काठमाडौँ : सिमसिम पानी परिरहेको थियो। सोमबार मध्यान्ह हुँ नै लाग्दा एक समूह रंगीविरंगी भएर सडकमा निस्के। ललितपुरको घुसिंगाल सडकमा ब्यानर सहित सडकमा निस्क्यो त्यो समूह। परिचय समाजको कार्यालयमा रङ्ग रोहण गरेर चिटिक्क परेको समूह निस्किएपछि अघिपछि वास्ता चासो नदिनेहरुले खुबै नियालेर हेरे।
हुलमा निस्किएकाहरूमा समलिङ्गी तेस्रोलिंगी मात्रै थिएनन्, उनीहरूलाई माया गर्नेहरू स्थानीय निकायका प्रतिनिधि पनि थिए। ‘हामीलाई माया र समान व्यवहार चाहिएको छ,’समूहको नेतृत्व गरेका परिचय समाजमा मनोरञ्जन कुमार वैद्यले भने,‘वर्षौँ भयो समलिङ्गी विवाहको माग गरेको बिहे गर्न अझै सरकारले कानुन बनाएन।’
गाईजात्रा पर्वको अवसरमा नेपालका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले विगत १८ वर्षदेखि गाईजात्रा महोत्सव मनाउँदै आएका छन्। वर्षभरि दिवङ्गत समुदायका साथीहरूको सम्झना गर्दै स्वतन्त्र पूर्वक आफूलाई चिनाउने पर्वको रूपमा गाईजात्रा महोत्सव मनाउँदै आएका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले विवाह गर्न पाउने कानुन बनेको छैन।
परिचय समाजका कार्यक्रम अधिकृत रहेका वैद्यले संविधानमा लेखिएको अधिकार अनुसार कानुन बनाउन सरकारसँग माग गरे। नेपालको संविधानको धारा १८ को समानताको हकमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भएकै कारण विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था छ। धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा राज्यका हरेक निकायमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ।
उनीहरूले यो पीडा सङ्गठित रूपमै व्यक्त गरेको १८ वर्ष भइसकेको छ। तर, कानुन बनेको छैन।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकले सम्मान पूर्वक बाच्न पाउने हक, समान अधिकार उपभोग गर्न पाउने हक, विवाह गर्न पाउनु पर्ने अधिकारका लागि आवाज उठाइरहेका छन्। गाईजात्रा पर्वका अवसरमा उनीहरूले रङ्गीचङ्गी बेलुन उडाएर अधिकार विहीन नबनाउन राज्यका निकायको ध्यानाकर्षण गराए। हरेक वर्ष बेलुन उडाएर अधिकार माग्दै आएका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका आवाज अहिलेसम्म हावा भरिएको बेलुन माथि पुगेपछि हावा सकिएर खसेजस्तै भइरहेकोमा उनीहरूको चिन्ता कायमै छ।
यसैबीच नेपालमा रहेको अमेरिकी दूतावासले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको उपलब्धिलाई उजागर गर्न सोमबार बेलुकी ६ बजेदेखि ७ बजेसम्म भर्चुअल गौरवमय गाईजात्रा कार्यक्रम गर्न लागेको जनाएको छ। दूतावासले विज्ञप्ति निकालेर कोरोना महामारीका कारण भर्चुअल माध्यमबाट कार्यक्रम गर्न लागेको जनाएको छ।
नेपालका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको मानवअधिकारका लागि अमेरिकी लगायतका विभिन्न दातृ निकायले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्।
परिचय समाजका कार्यक्रम अधिकृत रहेका वैद्यले संविधानमा लेखिएको अधिकार अनुसार कानुन बनाउन सरकारसँग माग गरे। नेपालको संविधानको धारा १८ को समानताको हकमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भएकै कारण विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था छ। धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा राज्यका हरेक निकायमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ।
