काठमाडौं (पहिचान) साउन १० – नेपालमा हाल रहेका विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायहरुमध्ये यौनिक तथा लैंगिक समुदाय पनि एक हो । नेपालको जनसंख्याको उल्लेखनीय संख्यामा यस समुदायका व्यक्तिहरु रहे समाजमा विद्यमान रहेको लैंगिक अवधारणा, सोच तथा समाजिक मूल्य मान्यताका कारण यस समुदायका व्यक्तिहरुले घरपरिवार, समाज र राज्यबाट समेत अनेकन प्रकारका विभेदको शिकार हुनु परेको पाईन्छ ।

यौन अभिमुखिकरण र फरक लैंगिक पहिचानको आधारमा यस समुदायका व्यक्तिहरु मानव अधिकार, संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारहरुको उपभोगबाट वञ्चित भएको देखिन्छ । संविधान, कानुन र मानव अधिकारसम्बन्धी दस्तावेजहरुद्वारा प्रत्याभूत गरिएका नैसर्गिक अधिकारहरुको उपभोग गर्नमा यस समुदायका व्यक्तिहरुले विभिन्न प्रकारका कठिनाई र समस्याहरु भोग्नु परेको पाईन्छ ।

राजनीतिक, नागरिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारहरुको उपभोगमा यस समुदायका व्यक्तिहरुमाथि राज्यका संरचना र संयन्त्रहरुबाट समेत विभेद गरिएको देखिन्छ । फरक किसिमको यौनिक एवं लैंगिक पहिचानकै आधारमा यस समुदायका व्यक्तिहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सम्पति आर्जन लगायत सार्वजनिक स्थलहरुमा स्वतन्त्रपूर्वक हिडडुल गर्न पाउने, पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने लगायतका अधिकारहरुको उपभोगमा समेत अवरोधहरुको सामना गर्नु परिरहेको पाइयो ।

नेपालको संविधानमा देशमा विद्यमान वर्गिय, जातिय, क्षेत्रिय, लैंगिक समस्याहरुलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुर्नसंरचना गर्ने उल्लेख गरी नागरिक स्वतन्त्रता मौलिक अधिकार र मानव अधिकारप्रति पूर्ण प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (UDHR) लगायत मानव अधिकारसम्बन्धी दस्तावेजहरुमा जाति, लिंग वा अन्य कुनै पनि आधारमा कहि पनि भेदभाव गर्न नपाईने कुराहरुको प्रत्याभुती गरिएको पाईन्छ ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुको मानव अधिकार तथा अन्य कानुनी अधिकारहरुको सम्बन्धमा निवेदक सुनिल बाबु पन्त समेत विरुद्ध नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिसदको कार्यालय समेतको (रिट नं ९१७÷२०६४) को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०६४ पौष ६ मा महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलामा “बच्चा जन्मँदा एउटा लिंगीमा जन्मेको भए पनि जैविक र प्राकृतिक प्रकृया अनुसार जन्मँदाभन्दा अर्को लिंगीमा विकास भइ जन्मँदाकोभन्दा फरक लिंगीमा लैंगिक स्वरुप परिवर्तन हुँदामा तिनीहरु मानव जाती वा नागरिक नै होइनन् भन्न नमिल्ने ।

महिला र पुरुष बाहेक अन्य तेस्रोलिंगी लगायतका व्यक्तिहरुलाई यौन अभिमुखिकरणका आधारमा भेदभाव गर्न नमिल्ने । राज्यले महिला र पुरुष वाहेकका तेस्रोलिंगी प्राकृतिक व्यक्ति नागरिकको अस्तित्वलाई स्विकार गरी उनीहरुलाई पनि संविधानको मौलिक हकहरुबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने । नेपाल सन्धी ऐन, २०४७ को दफा ९ वमोजिम नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार विषयक महासन्धि, १९६६ र आर्थिक सामाजिक साँस्कृतिक अधिकार विषयक महासन्धि, १९६६ समेत नेपाल कानुन सरह भएको हुँदा समलिंगी तथा तेस्रोलिंगीहरुले आफ्नोपनको अधिकार (rights to have one’s own identity) को आधारमा विनाभेदभाव आफ्नै पहिचानसहित नेपाल कानुनले दिएका हकहरु अरु सरह निर्वाध रुपमा उपभोग गर्न पाउने देखिन्छ भनि स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

सुनिलवावु पन्त समेत विरूद्घ नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मंत्रीपरिषदको कार्यलय समेत विपक्षी रहेको २०६४ सालको रिट नं ९१७ कोे फैसलामा “जन्मँदा एउटा लिंगमा जन्मेको भए पनि जैविक र प्राकृतिक प्रकृया अनुसार जन्मँदाभन्दा अर्को लिंगीमा विकास भई जन्मँदाकोभन्दा फरक लिंगीमा लैंगिक स्वरूप परिवर्तन हुन सक्छ । यस्तो परिवर्तन हुँदैमा तिनीहरू मानवजाति वा नागरिक नै नहुने होइनन् । महिला पुरूष जस्तै तेस्रोलिंगी वा समलिंगी पनि मानिस नै हुन । महिला र परूष वाहेक समलिंगी पनि मानव नै हुनुका साथै यो देशको नागरिक पनि हुन्” भनि व्याख्या गरिएको छ ।

यसैरी सोही फैसलामा यौनिक तथा लैंगिक अल्यसंख्यक समुदाय समेत अरूसरह नै विनाभेदभाव आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउनेगरी उपयुक्त्त कानुन बनाउनु वा भइरहेको कानुन संशोधन गरी आवश्यक प्रवन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको पाइन्छ ।

तस्विर : समलिंगी विवाहबारे बनेको नेपालको पहिलो चलचित्र म होइन म बाट लिएका हौ ।

(सर्वोच्च अदालतको आदेशमा सरकारले गठन गरेको समलिंगी विवाह सम्वन्धी अध्ययन समितिले २०७१ सालमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको यो एक अंश हो । हामी क्रममैसँग प्रतिवेदनमा भएका महत्वपूर्ण अंश प्रस्तुत गर्नेछौ ।)