काठमाडौं (पहिचान) असोज २ – महिला मानव अधिकार रक्षकहरूले महिलाका पक्षमा कामगर्ने क्रममा समाजबाट आफै बहिस्कृत हुनु परेको बताएका छन् । उनीहरुले लान्छाना भोग्नु परेको, अवसरहरूमा महिला माथी हुने हिंसाका घटना फिर्ता लिनको लागि दबाब आउने गरेको बताए ।

महिला माथी हुने भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धि महासन्धि सिडको आवधिक प्रतिबेदनको नागरिक समाजद्वारा प्रस्तुत गरिने छायाँ प्रतिबेदन तयारीका लागि काठमाडौंमा भएको छलफलमा उनीहरुले दवाव आउने गरेको बताएका हुन् ।

महिला मानव अधिकाररक्षकहरूको राष्ट्रिय संजालले गरेको कार्यशालामा अध्यक्ष डा. रेणु अधिकारीले बालिका तथा महिला माथि हुने हिंसा, स्वास्थ्य र समुदाय स्तरदेखि महिलाको मानवअधिरका संरक्षण र प्रवद्धनका लागि कार्यरत भएकै कारणले असुरक्षाको सामाना गरिरहेको बताइन । उनीहरुको सवाललाई सिड छायाँ प्रतिवेदनमा प्रमुख प्राथमिकताका साथ राख्ने उनको भनाइ छ ।

प्रतिवेदनले महिलालाई दोस्रो दर्जाका नागरिकका रुपमा स्थापित गर्ने हानिकारक परम्परागत अभ्यास, महिला भित्रको अन्तर सम्बन्धलार्ई विशेष जोड दिने र नीतिगत साथै संरचनात्मक विभेदका कारण बालिका तथा महिलाले भोग्दै आएका व्यवहारिक समस्या सवालहरुलाई प्रतिवेदनमा विशेष सम्बोधन गरिने अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिइन ।

प्रतिनीधिसभा सांसद विमला बि.कले नेपालको संविधान प्रगतिशिल रहेको र महिलाका सवालहरुलाई सम्बोधन गर्न सफल भएको बताइन । तर यसको कार्यान्यन पक्ष फितलो भएका कारण देशमा बलात्कार जस्ता अपराधीक घटना बृद्धि भईरहेको प्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरिन ।

उनले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सिडको प्रतिवेदन र समितिले दिने सुझावहरु महत्वपुर्ण हुने हुँदा महिलाका सबै सवालहरुलाई समेटेर प्रतिवेदन पेश गरि पठाउनका लागि नागरिक समुदायलाई सुझाव दिइन ।

प्रतिनीधिसभा सांसद उमा रेग्मीले घटनामा हुने राजनीतिकरण र कानुनी प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्तीका कारण प्रभावित बालिका तथा महिलाले न्याय नपाउने र अपराधीक घटना बढ्दो अवस्थामा रहेको बताइन । यस्ता अपराधीक घटनालाई दोहोरिन नदिन घटनाको जरो पत्ता लगाउनु पर्ने र दोषिलाई कडाभन्दा कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग सांसद रेग्मीको छ ।

छलफलमा अपाङ्ग महासंघकी टिका दाहालले अपाङ्ता भएका महिला त्यसमा पनि बौद्धिक अपांग र बहिरा महिला माथी हुने बलात्कारका घटनामा ९९ प्रतिशत भन्दा बढी मुद्दामा हार्नु परेको गुनासो गरिन ।

वृद्ध महिलाका आर्थिक र शारीरिक समस्याको मुद्दामा, उद्योग चलाउने महिलाका मुद्दा, भुमिहिन महिलाका मुद्दा, महिनावारी र किशोरी शिक्षा तथा किशोरीहरूका यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा बालविवाहको मुद्दाहरू, “किन केटीहरू भागेर विवह गर्छन्?” भन्ने बिषयमा जोड दिनु पर्ने दाहालको भनाई छ ।

उनले आमाको नामबाट नागरिकता नहुँदाका समस्याहरू, मनोरंजनको क्षेत्रमा रहेका महिलाका मुद्दा, यौनकर्मीहरूका मुद्दाहरू प्रतिवेदनमा समेटिनु पर्ने बताइन ।

महिलामाथी हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धिलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले १८ डिसेम्बर १९७९मा पारित गरि ३ सेप्टेम्बर १०८१ देखि लागु गरेको हो । नेपालले २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि सन् १९९१ को अप्रिल २२ गते उक्त महा सन्धिलाई बिना सर्त स्वीकार गरेको हो ।

यसरी महिला माथी हुने भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धि महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपालले हरेक चार वर्षमा आवधिक प्रतिबेदन पठाउँदै आएको छ । तर सन् २०१५ मा आएको भूकम्प र त्यस भन्दा अगाडीको राजनीतिक संक्रमणलाई देखाउंदै प्रतिबेदन पठाएको थिएन ।

तर, गत वर्षको अप्रिलमा समिति समक्ष पेस गरेको छ । जसको सुनुवाई २२ र २३ अक्टोबरमा संयुक्त राष्ट्र संघ स्थित मानव अधिकारको कार्यालय जेनेभामा हुनेछ । जसमा नागरिक समाजको तर्फबाट पनि पुरक प्रतिबेदन पेस गरिने छ ।