काठमाडौं (पहिचान) पुस १७ – संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार नेपालमा ४६ हजार भन्दा बढि एनजिओ आइएनजिओ दर्ता भएका छन । दलित, अपांग, जनजाति, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, शिक्षा, महिला, एकल महिला, दलित महिला, एचआइभी एड्स जस्ता धेरै संस्थाले आ आफ्नो क्षेत्र ओगटेर काम गरिरहेका छन् ।

कतिपय संस्थाहरुले उल्लेखनिय काम गरेका छन भने धेरै संस्थाहरु कमाई खाने भाडो मात्र बनेका छन । सरकारले २०७४।०७५ मा नया नीति ल्याए पछि धेरै संस्थाहरु खारेज पनि भए । केहि जल्दाबल्दा उच्च कोटीमा गनिएका र देशबिदेशमा समेत चर्चित संस्थाहरु हिजोआज मौन रहेको देख्दा अचम्म लाग्छ ।

बिभिन्न संस्थाको आफ्नो आफ्नो र अलग अलग मुद्दाहरु छन, अधिकारका कुराहरु छन । शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीका कुराहरु छन । पहिचानका कुराहरु छन । त्यो सबैको फरक हुने नै भयो । तर मानवअधिकारको स्वतन्त्रता र समान अधिकारको लडाइमा लागेका संस्थाहरु संविधानमा उल्लेख मौलिक हकमा टेकेर मानवले मानवलेलाई गरेको दुरव्यबहार कति सम्म गर्न सकेका ।

एउटा मानवले जन्म सिद्ध लिएर आएको उसको मानवअधिकार हनन भएको देख्दा अचम्म लाग्छ । जसको नाम र मुद्दा बेचेर डलर पचाउनेहरु डलर पचाई सकेपछि कमसेकम अलि लाज हुनु पर्ने हो यत्रो बर्ष देखि सोही मुद्दा सोही अधिकार मागेको होइन ?

तर अझै पनि आफ्नो अधिकर के र आफु के भन्ने कुरामा स्पष्ट नभएको देख्दा हासो उठछ । खै तपाईंहरुले काम के गर्नु भयो ? के परिवर्तन भयो ? अहिलेसम्म कतिकुरामा परिवर्तन गर्नु भयो ? तपाईहरुको लागि सामान्य होला तर अगामी दिनहरूमा आउने पुस्ताले यो अधिकारको लडाइँमा झुमिन नपरोस् हामी सबैको मुद्दा यही हो । तर खै कहाँ छ शिक्षा स्वास्थ्यको मुद्दा ?

कहाँ छ व्यवसायिक रोजगारीको मुद्दा ? कहाँ छ नागरिकता जस्तो संबेदनशिल मुद्दा ? कहाँ छ विवाहाको मुद्दा ? कहाँ छ समान अधिकार हुनु पर्ने माग ?

तपाईहरुले के चाहि गर्नु भयो डोनरको आखामा छारो हाल्ने काम बाहेक कहा अडकिएको छ नागरिताको बिधेयक ? कहा छ विवाहको बिधेयक ? थाहा होस पनि कसरी आफ्नो अधिकार के हो भन्ने थाहा नहुनेहरुलाई । जय होस तपाईहरुको जिन्दगी सधै यसरी नै चलिरहोस शुभकामना ।

अन्तरलिंगी अधिकारकर्मी बिपिन कडायतको यो निजी बिचार हो ।