नारामै सीमित सरकारको कृषि क्रान्ति, गहुँ आयातको प्रतिबन्ध हट्यो

नारामै सीमित सरकारको कृषि क्रान्ति, गहुँ आयातको प्रतिबन्ध हट्यो

144
SHARES

काठमाडौं : कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउन आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण एवम् बजारीकरण गर्ने बताउँदै आएको सरकारको कृषि क्रान्ति नारामै सीमित भएको छ।

कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको सरकारले तरकारी फलफूलदेखि खाद्यान्न विदेशबाट आयात गरिरहेको छ। छिमेकी मुलुक भारतले गहुँ निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध नेपालका लागि फेरि हटाएको छ।

भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शङ्कर शर्माले राष्ट्रिय सहकारी निर्यात लिमिटेडमार्फत नेपाललाई गहुँ दिन भारत सहमत भएको जानकारी दिए। ‘हाम्रो अनुरोधमा, भारत सरकारले हामीलाई राष्ट्रिय सहकारी निर्यात लिमिटेड मार्फत दुई लाख टन गहुँ आयात गर्न अनुमति दिएको छ,’राजदूत शर्माले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्,‘हाम्रो तर्फ, नेपालले आफ्नो घरेलु उत्पादन गहुँको माग पूरा गर्न सकेको छैन।’ नेपाली पक्षले बारम्बार भारतसँग गहुँ आयातको प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गर्दै आएको थियो।

भारत सरकारले सन् २०२२ देखि गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा मात्र ६ अर्ब ७३ करोडको चामल र ६ अर्ब ५९ करोडको धान आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ।

तर, सरकार भने यस वर्ष धानको उत्पादन चार प्रतिशतले बढेको भन्दै खुसीयाली मनाइरहेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकी प्रवक्ता मतिना जोशी वैद्यले किसानले समयमै मल पाएकाले धान उत्पादन बढेको बताइन।

स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसकेका बेला उनी भने खानेबानीमा आएको परिवर्तनका कारणले चामल आयात हुने गरेको तर्क गर्छिन्। मसिनो र बास्नादार चामलको बढ्दो प्रयोगका कारण चामलको आयात बढेको उनको भनाई छ।

कृषि विभाग भने रैथाने खानेकुराको प्रयोग गरे धेरै आयात गर्न नपर्ने बताउँछ। विभागका उप–महानिर्देशक जगन्नाथ तिवारीले खुला सीमाका कारण नेपालको उत्पादन नेपालमै रहने अवस्था नरहेको सुनाए।

कृषि विज्ञ तथा पूर्व कृषि सचिव डाक्टर योगेन्द्रकुमार कार्की भने खाद्य सुरक्षाका लागि सरकारको ध्यान नपुगेको बताउँछन्।

समाचार शेयर गर्नुहोस्
144
SHARES

"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
ताजा अपडेट
थप समाचार

Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.