काठमाडौं : राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले एक वर्ष (वि.सं. २०७७ कार्तिक २५ देखि वि.सं. २०७८ कार्तिक २४ सम्म) भित्र कुल १,९८,४६३ जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ।

मृत्यु भएका पुरुष तथा महिलाको सङ्ख्या क्रमशः १,१४,९९६ ९५८५० र ८३,५१७ ९४२५० जना रहेको थियो। कुनै सदस्यको मृत्यु भएका परिवारमध्ये ९७ प्रतिशत परिवारमा १ जना मात्र सदस्यको मृत्यु भएको थियो भने बाँकी ३ प्रतिशत परिवारमा २ जनाको मृत्यु भएको देखिएको कार्यालयले जनाएको छ। सीमित परिवारमा सो अवधिमा ६ जनासम्म सदस्यको मृत्यु भएको देखियो।

राष्ट्रियस्तरमा हेर्दा कुल गैरसंस्थागत परिवार ९६६,६०,८४१० मध्ये २.९ प्रतिशत परिवारमा मात्र कुनै सदस्यको मृत्यु भएको पाइयो। प्रदेशस्तरमा परिवारका आधारमा मृत्युको अनुपात केलाउँदा कोशीमा सर्वाधिक ३.१ प्रतिशत र सबैभन्दा न्यून अर्थात् २.२ प्रतिशत कर्णालीमा रहेको देखिन्छ। जिल्लास्तरको तथ्याङ्क तुलना गर्दा सर्वाधिक (३.८५) कपिलवस्तु र न्यूनतम (१.८५) रुकुम–पश्चिममा रहेको छ।

मृत्युको लैङ्गिक अनुपात नेपालमा १३७.६ रहेको छ अर्थात् १००० जना महिलाको मृत्यु हुँदा १३७६ जना पुरुषको मृत्यु भएको हुन्छ। यस्तो अनुपात कर्णाली प्रदेशमा १४६.३ छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १४४.३ रहेको छ।

जनसङ्ख्या पिरामिडमा मृत्यु भएका मानिसहरूको पाँच पाँच वर्षको उमेर समूहअनुसारको बनावट हेर्दा ९५ वर्ष र सोभन्दा माथिको समूहमा बाहेक अरू सबै उमेर समूहमा पुरुषहरूको मृत्यु सङ्ख्याले महिलाहरूको मृत्यु सङ्ख्यालाई पछाडि पारेको छ। प्रदेशगत रूपमा हेर्दा वृद्ध जनसङ्ख्याको मृत्युदर गण्डकी र बागमतीमा उच्च छ।

जन्मँदाको अवस्थामा संयुक्त (पुरुष तथा महिला) जीवनप्रत्याशा नेपालको हकमा ७१.३ वर्ष रहेको छ। महिलाको हकमा यो मान ७३.८ वर्ष छ भने पुरुषतर्फ यो मान ६८.२ वर्ष रहेको छ। वि.सं. २०६८ मा नेपालमा अक्सर बसोबास गर्नेहरूको जीवनप्रत्याशा ६६.६ वर्ष मात्र थियो जुन वि.सं. २०७८ मा उल्लेखनीय रूपले बढेको छ र यो वृद्धि पुरुष (६५.५ वर्ष, वि.सं. २०६८) तथा महिला (६७.९ वर्ष, वि.सं. २०६८) दुवैका हकमा देख्न सकिने तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ।

कर्णाली (७२.५), बागमती (७२.४), गण्डकी (७२.१) को जन्मँदाको अवस्थामा मानिसहरूको जीवनप्रत्याशामा निकै नै समानता देखिन्छ। मधेसमा यो ७१.८ वर्ष छ भने सुदूरपश्चिममा ७१.३ वर्ष रहेको छ। लुम्बिनीमा जीवनप्रत्याशा सबैभन्दा कम अर्थात् ६९.५ वर्ष मात्र छ भने कोशी प्रदेश छैटौँ (७०.४ वर्ष) क्रममा रहेको छ।

