काठमाडौं : प्रतिनिधि सभामा १२ दलको प्रतिनिधित्व हुने भएको छ। स्वतन्त्र पाँच सांसदसहित प्रतिनिधि सभामा दलको सङ्ख्या १२ पुग्ने भएको हो।

तर राष्ट्रिय दलको मान्यता भने सात राजनीतिक दलले मात्रै पाउने देखिएको छ। २०७४ को संसद्मा पाँच दलले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाए पनि नौ दलको प्रतिनिधित्व थियो। अबको संसद्मा राष्ट्रिय मान्यता पाउने दलको सङ्ख्या दुई थप भएर सात पुग्ने भएको हो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, सिके राउतको जनमत पार्टी र जेलमा रहेका रेसम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पहिलो पटक संसदीय यात्रा तय गरेका छन्। जनमत पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाका एक/एक सांसद मात्रै निर्वाचित भएकाले संसदीय दल गठन गरिरहनु पर्ने छैन।

संसदीय चुनावमा पहिलो पटक भाग लिएर १० सांसद पाएको एकीकृत समाजवादी, ७/७ सांसद पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले संसदीय दल गठन गर्न पाउनेछन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले ४ सिटमा जित हात पारेको छ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २४ मा कम्तीमा दुई स्थानमा निर्वाचित भई प्रतिनिधित्व गर्ने दलले सङ्घीय संसदीय दल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। संसद्मा संसदीय दल गठन गर्न सक्ने सांसद निर्वाचित भए पनि समानुपातिक तर्फको थ्रेस होल्ड नकटाएकाले समाजवादी राष्ट्रिय दल भने नबन्ने देखिएको छ।

संसदीय दल गठन गर्न पाउने राजनीतिक दललाई सङ्घीय संसद् सचिवालयले संसदीय दलको कार्य सम्पादन गर्नका लागि कार्यालय स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने छ। आवश्यक स्रोत र साधन सम्बन्धित संसदीय दललाई सचिवालयले उपलब्ध गराउनु पर्ने छ।

नौ दलले संसदीय दल गठन गर्न पाउने छन्। दलका सांसदलाई दलको ह्विप लाग्ने छ। संसदीय दलको सचेतकले सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, वार्षिक बजेट पारित गर्ने र राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्त्वको अन्य कुनै विषयमा संसद्को कुनै सदन वा प्रदेश सभामा हुने मतदानमा त्यस्तो प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न संसदीय दलको सदस्यलाई निर्देशन ह्विप जारी गर्न सक्ने व्यवस्था कानुनमा छ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २९ अनुसार कुनै दलको उम्मेदवार नभई स्वतन्त्र रूपमा सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभामा निर्वाचित भएको व्यक्तिले कुनै दलको सदस्यता लिएमा निज स्वतः त्यस्तो दलको संसदीय दलको सदस्य हुने लेखिएको छ।

यो चुनावमा पाँच जना त्यस्ता स्वतन्त्र सांसद निर्वाचित भएका छन्। प्रभु शाह, अमरेश कुमार सिंह, योगेन्द्र मण्डल, किरणकुमार शाह र रेसम चौधरीका बुबा लालवीर चौधरी स्वतन्त्र सांसदमा निर्वाचित भएका छन्।

स्वतन्त्र सांसद र संसदीय दल गठन गर्न नपाउने दल नै नयाँ सरकार गठनमा निर्णायक बन्ने देखिएका छन्। यसअघि माओवादीले केन्द्रमा रहँदै आएको सरकार गठनको साँचो अहिले नयाँ दल र स्वतन्त्र सांसदको हातमा पुग्ने देखिएको छ।