काठमाडौँ : नेपालको उत्तरी नाका तातोपानीबाट चीनमा सामान निर्यात सुरु भएको छ। २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि बन्द तातोपानी नाकाबाट सामान निर्यात सुरु भएको हो। मान्छे ओहोरदोहोरका लागि भने नाका अझै खुलेको छैन।
 
हुम्लाको हिल्सा नाकाबाट भने सामानसँगै मानव आवतजावत पनि खुल्ला भएको छ। चीनबाट सामान आयात निर्यात गर्ने तातोपानी नाका खुल्नु सकारात्मक भएको वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रवि शङ्कर सैंजु बताउँछन्। 

चीनतर्फको पुरानो नाका हो तातोपानी। नेपालबाट सजिलै एक्सपर्ट हुने सामान भनेको तिब्बत प्रदेश नै हो। आयात निर्यातका लागि जरुरी नाका हो। नाका खुल्नु सकारात्मक सङ्केत भएको सैंजुले बताए। 

नेपाल र चीनबिचको पारवहन सन्धि तयार गर्ने छलफलमा सहभागी सैंजुले पूर्वको नाकामा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको चिनियाँ पक्षले बताएको जानकारी दिए। चीनको बाटो प्रयोग गरेर तेस्रो देशबाट समेत सामान आयात निर्यात गर्ने गरी नै सन्धि भएको सैंजुले बताए। 

सन्धिमा सहसचिव र सचिव तहको संयन्त्र रहने उल्लेख छ। सन्धिमा भारतको जस्तो अप्ठ्यारो व्यवस्था छैन। ‘प्रोटोकल (कार्यविधि)मा एउटा सहसचिव लेबलको मेकानिजम छ। अर्को सचिव लेबलको मेकानिजम छ। मिटिङ बसेर त्यसलाई टुङ्गो लगाउनु पर्ने थियो,’सैंजुले भने,‘मिटिङ नै बस्न सकेको छैन।’

नेपालका आयात एवं निर्यातकर्ता व्यापारीले तातोपानी या रसुवा नाका प्रयोग गर्नेमा कम्फरटेवल फिल गरेका छैनन्। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार १३.५२ प्रतिशत चीनबाट नेपालमा सामान आयात भएको छ। त्यसमध्ये रसुवा नाकाबाट १.६२ प्रतिशत मात्र आएको छ। तातोपानी नाकाबाट ०.१८ प्रतिशत मात्रै छ। निर्यात तातोपानी नाकाबाट शून्य छ भने रसुवाबाट ०.७२ प्रतिशत मात्रै छ। 

कार्यविधिमा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सामान चीनका बन्दरगाह र बाटो प्रयोग गर्दै ल्याउन पाइनेछ भने चीनको बाटोबाट तेस्रो मुलुक नेपाली सामान निर्यात गर्न पाइनेछ। उत्तरपूर्वी देशहरूबाट चीनको बाटो हुँदै सामान आओस् भन्ने हो। तर, चाइनाबाट त्यो किसिमले आइरहेको छैन। 

ग्वानझाओबाट नेपाल आउने सामान भारतको विशाखापट्टनम पोर्टबाट ल्याउँदा ४० देखि ४२ दिनसम्म लाग्छ। रसुवा वा तातोपानी नाकाबाट ल्याएमा १२ दिनमा काठमाडौँ आइपुग्छ। ‘समय र मूल्य हेर्ने कि नहेर्ने?’सैंजुले पहिचानसँग भने,‘त्यसका लागि नेपालको निजी क्षेत्र जसले आयात निर्यात गर्छ, उनीहरूलाई सरकारले अग्रसरता देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो बाटो आउँ भनेर अभिमुखीकरण (ओरियन्टेशन) गर्नुपर्ने हुन्छ।’

सरकारले आयात निर्यात गर्ने व्यापारीलाई सबै कुरा बुझाउनु पर्ने सैंजुले बताए। ‘व्यापारीहरू आफू युज टु भएको बाटोबाट आउँदा सजिलो मान्छन्। कष्ट हाइ परे पनि, टाइम बढी नै परे पनि उनीहरूलाई नयाँ बाटो खोज्न केही समय लाग्छ,’उनले भने,‘भारतको केसमा पनि अनुभव गरेको हो पहिला। विशाखापट्टनम खोलेपछि झन्डै एक वर्षसम्म कन्साइनमेन्ट मुभमेन्ट नै भएन। पछि मात्रै विशाखापट्टनमबाट सामान आउन थालेको हो। त्यस्तै हुन्छ चीनमा पनि।’

आयात निर्यात गर्ने व्यापारीहरूलाई यो बाटो प्रयोग गर्नु भनेर अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने सुझाव पूर्वसहसचिव सैंजुले दिए। ‘त्यो किसिमको मेकानिजम डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र त्यत्रो प्रयास गरेर नाका खोल्यौ, तर मुभमेन्ट भइरहेको छैन,’उनले भने,‘अहिले पनि चाइनाबाट आउने सामान भारतको बाटो हुँदै ल्याइरहेका छौ। जब कि त्यही पारिबाट ल्याउन सक्थ्यौ। त्यो भइरहेको छैन।’ 

सन् २०२४ मा केरुङसम्म रेल वे मार्ग बनाउने भन्ने चीनको प्लानमै परेको छ। अलिकति भौगोलिक जटिलताका कारणले गर्दा असर परेको छ। ‘यदि केरुङसम्म रेल आउने हो भने यो सिनारियोमा केही चेन्ज हुन्छ। किनभने त्यहाँबाट हाम्रो बोर्डर ३७ किलोमिटर मात्रै हो। त्यो बनाउँदै छ केही टाइम लाग्ला,’उनले भने,‘व्यापारीलाई ओरियन्टेसन गर्न पहल गर्नै पर्छ।’

नेपाल र चीनबिच भएको पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा नेपालले चीनको भूमि हुँदै जापान र कोरिया सहित तेस्रो मुलुकबाट वस्तु आयात र निर्यात गर्न पाउने भनिएको छ। नेपालले तेस्रो मुलुकसँग पारवहनका लागि चीनको बाटो प्रयोग गर्न पाउनेछ। नेपालले चीनका सबै खुला सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्नेछ। 

नेपालतर्फका रसुवा, कोदारी, किमाथांका, नेचुङ्ग, यारी र ओलाङ्चुड्ङगोला गरी ६ वटा नाका मार्फत ढुवानी गर्न सक्ने छ। नेपालमा दर्ता भएका ढुवानीका साधन सिगात्सेसम्म जान पाउनेछन्। चिनियाँ बन्दरगाहबाट सबैभन्दा किफायती मार्ग प्रयोग गरेर कार्गो ढुवानी गर्न सकिनेछ। 

नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव र चीन सरकारको यातायात मन्त्रालयका उप–मन्त्री स्तरीय एउटा संयुक्त परामर्श संयन्त्र बनेको छ। संयन्त्रले पारवहन यातायात सम्झौताको प्रोटोकलको कार्यान्वयन अवस्था बारे पुनरावलोकन गर्ने प्रोटोकलमा भए पनि एक पटक पनि बैठक हुन नसकेको सैंजुले बताए। 

‘भारतसँग सानो कुरा चेन्ज गर्नुपर्‍यो भने पनि प्रोटोकल नै परिवर्तन गर्नुपर्छ, तर चीनसँगको प्रोटोकलमा जुन बाटो बढी उपयोगी लाग्छ त्यही प्रयोग गर्ने किसिमबाट लचकता राखिएको छ। त्यो भारतसँगको भोगाइका कारण हो,’उनले भने,‘प्रोटोकलहरू डेभलप गर्न ६ महिना/वर्ष दिनमा सहसचिव र सचिव तहको बैठक बस्नु पर्ने, अहिलेसम्म बैठक बसेको छैन।’ 

सहसचिव लेबलमा टेक्निकल कमिटी र सचिव लेबलमा हाइ लेबलको कमिटी छ। त्यो कमिटीको मिटिङ रेगुलर ६/६ महिनामा बसेर विभिन्न हडल्सहरु अथवा अपरेटिङ प्रोसिड्युर क्लियर गर्नु पर्नेछ। त्यो भएको छैन। भारतसँगको प्रोटोकलमा केही चेन्ज गर्नुपर्‍यो भने दुइटा देशको बिचमा हस्ताक्षर नै गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, यसमा दुइटा जुन मेकानिजम छ। त्यसैले डिसाइड गर्न सक्छ। 

यो मेकानिजम चाहिएकाले नेपालले पहल गर्नु पर्ने पूर्वसहसचिव सैंजुले बताए। उनले चिनियाँ पनि नेपालसँगको नाका प्रयोग गर्न इच्छुक रहेको सुनाए। ‘अहिले खुलेको छ, ड्याट इज द पोजेटिभ पार्ट’उनले भने। 

नेपालले पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए। ‘बोर्डर क्रस गरेर नेपाल प्रवेश गरेपछि पूर्वाधार राम्रो छैन, तातोपानी जाने रोडको स्थिति राम्रो छैन,’उनले भने,‘दुई लेनको होइन, चार लेनको बाटो बनाउनु पर्छ। रसुवाको पनि त्यही किसिमको हुनुपर्छ। तब न हुन्छ।’

चीन तर्फको नाकाका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा सरकारले खर्च गरेको छैन। व्यापारिक रुटमा खर्च गरे लागत घट्ने पूर्वसहसचिव सैंजुले बताए। ‘चाहिने ठाउँमा खर्च भइरहेको छैन,’उनले भने १÷२ अर्ब खर्च गरेर पूर्वाधार तयार गर्ने काम पनि चीनले गरिदिएला भनेर हेरेर बसेका छौँ।’