काठमाडौं : प्रतिनिधिसभामा पहिलो पटक मत विभाजनमार्फत बजेट पारित भएको छ। २०४७ मा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि मत विभाजनमार्फत बजेट पारित भएको यो पहिलो पटक हो। बजेट मत विभाजनबाट बहुमतले पारित भएको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गरे।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पेस गरेको विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने पक्षमा १४७ मत परेको छ भने विपक्षमा १०८ मत र मत दिन्नँ वा तटस्थमा शून्य मत परेको सभामुख घिमिरेले घोषणा गरे। मतदानमा २५५ सांसद सहभागी भए।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पठाइने छ। शुक्रवार साढे २ बजे बस्ने राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त विधेयक टेबुल भई छलफल थालिने र २६ गतेसम्म जवाफ दिइसक्ने कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको छ।

राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरे पछि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाए पछि राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाइनेछ। बजेट स्वीकृत भएपछि आउँदो साउन १ गते देखि कार्यान्वयनमा आउने छ।

बजेटले सरकार अल्पमतमा पर्ने सङ्केत

सरकार गठन भएको ६ महिनामै झिनो बहुमतमा सीमित भएको छ। १० सांसदले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै सरकार अल्पमतमा पर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोस्रो पटक चैत ६ गते विश्वासको मत लिँदा पाएको समर्थन बजेट पारित गर्दा घटेको हो।

प्रतिनिधिसभामा रहेका २७५ सांसद मध्ये दोस्रो पटक चैत ६ गते विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १७२ सांसदको समर्थन पाएका थिए। बजेटमा देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न नसक्दा सरकारलाई समर्थन गर्ने सांसदको सङ्ख्या १४७ मा झरेको छ।

सरकारलाई बहुमत कायम राख्न १३८ मत आवश्यक हुन्छ। जनमत पार्टी बजेटको विपक्षमा उभिएसँगै सरकारको समर्थन घट्ने देखिएको छ। जनमतको संसद्मा ७ सदस्य छन्। कम्फर्टेबल मेजोरिटीमा रहेको सरकार अब भने झिनो बहुमतमा पुगेको छ।

जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले बजेटमा विमति राखे पनि पक्षमा मतदान गरेका छन्। दुई मध्ये एउटा मात्र दलले समर्थन फिर्ता लिए सरकार ढल्ने अवस्थामा पुग्नेछ।

प्रतिनिधिसभाबाट बाहिरिएका प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारमाथि संसद्को विश्वास घटेको बताए। ओलीले ९९ प्रतिशत समर्थन रहेको सरकारको समर्थन घटेर ५३ प्रतिशतमा झरेको बताए।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने सरकारले सुधारै सुधारका काम गरेको दाबी गरेका छन्। हाइ प्रोफाइल व्यक्तिहरू कानुनभन्दा माथि छन् भन्ने आम मनोविज्ञान बनेका बेला नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास प्रकरणमा सरकारले इतिहासकै ठुलो कारबाही गरेको प्रधानमन्त्रीले दाबी गरे।

आफू प्रधानमन्त्री भएपछि देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको दाबी पनि प्रचण्डले गरे। पर्यटक दोब्बर बढेको, राजश्व परिचालनमा पनि सुधार आएको, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र आयल निगम नाफामा गएको र नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक अवस्था पनि सुधारोन्मुख रहेको दाबी उनले सुनाए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्सँग आफ्नो गुनासो रहेको पनि सुनाए। आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा मुर्रा राँगोको विषयमा विवाद गरेको भन्दै उनले संसद्प्रति असन्तुष्टि जनाए। उनले आफ्नो सचिवालय प्रति पनि सन्तुष्ट नरहेको गुनासो गरे।

बजेटमा विवाद : पारित नहुँदै कार्यान्वयन गर्न निर्देशन