मृत्यु एवं बाँच्न सक्ने सूचकहरूका बिचमा सहरी तथा ग्रामीण, जातजातिका आधारमा र सम्पन्नताको तहअनुसार पर्याप्त भिन्नताहरू विद्यमान रहेका छन्। सहरी क्षेत्रको ७१.७ वर्षको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रको जीवनप्रत्याशा ७२.३ वर्ष रहेको छ भने अर्धसहरी क्षेत्रमा यसको मान ७१.४ वर्ष रहेको छ। ग्रामीण क्षेत्रका महिलाको जीवनप्रत्याशा पनि सहरी क्षेत्रका महिलाको भन्दा एक वर्ष बढी देखिन्छ।

पहाडी दलितको जीवनप्रत्याशा सबैभन्दा कम अर्थात् ६७.३ वर्ष मात्र देखिएको छ र त्योभन्दा थोरैमाथि (६८.८ वर्ष) तराई दलितको जीवनप्रत्याशा रहेको छ। सम्पन्नताको वर्गीकरणको आधारमा सबैभन्दा तल्लो पञ्चमक अर्थात् अति विपन्न वर्गमा जीवनप्रत्याशा ७१.३ वर्ष छ भने अति सम्पन्न वर्गमा यस सूचकको मान ७३.१ वर्ष रहेको छ।

नेपालको करिब ८० प्रतिशत जनसङ्ख्या ६० वर्षसम्म बाँच्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस उमेरसम्ममा ८५ प्रतिशत महिला र ७५ प्रतिशत पुरुष बाँच्न सक्ने देखिन्छ। साठी ९६०० वर्षको उमेरसम्म बाँच्न सक्ने अनुपात सम्पन्नताको उच्चतम पञ्चमकमा पर्ने परिवारका जनसङ्ख्याको हकमा ८४.७ प्रतिशत छ भने अति विपन्न परिवारका जनसङ्ख्याको हकमा ७७.७ प्रतिशत मात्र। पहाडी दलिततर्फ यो अनुपात ७२.८ वर्ष छ भने तराई दलिततर्फ ७६.७ वर्ष जुन जातजातितर्फका सबैभन्दा न्यून यस्तो अनुपात भएका समूहमा पर्दछन्।

नसर्ने प्रकृतिका रोगहरू (जुन सामान्यतया जीवनशैली, खानपान, वातावरणीय तत्त्व आदिसँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छन्) का कारणले कुल मृत्युको झन्डै ५० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको देखिन्छ। उता सरुवा रोगहरू (जुन अक्सर कमजोर स्वच्छता सरसफाइका कारणले प्रत्यक्ष प्रभावित रहन्छन्) ले गर्दा हुने मृत्युले कुल मृत्यु सङ्यान्को १२.६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको कार्यालयले जनाएको छ।

प्राकृतिक प्रकोपका कारणले हुने मृत्यु ४.८ प्रतिशत, सडक र अन्य दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु ५.९ प्रतिशत र आत्महत्याका कारणले भएको मृत्युले २.७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको देखिन्छ।

प्रदेश तहको कुल मृत्युमा नसर्ने रोगको कारणबाट भएको उच्चतम (५७५) मृत्यु कोशीमा र न्यूनतम (४१५) मधेस प्रदेशमा देखिएको छ। जिल्लास्तरमा नसर्ने रोगको कारणले भएको उच्चतम (६२५) मृत्यु अनुपात इलाममा रहेको पाइयो भने न्यूनतम (७५) सोलुखुम्बुमा देखिएको छ। गर्भावस्थासँग (२५) तथा प्राकृतिक प्रकोपजन्य (१३५) उच्चतम मृत्यु अनुपात हुम्ला जिल्लामा देखिएको छ। तुलनात्मक रूपमा सडक दुर्घटनाका कारणले हुने मृत्यु अधिकतम तराईका जिल्ला र कर्णाली प्रदेशमा देखिएको छ।

उमेर समूहअनुसार मृत्युको कारणलाई विश्लेषण गर्दा १५ देखि २४ वर्षसम्मका युवाको आत्महत्याको दर उच्च रहेको देखिन्छ। महिलातर्फको कुल आत्महत्याजन्य मृत्युमध्ये करिब ४० प्रतिशतको मृत्यु १५–२४ उमेर समूहभित्रै परेको छ। यस उमेर समूहमा पुरुषतर्फको हिस्सा ३५ प्रतिशत रहेको छ।

नेपालमा बुढ्यौलीको अवस्था

विश्वका मानिसहरूको औसत आयुमा सन् १९९० को ६४.२ वर्षबाट सन् २०१९ मा ७२.६ वर्ष पुगेर उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। यसमा अझै वृद्धि भई सन् २०५० मा ७७.१ वर्षसम्म पुग्ने पूर्वानुमान गरिएको छ।

यस अवधिमा सामान्यभन्दा अत्यधिक प्रगति भएको देखिएको भए तापनि असमानताहरू अझै पनि कायम छन् र यस्ता असमानताहरू अल्पविकसित देशहरूमा बढी देखिएका छन्। सन् २०५० सम्म, विश्वभरि प्रत्येक छ जनामा एक जना बुढ्यौली जनसङ्ख्या अर्थात् ६५ वर्ष र सोभन्दा माथिका हुने अनुमान गरिएको छ। यस्तो अवस्था उत्तर अफ्रिका, पश्चिमी एसिया र ल्याटिन अमेरिकामा बुढ्यौली जनसङ्ख्याको वृद्धिको गति तीव्र हुनुको साथै सय वर्षसम्म बाँच्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या तीन गुणाले बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

जन्मदर र मृत्युदर घटिरहेको अवस्था सँगसँगै नेपालको जनसङ्ख्या पनि संक्रमणकालतर्फ तीव्र गतिले प्रवेश गरिरहेको छ। साठी वर्ष र सोभन्दा माथिको उमेर समूहको जनसङ्ख्या वि.सं. २०६८ को ८.१ प्रतिशतबाट २०७८ मा १०.२ प्रतिशतमा बढेको छ जसले वि.सं. २१११ सम्ममा नेपाल एक बुढ्यौली समाजमा रूपान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ। यसले स्वभावतः आवास व्यवस्था, स्वास्थ्य हेरचाह, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक भरणपोषणमा विशेष चुनौतीको सिर्जना गर्ने तथ्याङ्क कार्यालयले बताएको छ।

नेपालमा वृद्ध व्यक्तिहरूको जनसङ्ख्या वि।सं। २०४८ देखि लगभग तीन गुणा बढेको छ । जनसङ्ख्या पिरामिडले युवाबहुल अवस्थाबाट वृद्धावस्थामा परिवर्तन हुँदै गएको देखाएको छ। यसका पछाडि मुख्यतया जन्मदरमा आएको कमी र समुद्रपारतर्फको प्रवासनमा भएको वृद्धि कारक रहेको छ।

बालबालिकाको जनसङ्ख्या घट्दै गएको छ। त्यसैगरी काम गर्ने उमेर समूहको जनसङ्ख्या पनि घट्दै गएको छ जसले आश्रित जनसङ्ख्याको अनुपातलाई अझै वृद्धि गरेको छ। भौगोलिक क्षेत्र र प्रदेश तहमा पनि वृद्ध जनसङ्ख्याको वितरणमा वि.सं. २०६८ र २०७८ को जनगणनाले केही भिन्नताहरू देखाएका छन्। यी दुई गणना अवधिका बिचमा पहाडी क्षेत्रको बुढ्यौली जनसङ्ख्या उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखिन्छ।

वि.सं. २०६८ मा बुढ्यौली जनसङ्ख्या पहाडमा २५.७ प्रतिशत रहेकोमा १० वर्षपछि अर्थात् वि.सं. २०७८ मा ४३.६ प्रतिशत पुगेको छ। यो प्रवृत्तिलाई हिमाली र तराई क्षेत्रले पनि निकटतम दरका साथ पछ्याएको देखिन्छ। तथापि, तराईको तुलनामा पहाड र हिमाली क्षेत्रले बुढ्यौली जनसङ्ख्याको तीव्रतर वृद्धि दरलाई प्रस्तुत गरेका छन्।

प्रदेश तहमा तुलना गर्दा पनि भिन्नता विद्यमान रहेको देखिन्छ। बागमती प्रदेशमा बुढ्यौली जनसङ्ख्या सर्वाधिक रहेको छ। सहरी क्षेत्रले विशेषतः युवा पिँढीका जनसङ्ख्यालाई बसाइसराइको लागि आकर्षित गर्दछ जसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा बुढ्यौली जनसङ्ख्या सहरमा कम अनुपातमा रहेको देखिन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि बुढ्यौली सूचकाङ्क वि.सं. २०६८ देखि २०७८ मा करिब १३ प्रतिशत विन्दुले ग्रामीण र सहरी क्षेत्र दुवैतर्फ वृद्धि भएको देखिन्छ।

प्रतिसय जना १५ वर्ष मुनिको जनसङ्ख्या मध्ये साठी वर्ष र सोभन्दा माथिको उमेर समूहको जनसङ्ख्याको अनुपातलाई बुढ्यौली सूचकाङ्क भनिन्छ। बुढ्यौली सूचकाङ्क वि.सं. २०६८ मा २३.३ रहेकोमा वि.सं. २०७८ को जनगणनाले ३६.७ पुगेको देखाएको छ।

गण्डकी प्रदेशका जिल्लाहरूले उच्चतम बुढ्यौली सूचकाङ्क प्राप्त गरेको देखिन्छ। यसबिच मनाङ जिल्लामा यो मान ५२.८ (वि.सं. २०६८) बाट ९०.३ (वि.सं. २०७८) पुगेको देखिन्छ। जाजरकोट जिल्लामा वि.सं. २०६८ (११.४) र २०७८ (१८.७) दुवैमा यो मान सबैभन्दा न्यून रहेको छ।

जुम्ला र बाजुरामा वि.सं. २०६८ मा बुढ्यौली सूचकाङ्क क्रमशः १३.३ र १७.२ रहेकोमा वि.सं. २०७८ मा क्रमशः २१.४ र २५.१ पुगेको देखिन्छ जसले कर्णाली र सुदूरपश्चिमको प्रादेशिक प्रवृत्तिलाई नै पछ्याएको अवस्था छ। पूर्वी क्षेत्रका झापा र मोरङ जिल्लाले पनि वृद्धि उन्मुख बुढ्यौली सूचकाङ्क प्रस्तुत गरेका छन्। मोरङमा यो मान वि.सं. २०६८ मा २६.२ थियो भने २०७८ मा ४१.९ पुगेको देखिन्छ।

सहरी प्रकृतिका काठमाडौँ (वि.सं. २०६८ः २५.४, वि.सं. २०७८ः ४३.३० र ललितपुर (वि.सं. २०६८ः ३२.५, वि.सं. २०७८ः ६२.८० जिल्लामा पनि यस प्रवृत्तिमा मध्यम गतिले वृद्धि भएको देखिन्छ। तराईका जिल्लाहरूमा पनि मध्यम गतिकै वृद्धि प्रवृत्ति देख्न सकिन्छ।

राष्ट्रियस्तरमा कुल आश्रित अनुपात ६१.४ रहेको छ। प्रदेश तहमा यस सूचकको मान सर्वाधिक (७३.४) मधेस प्रदेशमा रहेको छ र दोस्रो र तेस्रो स्थानमा क्रमशः कर्णाली (६९.७) र सुदूरपश्चिम (६७.९) प्रदेश रहेको छन्। यस उमेर समूहको समग्र आश्रित अनुपात सबैभन्दा कम (४८.८) बागमती प्रदेशमा रहेको छ।

यहाँ विचारणीय यो छ कि तीव्रतर गतिले वृद्धि भइरहेको बुढ्यौली जनसङ्ख्या हुँदाहुँदै पनि बागमती प्रदेशका अधिकांश जिल्लाहरूमा आर्थिक काम गर्न सक्षम जनसङ्ख्या अधिक रहेको छ। यस सूचकका सवालमा गण्डकी, कोशी र लुम्बिनी प्रदेशको मध्यम स्थान रहेको छ। कोशीमा बुढ्यौली जनसङ्ख्याको आश्रित अनुपात ५९.२ छ जुन राष्ट्रिय औसतको निकट देखिन्छ।

राष्ट्रियस्तरमा महिला र पुरुष दुवैतर्फ ६० वर्षसम्म बाँच्न सक्ने मानिसहरूको हिस्सा ८० प्रतिशत छ। यसमा महिलाहरूको बाँच्न सक्ने दर ८४.७ प्रतिशत छ भने पुरुषहरूको ७५।१ प्रतिशत रहेको छ।

हिमाली प्रदेशका मानिसहरूको अधिकतम बाँच्न सक्ने दर राष्ट्रिय औसतभन्दा अलिकति माथि अर्थात् ८०.६ प्रतिशत छ जसमा पुरुषहरूको मान ७७.० प्रतिशत र महिलाहरूको मान ८४.३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। तीन ओटै भौगोलिक क्षेत्रलाई तुलना गर्दा पहाडमा ६० वर्षभन्दा बढी बाँच्न सक्ने दर ८१.२ प्रतिशत (महिलाको ८६.४५ र पुरुषको ७५.९५) रहेको छ।

तराईमा यो दर सबैभन्दा न्यून अर्थात् ७९.० प्रतिशत छ (महिलाको ८३.५५ र पुरुषको ७४.४५)। प्रदेशस्तरमा हेर्दा बागमतीमा बढी बाँच्ने दर सर्वाधिक (८२.६५) छ जसले काठमाडौँ जिल्लाको आँकडालाई पनि समेटेको छ जहाँ सुधारका सङ्केतहरू देखिएका छन्।

यस्तो दर न्यून रहेको प्रदेश लुम्बिनी (७६.८५) हो। जिल्लास्तरमा हेर्दा बढी बाँच्ने दर अधिकतम (८९.१५) मुस्ताङ जिल्लामा छ भने त्यसपछिका दुई ओटा स्थान क्रमशः हुम्ला (८६.१५) र काठमाडौँ (८४.९५) ले लिएको देखिन्छ। यो मान कम हुने तीन ओटा जिल्लाहरूमा क्रमशः कपिलवस्तु (७४.८५), बाँके (७४.४५) र पाँचथर (७३.१५) रहेका छन्।

धेरैजसो वृद्ध व्यक्तिहरू परिवारका सदस्यहरूसँग बस्ने प्रवृत्ति भए तापनि एक्लै वा केवल आफ्ना श्रीमान्÷श्रीमतीसँग बस्ने वृद्ध व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ। यी वृद्ध महिला मुख्यतः आर्थिक आवश्यकताहरूका कारण आआफ्नो रोजगारीमा देखिएको भए तापनि ती मूलतः कृषि क्षेत्रमै संलग्न छन्।

राष्ट्रियस्तरमा ५२.२ प्रतिशत पुरुष ज्येष्ठ व्यक्तिहरू निरक्षर छन् भने महिलातर्फ निरक्षर व्यक्तिहरू (६० वर्ष र सोभन्दा माथिका) ८४.९ प्रतिशत रहेका छन्। यसबाट पुरुषको तुलनामा बढी उमेरका (६० वर्ष र सोभन्दा माथि) महिलाहरूमा निरक्षरतादर निकै माथि रहेको देखिएको छ। यस्तो कमजोर खालको निरक्षरतादर विशेषतः महिलामा हुनुका पछाडि आर्थिक आवश्यकताका कारण महिलाहरूले कामलाई नै निरन्तरता दिइराख्नु नै हुनसक्छ र उनीहरूले गर्ने काम पनि अक्सर कृषिसँग सम्बन्धित क्षेत्रमै केन्द्रित हुने गरेको छ।

लगभग ५१ प्रतिशत वृद्ध जनसङ्ख्या अझै पनि आर्थिक रूपले सक्रिय रहेको छ र तीमध्ये अधिकांश कृषि क्षेत्रमा संलग्न छन्। वृद्ध व्यक्तिहरूको श्रम मुख्यतः पूर्वाधारको न्यून पहुँच भएका ग्रामीण क्षेत्रहरू र विपन्न वर्गहरूकै माझमा उपयोग भएको पाइन्छ। उनीहरूले स्वरोजगार हुनुलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन्।

अवकाशपश्चात्को सेवा सुविधाको रिक्तता र सामाजिक सुरक्षाका अवसरहरूको अभावका कारण यो समूहको ठुलो हिस्सा प्रायः आफ्नो जीविका चलाउन काम गर्नै पर्ने बाध्यतामा रहेका छन्।

वृद्ध जनसङ्ख्यामा अपाङ्गता विद्यमानतादर ६.९ प्रतिशत छ जसमा सबैभन्दा बढी शारीरिक अपाङ्गता रहेको देखिन्छ। प्रदेशगत अपाङ्गताको विद्यमानातादरमा भिन्नता देखिएको छ तथापि कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा उच्च अपाङ्गता विद्यमानतादर सर्वाधिक भेटिएको छ। देशमा आधाभन्दा बढी वृद्धहरूको मृत्यु नसर्ने रोगहरूका कारण भएको देखिन्छ।

