सरकारी निकायबाटै विभेद हुने गरेको गुनासो

सरकारी निकायबाटै विभेद हुने गरेको गुनासो

कैलाली (पहिचान) असार १० – संविधानमा समानताको कुरा भएपनि आफुहरुमाथिको विभेद अझै कम नभएको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुले गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले कानूनले नै आफ्नो अधिकारको सुनिश्चितता नगरेको बताए ।

धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरुले समावेशिताको सिद्धान्त अनुसार अन्य सबै जात जाती, वर्गको हक अधिकार सुनिश्चित गरेपनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई यो सिद्धान्तले नसमेटेको भन्दै आपत्ती जनाए । यस्ता समुदायमाथि भइरहेका सामाजिक विभेद हटाई अधिकार स्थापित गर्नु पर्ने सरकारी निकायबाटै आफुहरुमाथि विभेद भएको उनीहरुको भनाई छ ।

सुदूरपश्चिममा मात्रै करिब ५ हजार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरु सम्पर्कमा आएका सुदूरपश्चिम समाजले जनाएको छ । समाजका अनुसार तर अहिलेसम्म २ जनाले मात्रै नागरिकता पाएका छन् । त्योपनि पुरुष लिङ्गका आधारमा उनीहरुले नागरिकता पाएका छन् । शुरुवातमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक हो भनेर घरमा जानकारी नगराएको अवस्थामा पुरुषकोे पहिचानमा उनीहरुले नागरिता पाएका हुन् ।

तर अहिले उक्त नागरिकता सच्याउन समेत प्रशासनले नमानेको सुदूरपश्चिम समाजकी आशीका चौधरीले बताइन् । स्थानीय तहले पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुलाई नसमेटेको उनको गुनासो छ । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि छुट्टै कोटा छुट्याएर समस्याको समाधान गरिनु पर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले नागरिकता नपाउँदा सम्पुर्ण सुबिधाबाट बञ्चित हुनुपरेको सुदूरपश्चिम समाजकी उपाध्यक्ष करुणा नेपालले बताइन् । आफ्नो पहिचान अनुसार नागरिकता लिएकालाई पनि बाहिरतिर जाँदा हर्ने नजर फरक रहेको उनको भनाइ छ ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुलाई पहिचान अनुसार नागरिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । साथै प्रदेश तथा स्थानीय तहले बनाउने कानूनमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुका अधिकार समेटिनुपर्ने उनको माग छ ।

"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
ताजा अपडेट
थप समाचार

Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.

Discover more from पहिचान

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading