काठमाडौं (पहिचान) साउन २१ – नेपालको संविधानमा समानताको हक सबै नागरिकका लागि सुनिश्चित गरिएको छ । तर संविधान कार्यान्वयका लागि बनाइने अरु कानून तथा संविधान भित्रैका धाराहरु भने समानताको हकसँग बाझिने खालका छन् ।

समनताको हकले सबै अवस्था र सबै नागरिकलाई समान प्रक्रियामा समान व्यवहार गर्ने भन्ने बुझाउँछ । तर विवाहका सम्बन्धमा यस्तो अवस्था छैन । वैवाहिक समानताको अवस्था नेपालमा छैन ।

जसले गर्दा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको बैवाहिक अधिकार अनिश्चित बनेको छ । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आलटाल गरिरहँदा यो समुदायका व्यक्तिको बैवाहिक अधिकार अनिश्चित बनेको हो ।

२०७१ सालमा समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन ग्रहण गरेको सरकारले अहिलेसम्म प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कानून बनाउने सुरसार गरेको छैन । सर्वोच्च अदालतले २०६४ पुष ६ गते समलिंगी विवाहबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन वुझाउने गरी समिति गठन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार गठन भएको समितिले समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन २०७१ सालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा बुझाइसकेको छ । कानून मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने प्रतिवेदन महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पुगेको छ ।

मन्त्रालयले प्रतिवेवन बुझेको ५ वर्षपछि यो समुदायको बैवाहिक अधिकारबारे अवधारणा पत्र तयार भएको जनाएको छ । तर, मन्त्री थम माया थापाले चासो नदिँदा तयार भएको अवधारण पत्रले अन्तिम रुप पाउन सकेको छैन ।

समलिंगी विवाहबारेको प्रतिवेदन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, कानूनी मान्यता दिँदा राज्यलाई पर्ने आर्थिक भार लगायतका विषयमा तयार भएको अवधारणा पत्र मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर मन्त्रीपरिषद्मा जानु पर्ने हुन्छ । तर, मन्त्री थापाले यस विषयमा वास्तै नगर्दा अवधारणा पत्रमा सरकारी अधिकारी र सरोकारवाला निकायका लागि छलफल गरिरहने बिषय मात्रै बनेको छ । केही संस्थाका लागि दुई चार–जना यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई लिएर मागी खाने भाँडो भएको छ । बैवाहिक अधिकारका लागि अहिलेसम्म भएको उपलब्धी सम्झनै नचाहने त्यस्ता संस्थाका लागि वैदेशिक सहयोग ल्याएर आसेपासे पोस्ने दुहुनो गाई बनेको छ भन्दा अतियुक्ति नहोला ।

एलजिबिटीक्युआई कै अवधारण स्पष्ट रुपमा नबुझेकाहरुले अधिकारको वकालत गर्ने भन्दै यो मुद्दालाई आफ्नो दुनो सोझ्याउने माध्यम बनाएका छन् । बैवाहिक समानताको माग संविधान भन्दा बाहिरको हुँदै होइन भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा बुझ्न समान्य नागरिकलाई पनि गाह्रो छैन किनकी संविधानमा समानताको हक उल्लेख छ । समानताको अर्थ विवाहको व्यवस्थामा पनि समानता हुनु पर्छ भन्ने हो ।

संविधानको अनविज्ञता कसैलाई पनि क्षम्य हुँदैन । तर सरकार र एलजिबिटीक्युआइको अधिकारका लागि लडेको भन्नेहरुले संविधानमै रहेको समनताको हकबारे थाहै नभएको जस्तो गरेका कारण बैवाहिक अधिकारको कानून बन्ने नबन्ने कुनै टुङ्गो लाग्न नसकेको समितिका ति सदस्यले बताए ।

दुई वर्षदेखि मन्त्रालय छलफलमै सिमित

नेपालका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको बैवाहिक अधिकारबारे मन्त्रालयले दुई बर्ष अघि समिति बनाएको थियो । समितिमा सरोकारवालाका संघ संस्थाले आ–आफ्नो प्रतिनिधित्व दावी गर्दा ६ महिना सदस्य थप्ने ल्याङफ्याङमै बित्यो । सरोकारवालाले समितिमा प्रतिनिधित्व खोज्नुलाई मन्त्रालयले स्वभाविक नै मानेको थियो ।

तर, उनीहरुले समितिमा प्रतिनिधित्व बाहेक उपयुक्त योजना पेश गर्न सकेनन् । ‘त्यसैले मन्त्रालयले समलिंगी विवाहको प्रतिवेदनलाई नै आधार मानेर अवधारणा पत्र तयार गरेको हो मन्त्रालय स्रोतले पहिचानसँग भन्यो, समितिको बैठकमा सरोकारवालाले दिने छरपष्ट जवाफले झण्डै एक वर्ष मन्त्रालय आफै अलमलमा पर्यो ।’

समलिंगी विवाहको प्रतिवेदनले समलिंगीलाई मात्रै सम्बोधन गरेको भनेर व्यख्या गर्दै सरोकारवालाहरुले अड्को थालेको समितिका एक सदस्यले बताए । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायसँगै छलफल गरेर तयार भएको प्रतिवेदनलाई अहिले आफैले अपव्याख्या गर्दा आलटाल गरेर कानून नबनाउने सरकारको नियतमा बल पुगेको निष्कर्ष ति सदस्यको छ ।

नाम समिलंगी विवाह भनिए पनि प्रतिवेदनमा एलजीबीटीआईको विवाहबारे व्याख्या गरिएको छ । प्रतिवेदनमा विपरितलिंगी विवाह र वैवाहिक सम्बन्ध, समलिंगी विवाह र वैवाहिक जीवन, तेस्रोलिंगी विवाह र वैवाहिक सम्बन्ध लगायतका सबै विषय उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार गठन भएको सरकारी समितिले सरोकारवाला समेतको छलफलमा तयार पारेको प्रतिवेदन सरोकारवालाले नै अध्ययन नगरी छलफलमा उपस्थित हुँदा मन्त्रालयलाई अवधारणा पत्र तयार गर्न समय लागेको समितिका ति सदस्यले बताए ।

‘प्रतिवेदनमा समलिंगी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी सहित यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको बैवाहिक अधिकारबारे प्रष्ट लेखिएको छ । तर, तेस्रोलिंगीहरुले हाम्रो विवाहबारे प्रतिवेदनले बोल्दैन भनेर अत्तो थापे’ ति सदस्यले भने, उनीहरुमा अध्ययन कम देखियो ।’ समितिले अहिले प्रतिवेदनमै उल्लेख भएका विवरणलाई आधार मानेर एलजीबीटीआईलाई बैवाहिक अधिकारको कानूनी व्यवस्था गर्न अवधारणा पत्र तयार गरेको हो । ‘राज्यको चासो विवाहलाई कानूनी मान्यता दिँदा आर्थिक भार पर्छ कि भन्ने मात्रै थियो ति सदस्यले भने, राज्यलाई कुनै किसिमको आर्थिक भार नपर्ने उल्लेख गरेर अबधारणा पत्र तयार गरेका छौ ।’

समितिका पटक पटकका बैठकले तयार पारेको अवधारणा पत्र मन्त्री थाम माया थापाले मन्त्रीपरिषद्मा लैजान आँट नगरेको देखिएको छ । मन्त्री नै सकारात्मक नहुनु भएको देखिन्छ ति सदस्यले भने, फटाफट काम भएको भए नेपालका एलजीबीटीआईले बैवाहिक अधिकार पाइसक्थे ।

उनको भनाई वैवाहिक समानताले राज्यलाई आर्थिक भार थपिन्छ कि भन्नु पनि आधार हिन देखिन्छ । वैवाहिक समानताले आर्थिक भार थपिने भए अरु विवाहमाथि पनि आर्थिक भार हुने गरी कडाई गर्नु पर्छ भन्ने तर्क पनि उठ्न सक्छ । राज्यको दायित्व आफूले संविधानमा उल्लेख गरेको आधारभूत अधिकार सबै नागरिकलाई प्रदान गर्नु हो । त्यति मात्रै भएमा विवाहले कानूनी मान्यता मात्रै होइन सबै खाले विवाह र विषयमा सबैले समानता पाउने थिए ।

तर एलजिबिटीक्युआईका नाममा विषय नै नबुझेका संघ संस्था र त्यसलाई प्रयोग गरेर खान पल्केकाहरुको स्वार्थका कारण समग्र समुदाय नै मर्कामा परेको बुझाई समितिका सदस्यको रहेको छ ।

तस्बिर : समलिंगी विवाहबारे नेपालमा पहिलो पटक बनेको चलचित्र ‘म होइन म’ बाट लिइएको हो ।

अलपत्र समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिनुपर्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन  

देशको कानूनी शासन माथिको विश्वास नै कमजोर : पूर्व न्यायाधिश केसी (भिडियो)