश गएको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा यसलाई चासोका साथ हेरिएको छ। फागुन २१ को निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको रास्वपाका तर्फबाट पार्टी प्रमुखको हैसियतमा हुन लागेको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो।

यसअघि भारतले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई नै भ्रमणको निम्तो पठाएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले वालेनलाई बधाई सन्देश पठाउँदै भारत भ्रमणको निम्तो दिएका थिए। तर, प्रधानमन्त्री वालेनको हालसम्म भारत भ्रमण तय भएको छैन।

भूराजनीतिक तथा कूटनीतिक दृष्टिकोणले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई विशेष महत्वका साथ हेरिने गरिन्छ। खुला सीमा, ऐतिहासिक सम्बन्ध, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, सुरक्षा तथा जनस्तरको घनिष्ठ सम्बन्धका कारण दुई देशबीचका उच्चस्तरीय भ्रमणलाई नीति तथा रणनीतिक प्राथमिकतासँग जोडेर विश्लेषण गर्ने गरिन्छ। यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भ्रमणअघि सत्तारुढ दलका सभापति लामिछानेको भारत भ्रमण हुनुलाई धेरैले अर्थपूर्ण रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रालय एवं सरकारी अधिकारीहरूको प्रत्यक्ष सहभागिताविना हुन लागेको सत्तारुढ दलका सभापति लामिछानेको भारत भ्रमणलाई केही विश्लेषकहरूले राजनीतिक तहमा सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने प्रयासका रूपमा समेत हेरिरहेका छन्। कूटनीति कि कुर्सीको खेल भन्ने टिप्पणीसमेत सार्वजनिक रूपमा हुन थालेका छन्।

राजनीतिक दलका नेताहरूको विदेश भ्रमणले सरकारको आधिकारिक कूटनीतिक धारणा प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा समेत बहस सुरु भएको छ। नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त, सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान तथा राष्ट्रिय हितको संरक्षणमा आधारित रहेको छ।

राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर छिमेकी देशसँग सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्नेमा विगतमा सत्ता, शक्ति तथा राजनीतिक समीकरणका आधारमा सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो।

सीमा विवाद, व्यापार घाटा, सुरक्षा सहकार्य, पारवहन सुविधा, ऊर्जा साझेदारी, लगानी, क्षेत्रीय स्थायित्व तथा आपसी विश्वास अभिवृद्धिजस्ता विषयमा नेपाल–भारतबीच फलदायी र परिणाममुखी वार्ता हुनुपर्ने सुझाव परराष्ट्रविद्हरूले दिएका छन्।