काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष समलिङ्गी विवाह सम्बन्धमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।

समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझेको ९ वर्ष पछि सरकारले सरोकारवालाहरूबिच छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो।

सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने गरी समिति गठन गर्न २०६४ साल पुस ६ गते सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशमा सरकारले गठन गरेको समितिले २०७१ साल वैशाखमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

प्रतिवेदनलाई आधार मानेर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले समलिङ्गी विवाह सम्बन्धमा कानुनको अवधारणा पत्र तयार गरेको छ।

सरकारलाई चुनौती दिदै सुरेन्द्र र मायाले गरे समलिंगी विवाह (भिडियो)

विवाहको अवधारणा पत्र तयार गरेको तीन वर्षपछि मन्त्रालयले बल्ल सरोकारवालाहरूबिच छलफल गर्न लागेको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक सचेतना कार्यक्रम र समलिङ्गी विवाह सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूबिच छलफल तथा अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिएका हुन्।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकले विवाहको कानुन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ समेत ९ जनाले तत्काल विवाह दर्ताको आदेश माग्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको सुनुवाइ भएको छैन। रिट पेशीमा चढ्दै स्थगित हुँदै आएको छ।

तर, मन्त्रालय भने समलिङ्गी विवाहका सम्बन्धमा अहिले पनि छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने बताइरहेको छ। मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ५७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको जानकारी पनि दिएको छ।

अलपत्र समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिनुपर्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट एसियाली विकास बैङ्कको सहायतामा नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको समावेशी, सशक्तीकरण आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्री आचार्यले बताए।

विश्व बैङ्कको सहयतामा लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्यका लागि एकीकृत सेवा पहुँच परियोजना कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको उनले संसद्मा जवाफ दिए।

महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, लैङ्गिक हिंसा तथा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार लगायतका सामाजिक कुरीति एवं हानिकारक अभ्यास विरुद्धको अभियान मूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्री आचार्यले बताए।

राष्ट्रिय स्तरको सञ्चारमाध्यमबाट पाक्षिक रूपमा चेतना मूलक पाक्षिक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी समुदायको चेतना स्तरलाई प्रवर्द्धन गर्ने उनले बताए।

सम्बन्धित समाचार

समलिंगी विवाह श्रृखला १ : लैंगिक विभेद अन्त्यका लागि भएका प्रयासहरु

समलिंगी विवाह श्रृखला २ : तेस्रोलिंगी विवाह र बैवाहिक सम्वन्ध

समलिंगी विवाह श्रृखला ३ : स्थलगत भ्रमण तथा अध्ययनबाट देखिएका तथ्य र विश्लेषण

समलिंगी विवाह श्रृखला ४ : समलैंगिक विवाहलाई वैधता दिदा समाजमा पर्ने असरहरु

समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिन सफल होलान् नयाँ मन्त्री ?

समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी सरकारको गोप्य अवधारणा, कानुनले फिर्ता पठाएपछि अर्को बनाउने तयारी

सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला, समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिनु (आदेशको पूर्णपाठ र भिडियो )

छोरो ‘गे’ हुँदा भोजराज पोखरेललाई यस्तो, आम परिवारको अवस्था कस्तो?

“नेपाली महिलासँग विवाह गरेकी अमेरिकी महिलालाई भिसा दिनु” (केही समय अघि सुमन पन्तसँग गरिएको कुराकानी र सर्बोच्च अदालतको आदेश समेत संलग्न छ)

हाईप्रोफाइल परिवारमा समलिङ्गी विवाह, गैरपर्यटक भिसाको आदेश कुर्दै जोडी

लिङ्ग पहिचान गरेर पतन गराउन सांसद नै उक्साउँछन्, कसरी हुन्छ कानुन कार्यान्वयन?

समलिंगी जोडीलाई भिषा नदिए सर्वोच्च जाने सुमनको चेतावनी

नीलो फूल : अवस्था बदल्न व्यवस्था परिवर्तन

रोजेको मान्छेसँग विवाह गर्न नपाउँदा…

तेस्रोलिंगी पहिचान : संविधानले स्वीका-यो, संहिताले चिनेन

छापामार शैलीमा मतदाता भेट्छु : शरिन तामाङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

नीलो फूल र सकम्बरीले गरे पितृसत्तात्मक सोचको भण्डाफोर