सर्ने रोगहरू युवावस्थाका समूहमा बढी भएको पाइन्छ। दुर्घटना, हिंसा र आत्महत्या युवावस्थामा बढी हुनु सामान्य जस्तो देखिन्छ। विशेष गरी उमेर बढ्दै जाँदा प्राकृतिक प्रकोपहरूले वृद्ध व्यक्तिहरूको जनसङ्ख्यालाई ठुलो प्रभाव पार्दछ। पुरुषहरूतर्फ सर्ने खालका रोग, यातायात दुर्घटना, र अन्य दुर्घटनाबाट हुने मृत्युदर उच्च छ, जबकि महिलाहरूमा प्राकृतिक प्रकोप र अन्य अनिर्दिष्ट कारणहरूले हुने मृत्युदर बढी छ।

नेपालमा बोलिने भाषाहरू

देशको भाषिक संरचनालाई चित्रित गर्न जनगणना २०७८ मा तीनओटा प्रश्नहरू सोधिएका थिए। तिनमा मातृभाषा, दोस्रो भाषा र पुर्खाहरूको भाषा पर्दछन्। जनगणनाबाट प्राप्त नतिजामा १२४ ओटा मातृभाषा, ११७ ओटा दोस्रो भाषा र १२४ ओटा पुर्खाको भाषा पहिचान गरिएको छ।

नेपालमा बोलिने भाषाहरू मुख्य रूपमा चार प्रमुख भाषा परिवारअन्तर्गत पर्छन्ः इन्डो–युरोपेली (भारोपेली), सिनो–तिब्बती, अस्ट्रो–एसियाटिक र द्रविड भाषा। साथै, एक अलग भाषा कुसुन्डा र इन्डो–पाकिस्तानी साङ्केतिक भाषा परिवारअन्तर्गत पर्ने साङ्केतिक भाषा पनि नेपालमा प्रचलनमा रहेको पाइएको छ। नेपालमा मुख्य रूपमा सिनो–तिब्बती र इन्डो–युरोपेली (भारोपेली) भाषा परिवारका भाषाहरू बोलिन्छन् जसले कुल जनसङ्ख्याको ९९.७ प्रतिशत ओगट्छ। मातृभाषाका रूपमा बोलिने भाषाहरूमा नेपाली सबैभन्दा ठुलो भाषा हो, यद्यपि यसको जनसाङ्ख्यिक अनुपात कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा कम (४४.९ प्रतिशत) मात्र छ । अन्य भाषा परिवारका भाषाहरूको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा ठुलो छैन।

कम्तीमा १ लाख वक्ता भएका भाषा नेपालमा कुल २१ ओटा छन्। यी भाषाले कुल जनसङ्ख्याको ९५ प्रतिशत अंश ओगटेका छन्। यसको विपरीत, बोल्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्याका आधारमा सूचीको तल्लो खण्डमा रहेका भाषाको सङ्ख्या १०३ ओटा छन् जसले कुल जनसङ्ख्याको करिब ५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्। त्यसैले, मातृभाषाहरूको सङ्ख्यामा विविधता भए पनि तिनको जनसाङ्ख्यिक हिस्सा असमान रूपमा वितरित देखिन्छ।

नेपालमा मातृभाषाका साथसाथै दोस्रो भाषाका रूपमा नेपाली भाषाको वितरण उच्च छ। मातृभाषाका रूपमा नेपाली भाषा बोल्नेहरूको घनत्व विशेष गरी गण्डकी प्रदेशको पश्चिमी भाग (लुम्बिनी प्रदेशसँग जोडिएको क्षेत्र) र कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा अधिकतम देखिएको छ। मातृभाषा संरक्षणदर अनुमान गर्दा कुनै जातीय समूहको जनसङ्ख्या र तिनीहरूले बोल्ने मातृभाषाबिचको सम्बन्धद्वारा गणना गरिन्छ। मातृभाषा संरक्षणदर केही मातृभाषा बोल्ने जातीय समूहहरूमा कमजोर देखिएको छ। पुर्खाको भाषाको उल्लेख मातृभाषाको तुलनामा विशेष गरी जातीय समूहहरूमा बढी देखिएको छ। यसको सम्भावित कारण भनेको जनसङ्ख्याले आफ्नो पुर्खाको भाषाप्रति सम्मान र आत्मीयता राखे तापनि प्रत्यक्ष रूपमा ती भाषा व्यवहारमा नरहेको हुनसक्छ।

मधेस प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा द्विभाषिकताको दर उच्च देखिएको छ जहाँ मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका प्रमुख भाषाहरू हुन् ।यी भाषाहरू बोल्ने बहुसङ्ख्यक व्यक्तिहरू अन्य मातृभाषा बाहेकका वक्ताहरूसँग सञ्चार गर्न नेपाली भाषा प्रयोग गर्दछन्। द्विभाषिकताको उच्च दर गण्डकी प्रदेशको मनाङ जिल्लामा पनि पाइएको छ।

यसबाहेक, लुम्बिनी प्रदेशका पश्चिमी तराईका जिल्लाहरूमा द्विभाषिकताको दर उच्च रहेको पाइन्छ जुन प्रवृत्ति अझै पश्चिमतर्फका अर्थात् सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाहरूमा अधिकतर रहेको छ। वि.सं. २०६८ को जनगणनाअनुसार द्विभाषिक कुल जनसङ्ख्यामध्ये ७९.५ प्रतिशतले नेपाली भाषालाई दोस्रो भाषाका रूपमा बोल्दथे।

यो हिस्सा वि.सं. २०७८ मा बढेर ८९.० प्रतिशत पुगेको छ। त्यसैले, वि.सं. २०७८ मा नेपाली भाषालाई दोस्रो भाषाका रूपमा बोल्ने दर ९.५ प्रतिशतले विन्दुले वृद्धि भएको देखिन्छ। मधेस प्रदेशमा द्विभाषिकतादर सबैभन्दा उच्च (५६.०%) उल्लेख गरिएको छ। मधेसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश (५१.९%) रहेको छ। मधेस प्रदेशमा द्विभाषिकता तथा बहुभाषिकताको दर उच्च हुनुका कारण मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका बोल्ने ठुलो जनसङ्ख्याले नेपालीलाई दोस्रो भाषाका रूपमा प्रयोग गर्नु हो। सबैभन्दा कम द्विभाषिकतादर कर्णाली प्रदेशमा रहेको छ।

नेपालमा दोस्रो भाषाका रूपमा नेपाली भाषाको प्रयोग पछिल्ला तीनओटा जनगणनामा क्रमशः वृद्धि हुँदै आएको छ। वि.सं. २०५८ को जनगणनामा दोस्रो भाषाका रूपमा नेपाली बोल्ने दर २५.२ प्रतिशत थियो जुन वि.सं. २०६८ मा ३२.८ प्रतिशत र वि.सं. २०७८ मा ४६.२ प्रतिशत पुगेको छ।

दोस्रो भाषाका रूपमा नेपाली बोल्नेहरूको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा देखिएको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा रहेको छ। धेरै जनसङ्ख्याले नेपाली भाषालाई कि मातृभाषाका रूपमा कि त दोस्रो भाषाका रूपमा बोल्ने गरेका छन्। मातृभाषा र दोस्रो भाषाका रूपमा बोलिने नेपाली भाषालाई समग्रतामा हेर्ने हो भने मधेस प्रदेशबाहेक (जहाँ यसको अंश ७६.५% छ) सबै प्रदेशमा यसको हिस्सा ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ। जनगणनाको तथ्याङ्कअनुसार जहाँ मातृभाषाको रूपमा नेपाली कम बोलिन्छ त्यहाँ दोस्रो भाषाको रूपमा यसको प्रयोग अधिकतम रहेको छ।

पुर्खाको भाषा प्रयोगसम्बन्धी प्रश्न पहिलोपटक वि.सं. २०७८ को जनगणनामा समावेश गरिएको थियो। यो प्रश्न भाषाको प्रवीणता मापन गर्नका लागि नभएर व्यक्तिहरूको पूर्वजले बोल्ने भाषाको पहिचानलक्षित थियो। मातृभाषा र पुर्खाको भाषाका बिचमा बलियो सहसम्बन्ध देखिएको छ। धेरैजसो अवस्थामा पुर्खाको भाषाको दरभन्दा मातृभाषाका रूपमा उत्तरदाताहरूले उल्लेख गरेका भाषाहरूको दर उच्च पाइएको छ।