काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि संसद् छलेको आरोप लागेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले छानबिनको प्रक्रियामा रहेका मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री संसद् छलेर हिँडेको आरोप लगाएको हो।

सभामुख देवराज घिमिरेले गरेको रुलिङ नमान्ने, नस्विकार्ने शैली अपनाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पुन रुलिङ गर्न एमालेले ६ फागुनदेखि बसेका हरेक बैठकमा माग गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने सांसदहरूसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरपछि संसद् गएका छैनन्।

सभामुखको रुलिङ नमान्ने नस्विकार्ने हो भने लोकतन्त्र कसरी अगाडि बढ्छ? एमालेले प्रश्न गरेको छ। संसद्मा प्रधानमन्त्री उपस्थित नभए पनि मन्त्रीहरू उपस्थित भइरहेका छन्। उनीहरूको उपस्थितिमा सरकारले संसद्को आवाज सुनेको विश्वास सभामुख घिमिरेको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ६ फागुनको बैठकमा बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन बुझ्ने र दोषी देखिए भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालामाथि आवश्यक निर्णय लिने जवाफ दिएका थिए। त्यही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए।

संसद्मा उपस्थित नभए पनि पार्टी संसदीय दलको बैठकमा बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको बताएका प्रचण्ड संसद् बैठकमा भने गयल भएका छन्। संसद्को बैठक छलेको आरोप लगाएको प्रतिपक्षीलाई प्रचण्डले जवाफ दिन सकेका छैनन्।

सभामुख घिमिरेले आइतबारको बैठकमा सरकारको ध्यानाकृष्ट गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि दागी मन्त्रीहरूको झुन्ड लिएर सरकारको नेतृत्व गरेको आरोप लागिरहेको छ।

९९ वर्षका लागि सरकारी जग्गा भाडामा दिने, नयाँ विमान खरिद गरेर १८ करोड कमिसन खाने, टेरामक्स प्रकरणमा छानबिन चलिरहेका मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काखी च्यापिरहेको आरोप लागेको छ।

गृहमन्त्रीको नै राजीनामा मागेको एमालेले बालकुमारी घटनामा ज्वालालाई बर्खास्त गराएर पार्टी फुटाएको झोक फेर्ने रणनीतिमा लागेको छ। आफ्नो राजीनामा माग्ने प्रतिपक्षीलाई गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उसको धर्म नै भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

सत्ता साझेदार दलहरूमा फाटो ल्याएर भताभुङ्ग बनाउन लागेको एमालेले संसद् अवरोध गर्नेसम्मको धम्की दिएको छ।

अर्को प्रतिपक्षी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सोमबारको संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ। राप्रपाले संसद्मा उठाएका कुरा नसुने संसद् र सडक दुवै अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको हो। सरकार आँखा भएर पनि नदेख्ने र कान भएर पनि नसुन्ने अवस्थामा पुगेको टिप्पणी राप्रपाले गरेको छ।

अवरोधको धम्की खेपेको संसद्मा पहिलो पटक आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि तीन महिना अघि नै छलफल हुन लागेको छ।

जेठ १५ मा प्रस्तुत हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जनप्रतिनिधिको सुझाव समेत समावेश गर्न तीन महिना अघि नै छलफल गर्ने कानुनी व्यवस्था नै गरिएको छ।

लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने थलो संसद्ले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण दायित्व बोकेको छ। सरकारलाई विधेयक ल्याएर कानुन निर्माणमा रुलिङ र ध्यानाकृष्ट गराउनु पर्नेमा एमालेले मन्त्रीहरूको राजीनामा माग गरेर रिस पोख्ने थलो बनाउन लागेको उल्टो आरोप समेत लागेको छ।