काठमाडौँ : निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको चौतर्फी विरोध भएको छ। निर्वाचन आयोगले सरकारलाई पठाएको निर्वाचन सम्बन्धी मस्यौदामा संविधानको बर्खिलाप हुने गरी पुरानै व्यवस्था गरिएको भन्दै विरोध भएको हो।

संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि राज्यले आवश्यकता अनुसार संविधान प्रारम्भ भएको मितिले ३ वर्ष भित्रमा कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था भएका प्रावधानलाई ३ वर्ष भित्र आवश्यक कानुन बनाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने संविधानकै बाध्यात्मक व्यवस्थाको पनि पालना नभएको भन्दै समय समयमा यसबारे टिप्पणी हुँदै आएको छ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संविधानको मर्म विपरीत भएको भन्दै सार्वजनिक महत्वको मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएका छन्।

विधेयकले संविधान प्रदत्त अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न नसकेको उनीहरूको ठहर छ। संविधानको बर्खिलाप हुने गरी पुरानै व्यवस्था गरेर लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व नहुने किसिमको विधेयक आयोगले सरकारलाई बुझाएको भन्दै सार्वजनिक महत्वको मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी नै गरिएको पहिलो संविधान सभा सदस्य एवं नील हिरा समाजका संस्थापक अध्यक्ष सुनिलबाबु पन्तले बताए।

विधेयकको मस्यौदाले लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति गर्न नसकेको पन्तले बताए। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै पन्तले संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ मा उल्लेख भएको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हकलाई मस्यौदाले आत्मसाथ गर्न नसकेको बताए।

उनले संविधानविरुद्ध हुने गरी मस्यौदा ल्याएकाले आफूहरूले सार्वजनिक महत्वको मुद्दा हाल्ने बताए। ‘निर्वाचन ऐनको मस्यौदा निर्वाचन आयोगले सरकारलाई पेस गरेको छ। निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय हो। यसले संविधानमा के छ, त्यसबाट निर्देशित भएर त्यसका प्रावधानहरूलाई सम्मान गर्दै न्यायपूर्ण ढङ्गले लेखेर पठाउनुपर्नेमा अन्यायपूर्ण तरिकाले खास गरी महिलाको प्रतिनिधित्व, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व समानुपातिक नहुने किसिमले ऐन बनाएर पठाएको छ,’पन्तले भने,‘त्यसमा आपत्ति छ, ‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको कुरा गर्दा संविधानको मौलिक हकको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक शीर्षकमा लेखिएको छ, आर्थिक सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित लगायत विभिन्न समुदायहरू हुँदै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूलाई पनि समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भनेर लेखेको छ। यसको धारा ४७ ले ३ वर्षभित्र कानुन बनाएर यसलाई कार्यान्वयन गर्नु भन्ने खालको प्रावधान छ, ७ वर्ष भइसक्यो।’

निर्वाचन कानुनमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकलाई अनिवार्य उम्मेदवार बनाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण

निर्वाचन आयोगले यस्तो खालको विभेदकारी ऐन लिएर जानु आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनले बताए। ‘यसमा आपत्तिजनक पनि छ। पितृसत्तात्मक सोचले सबै संवैधानिक निकायलाई पनि हाबी बनाइरहेको स्थिति छ। हामीले समावेशी समाजको परिकल्पना गरेको थियौँ खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन। दुःखको कुरा, संवैधानिक निकायका उच्च पदाधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई समस्या किन? जनसङ्ख्याको हिसाबले महिलाहरूको करिब ५० प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गराउनलाई उहाँहरूलाई किन समस्या? त्यस्तै हो भने कि जनसङ्ख्या घटाएर एक तिहाइमा झारिदिनुपर्‍यो महिलाको पनि। यौनिक, अल्पसङ्ख्यकलाई जनसङ्ख्याबाटै हटाइदिनुपर्‍यो’, उनले भने, ‘जनसङ्ख्या छ भनेपछि प्रतिनिधित्व त पाउनुपर्‍यो। सिद्धान्त त त्यही हो। हामीले त आधारभूत न्यायको कुरा मात्रै गरेको हो। त्यहाँभन्दा बढी त केही पनि मागेको छैन। क्षमताको कुरा गर्ने, तथ्याङ्क छैन भन्ने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको, महिलाहरू आएका छैनन् भन्ने जनसङ्ख्याको अनुपातभन्दा सबै खाइराखेको छ यो सेवा सुविधा पुरुषले। अब त्यो चल्नेवाला छैन।’

पन्तले भने, ‘त्यो भएर हामीले कानुन बन्दै गर्दा सरकारले सुन्दै पनि जाला भन्ने आस पनि छ। तर अब नसुन्ने सम्भावना धेरै भयो। किनभने प्रवृत्ति त्यही भएका पुरुषहरू छन् सरकारमा पनि। त्यही भएर हामीले फेरि सार्वजनिक महत्वको मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी पनि गर्दैछौँ। यसलाई हामी च्यालेन्ज गर्दैछौँ। अब हामी यथास्थितिमै सधैँ ढाकछोप गर्दै, पितृसत्ताले मात्रै फाइदा लिने खालको जुन नीति, योजना, कार्यक्रमहरू बनाउँदै गर्नुहुन्छ, त्यसमा हामीले ब्रेक लगाउँदै छौँ। अब हामी छोड्नेवाला छैनौँ। निर्वाचन आयोगले संविधान विपरीत काम गरेको हो यो त। त्यसलाई चुनौती दिनैपर्छ। मुद्दा हाल्छौँ हामीले।’

उनले निर्वाचन आयोगसमक्ष यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न पटक–पटक आग्रह गरेको भए पनि बेवास्ता गरिएको बताए। उनले सरकारले नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू पितृसत्तात्मक हुने भन्दै अब त्यसलाई ‘ब्रेक’ लगाउने चेतावनी समेत दिए।