काठमाडौं : विवाह दर्ता गर्ने निवेदन बोकेर माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डे एक महिनादेखि अदालत धाइरहेका छन्। २९ असारदेखि हरेक बिहीबार माया र सुरेन्द्रको ड्युटी नै उच्च अदालत पाटन बनिरहेको छ।

उच्च अदालत पाटन भने एक महिनादेखि माया र सुरेन्द्रको पुनरावेदन निवेदनमा विचाराधीन बसेको छ। न्याय पाउने आशामा अदालत धाइरहेको जोडीले हैरानी मात्रै पाइरहेको छ। न्यायमूर्तिका रूपमा उभिएका न्यायाधीशहरुले नै न्याय दिन नसक्दा विवाह दर्ताको पुनरावेदन निवेदन अलपत्र परेको छ।

पेशीमा चढ्ने, सुनुवाइ हुने तर, आदेश नहुँदा माया र सुरेन्द्रको जोडी अदालत धाइरहन बाध्य बनेको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतले समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि उच्च अदालतमा पुगेको जोडीको पुनरावेदन निवेदनमा बिहीबार हेर्न नभ्याइनेमा पर्‍यो। उच्च अदालत पाटनले आदेश दिन बहाना बनाइरहेको गुनासो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको छ।

पहिलो संविधान सभाका सदस्य सुनिलबाबु पन्तले लगातार बेन्चले एक वा अर्को बहानामा वास्तविक सुनुवाइ नगर्दा अन्याय भएको बताएका छन्। ‘हामीलाई हो वा होइन निर्णय दिनुहोस् भन्ने हाम्रो माग छ,’पन्तले भने,‘अन्यथा कहिल्यै निर्णय नलिने सुस्त प्रक्रिया आफैमा सम्पूर्ण यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि अन्यायपूर्ण छ।’ पन्तले एकता र समर्थनका लागि सबैसँग अपिल समेत गरेका छन्।

उच्च अदालत पाटनका उपरजिस्ट्रार एवं प्रवक्ता प्रेम खड्काले विवाह दर्ताको पुनरावेदन निवेदन अर्को बिहीबार पेशीमा चढ्ने बताए। ‘आज हेर्न नभ्याइनेमा पर्‍यो, अर्को बिहीबार पेशीमा चढ्छ’खड्काले पहिचानसँग भने।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर २४ जेठमा सर्वोच्च अदालतमा लैङ्गिक एवं यौनिक अभिमुखीकरणका आधारमा विवाहलाई छुट्टै दर्ता किताब खडा गरी अस्थायी रूपमा विवाह दर्ता गर्न पाउने गरी आदेश माग गर्दै रिट दर्ता भएको थियो।

सबै अदालतका विवाह दर्ता अधिकारीका नाममा निवेदक जोडीहरू एवं निवेदक सरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाह दर्ता गरिदिनु भन्ने आदेश माग गरिएको थियो। त्यसका लागि अदालतका रजिस्ट्रारलाई आवश्यक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रभावकारी अन्तरिम आदेश जारी गरी हक प्रचलन हुने गरी न्याय दिन रिटमा भनिएको थियो।

रिटमा १२ असारमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले निवेदकहरू र निवेदक सरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो।

सर्वोच्चको आदेश अनुसार विवाह दर्ता गर्ने निवेदन लिएर रिट निवेदक मध्येको एक जोडी २५ असारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुग्यो। माया र सुरेन्द्रको विवाह दर्ता गर्ने निवेदनमा २८ असारमा जिल्ला न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको इजलासमा सुनुवाइ भयो।

तर, न्यायाधीश मैनालीले निवेदन दिने दुवै व्यक्ति फरक लिङ्गका महिला पुरुष नदेखिएको अवस्थामा निवेदन बमोजिम मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ७७ मा उल्लेखित व्यवस्था विपरीत दर्ताद्वारा विवाह गराउन नमिल्ने आदेश दिए।

विवाह दर्ताको निवेदनमा उच्चले दियो एमिकस क्युरी झिकाउने आदेश

न्यायाधीश मैनालीले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अस्वीकार गर्दा विवाह दर्ता गर्ने माया र सुरेन्द्रको जोडी निराश बन्यो। मुलुकी देवानी संहितामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको विवाह दर्ता गर्ने व्यवस्था नभएकैले दर्ता गर्न पाउने आदेश माग्दै सर्वोच्च पुगेका जोडीलाई अन्तरिम आदेशले खुसी बनाए पनि जिल्लाको आदेशले निराश मात्रै बनाएन, उच्च अदालत पाटन धाइरहनु पर्ने बनायो।

पहिलो संविधान सभाका सदस्य पन्तले जिल्ला अदालत परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै न्यायाधीश मैनालीको विवाह दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश पूर्वाग्रही भएको बताएका थिए। विवाह दर्ता नगर्ने जिल्लाको आदेश बदर गर्ने निवेदन लिएर माया र सुरेन्द्र २९ असारमा उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए। उनीहरू उच्च पुगेको एक महिना नाघेको छ। एक महिनामा चार पटक निवेदन पेशीमा चढेर सुनुवाइ भयो। तर, आदेश आएन।

अघिल्लो बिहीबार २५ साउनमा जिल्लाको आदेश बदर गर्ने निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले विशेष प्रकृतिको निवेदन भएकोले बहस चलाउन आवश्यक देखिएको भन्दै एमिकस क्युरी झिकाउने आदेश दियो।

कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश समेत रहेका पौडेलले ‘विपक्षी जिल्ला अदालतको तर्फबाट प्रतिरक्षाको लागि उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनलाई पेशीको सूचना दिनू र प्रस्तुत निवेदनमा बदर गर्न माग गरेको विषय दर्ताद्वारा विवाह गरी पाउँ भन्ने रहेको देखिई नवीनतम कानुन प्रश्न सन्निहित रहेको अवस्था हुँदा यसमा अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) समेतको सहयोग लिन उपयुक्त हुने देखिएकोले उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम १५७ घ बमोजिम उच्च अदालत पाटन वार एकाइसँग एमिकस क्युरी पठाई दिन अनुरोध गर्ने’ आदेश दिए।

आदेश अनुसार बिहीबार पेशी पनि तोकियो। न्यायाधीश ऋषिराम दवाडी र अमृतबहादुर बस्नेतको संयुक्त इजलासमा परेको पुनरावेदन निवेदनमाथि सुनुवाइको पालो नै आएन। निवेदन दर्ता भएको एक महिना भन्दा बढी समय नलाग्ने बताएको उच्च अदालत यो पुनरावेदन निवेदनमा भने महिना दिनदेखि विचाराधीन बसेको छ।

सम्बन्धित समाचार

समलिङ्गी विवाह : तत्काल दर्ताको आदेश माग्दै सर्वोच्चमा रिट

सरकारले भन्यो, समलिंगी विवाह सम्बन्धमा छलफल गर्छौ

सर्वोच्चको अर्को ऐतिहासिक आदेश : समलिङ्गी तेस्रोलिंगीको तत्काल विवाह दर्ता गर्नू

समलिङ्गी विवाह : तीन वर्षदेखि रोकिएको प्रक्रिया अब सुरु हुने आशा

विवाह दर्ता गर्न पाउने आदेशले ल्याएको तरङ्ग

विवाह दर्तामा न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको पूर्वाग्रही आदेश

समलिङ्गी विवाहले उर्दिण गरेको न्याय प्रणालीको कमजोरी

विवाह दर्तामा उच्चले न्याय दिने आस

विवाह दर्तामा बारले पठायो एमिकस क्युरी