काठमाडौं : गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले कर्मचारीलाई कम्तीमा २ वर्ष सरुवा नगर्न माग गरेको छ।
सरुवा गर्नु पर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमतिको आधारमा मात्र गर्ने व्यवस्था सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा राख्न महासङ्घले माग गरेको हो।
संविधानको भावना अनुकूल स्थानीय सरकारको स्वायत्तता तथा प्रभावकारी सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सरकारको आफ्नै कर्मचारी हुनुपर्ने महासंघले उल्लेख गरेको छ।
गाउँपालिका महासङ्घकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकलाई गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल लगायत सरोकारवालाहरूबिच परामर्श पश्चात् मात्र संसदमा पेस गर्न भनिएको छ।
महासङ्घले कर्मचारीमा रहेको मानसिक विभेद हटाउन तीन वटै तहको सेवामा तहगत प्रणाली लागु गर्न माग गरेको छ।
स्थानीय तहको सेवामा नियुक्त कर्मचारी पनि प्रदेश र सङ्घीय निजामती सेवामा हुने बढुवामा सम्भाव्य उम्मेदवार बन्न पाउने गरी निश्चित प्रतिशत छुट्टाउन महासङ्घले सरकारसँग भनेको छ। स्थानीय सरकारमा रहेका कर्मचारीहरूको स्पष्ट मापदण्ड र कानुन बिना नै सरुवा भइरहेको महासङ्घले उल्लेख गरेको छ।
दुर्गमका गाउँपालिकाहरूमा थुप्रै पदहरू खाली भई कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा प्रतिकुल असर परिरहेको महासङ्घले बताएको छ। महासङ्घले अन्तर स्थानीय सरकार तथा अन्तर तह (तीन तह) बिच हुने सरुवा प्रणालीलाई सङ्घीय कानुनले नै व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको जिकिर गरेको छ।
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी प्रदेशभित्र आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमतिका आधारमा प्रदेश तहबाटै सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था सङ्घीय कानुनद्वारा नै सुनिश्चित गर्न महासङ्घले माग गरेको छ।
स्थानीय सरकारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घ वा प्रदेशमध्ये कुन तहको सरकारले खटाउने भन्ने बहसले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आउन ढिला भइरहेको भन्ने बुझाइ रहेको महासङ्घले उल्लेख गरेको छ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
