काठमाडौं (पहिचान) बैशाख २२ – यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले आफ्नो समुदायलाई पनि निर्वाचनमा समेट्न तथा महिला, आदिवासी जनजाति, पिछडीयको वर्ग सरह निर्वाचनमा सहुलियत प्रदान गर्न माग गरेको छ । निर्वाचन आयोगले यौनिक अल्पसंख्यकहरुसँग राखेको छालफलमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको मातृ संस्था नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकार समक्ष यस्ता माग राखेकी हुन् ।
‘सम्पूर्ण यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले पहिचान खुलाएर शान्तिपूर्ण तरिकाले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइयोस,’ गुरुङले भनिन्, ‘निर्वाचन ऐनमा भएको अल्पसंख्यकको कोटामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय पनि पर्छन् भनि किटानी गरियोस् र उमेर पुगेका यस समुदायका नागरिकले आफ्नो पहिचान सहित उम्मेदवारी दिन पाउने कानुनी व्यावस्था सुनिश्चित गरियोस् ।’ उनले संविधानमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय भनेर उल्लेख भएर पनि कानुनी अधिकार सुनिश्चित हुन नसक्नु विडम्बना भएको बताइन् ।
‘राजनीतिक दलले उम्मेदवारी चयन गर्दा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको समेत समाबेशी सुनिश्चिितता हुने गरि पार्टीको घोषणा पत्र र अवधारणा पत्र लगायतका दस्तावेजमा पनि उल्लेख गरियोस,’ गुरुङले भनिन् ।
गुरुङले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक मानव सभ्यताको सुरुवातदेखि नै अस्तित्वमा रहेको भन्दै त्यसका इतिहासको संक्षिप्त विश्लेषण समेत गरेकी थिइन् । ‘यौंनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको बारेमा रामायण, माहाभारत लगायतका धार्मिक ग्रन्थहरुमा समेत उल्लेख गरिएको पाइन्छ,’ गुरुङले भनिन्, ‘सधै थोरै संख्यामा रहेका यो समुदायका व्यक्ति पहिले देखिनै अपहेलित हुनु परेको तितो यथार्थता छिप्न सकेको छैन ।’ उनले इतिहासको कालखण्डमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिले निर्वाह गरेको भूमिका महत्वपूर्ण एवं निर्णायक समेत रहदै आएको बताइन् । ‘तर, हामी जस्ता व्यक्तिले खेल्दै आएको निर्णायक भुमिकाकालाई सदियौ देखि छायामा पार्दा आजका दिनसम्म अधिकारविहिन भएर बस्नु परिरहेको छ,’ अध्यक्ष गुरुङले भनिन् ।
उनले विश्वस्वास्थ्य संगठनको मान्यता अनुसार कुल जनसंख्याको ८ देखि १० प्रतिशत यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक (समलिंगी, तेस्रोलिंगी, दुईलिंगी र अन्तरलिंगी ) रहने मान्यता रहेपनि खुलेर आउने वातावरण नहुँदा सिमित संख्या मात्रै देखिने गरेको बताइन् । ‘घर, परिवार, समाज र राज्यको विभेदकारी व्यवहार र नीतिका कारण हामी जस्ता धेरै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका सदस्य खुलेर आउन सकेका छैनन्,’ उनले भनिन् ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतासँगै सन् २००१ मा खुलेर आएका समुदायका सदस्यहरु संगठित हुन थालेको भन्दै अहिले संबैधानिक अधिकार हन्न भएको उनको बताइ थियो ।