काठमाडौं : लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकले उम्मेदवारका चुनावी घोषणापत्रको विश्लेषण गर्ने भएका छन्। राजनीतिक दल र उम्मेदवारको घोषणापत्र विश्लेषण गरेर वैशाख ३० को मतदानमा सहभागी हुने उनीहरूले बताएका छन्।
उम्मेदवारले आफ्नो समुदायको बारेमा दिएका अभिव्यक्तिको पनि एनालाईसिस गर्ने नील हिरा समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनीषा ढकालले बताइन।
काठमाडौं महानगरको प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएका र्‍यापर बालेन शाहको विगतको अभिव्यक्ति आफूहरूको नोटिसमा रहेको उनले बताइन। बालेनले दोहोरी ब्याटलमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई होच्याउने शब्द बोलेका थिए।
वैशाख ३० मा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाताले ३५ हजार भन्दा बढी जनप्रतिनिधि चयन गर्दै छन्। ७५३ स्थानीय तहको नेतृत्वमा पुग्न ९५ हजार २५३ पुरुष उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिदा महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या ५७ हजार ९६७ रहेको छ।
नेपालमा पहिलो पटक संवैधानिक अधिकार पाएका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको उम्मेदवार नै नपरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार १८३ मतदाता रहेका ‘अन्य’ लैङ्गिक पहिचानबाट एक जनाले पनि उम्मेदवारी दिएनन्।
संविधानले समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने कल्पना गरे पनि दलहरूले पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई उम्मेदवार बनाएनन्। दलित महिलाका लागि आरक्षित १ सय ७० पदमा उम्मेदवारी नै परेन।
‘दलका उम्मेदवार छन् भने घोषणापत्रमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको विषय राखेको छ छैन हेरिन्छ,’ढकालले भनिन्,‘स्वतन्त्र उम्मेदवार भए लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको बारेमा केही बोलेको छ छैन, विगतमा के बोलेका छन् त्यसलाई एनालाइसिस गरेर भोट हाल्ने कुरा छ।’
काठमाडौं महानगरको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका बालेन शाहले महिला र ट्रान्सजेण्डरलाई होच्याउने अभिव्यक्ति दिएकाले त्यस्ता उम्मेदवारलाई मत दिने नदिने विश्लेषण हुने ढकालले बताइन।
७९ मध्ये ६६ दलको मात्रै उम्मेदवारी, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक शून्य
संविधानले समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज बनाउने परिकल्पना गरेको छ। तर राजनीतिक दलले स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिँदा ५० प्रतिशत महिला हुनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई दुरुपयोग गर्दै पुरुषलाई नै उम्मेदवारको प्राथमिकतामा राखे। स्थानीय तहका अध्येता डाक्टर दीपेन्द्र सिजापति दलहरूले आफू अनुकूल गठबन्धन बनाएर संविधानलाई ठाडो चुनौती दिएको बताउँछन्। ‘यो संविधान माथिको ठाडो चुनौती हो,’उनले भने,‘गणतान्त्रिक सरकारले ध्यान दिनु पर्ने थियो, दिएको देखिँदैन।’
२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा झापाको गौरीगन्जमा काँग्रेस र राप्रपाबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैमा पुरुष निर्वाचित भएका थिए। संविधानले पछाडि पारिएका व्यक्तिलाई अगाडि ल्याउने भने पनि सामाजिक समावेशीकरण नभएको उनले बताए।
वर्गीय प्रतिनिधित्व नहुँदा अपनत्व नहुने उनको भनाई छ। उनले संविधानमा नो भोटको व्यवस्था गर्नु पर्ने बताए। ‘संविधान कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तह नै हो। यो ठुलो पर्व हो,’उनले भने,‘यो राजनीतिक संक्रमणकाल पनि होइन।’
सङ्घीय गणतन्त्र आइसकेपछि पनि दलहरूको प्राक्टिस पुरानै भएको सिजापतिले बताए। स्थानीय तहको घोषणापत्र स्थानीय आवश्यकता र स्रोत हेरेर जारी गर्नु पर्नेमा स्थानीय तहमा लागु नहुने खालका घोषणापत्र केन्द्रबाट लादिएको उनको भनाई छ। पार्टीका यस्ता घोषणापत्रले जनतामा वितृष्ण पैदा गर्ने उनको भनाई छ।
स्थानीय तहका अध्येता सिजापतिले उम्मेदवारलाई नजिकबाट चिनेर मात्रै मत दिन सुझाव पनि दिएका छन्।
पाल्हीनन्दनको उपाध्यक्षमा गीता सैथवारको उम्मेदवारी : नाचगान गरेर दुई पैसा कमाउने हो, खाने हो, त्यही देखेर तेस्रोलिंगी भनेछन्
भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला