काठमाडौं : उपभोक्ता अदालतले पहिलो फैसला सुनाएको छ। काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर ३ जिल्ला हेर्ने कार्यक्षेत्र रहेर गत वर्ष चैत ३ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको अदालतले बिहीबार पहिलो फैसला सुनाएको हो।

न्यायाधीश रामप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा न्याय सेवाका उपसचिव गेहेन्द्रराज रेग्मी तथा प्रशासन सेवाका उपसचिव आनन्दराज पोखरेल सदस्य रहेको इजलासले काठमाडौँको विशालबजारमा सञ्चालित स्वस्तिक सिल्भर प्यालेस प्रालिलाई जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ।

ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर १३ घर भएकी ५३ वर्षीया सावित्री थापाले काठमाडौँको विशालबजारमा सञ्चालित स्वस्तिक सिल्भर प्यालेस प्रालि र त्यसका सञ्चालक ३५ वर्षीया सुनिता श्रेष्ठविरुद्ध उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन।

३५ हजार ७ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको माग दाबीसहित दायर भएको मुद्दामा फैसला सुनाएको अदालतका स्रेस्तेदार शोभाकर खरेलले जानकारी दिए। सिल्भर प्यालेस प्रालिले उपभोक्तालाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएको ठहर गर्दै अदालतले २० हजार क्षतिपूर्ति भराउन आदेश गरेको खरेलले जानकारी दिए।

२०८१ फागुन २५ गते उनले चाँदीको मूर्ति किनेकी थिइन। ४ हजार ६ सय रुपैयाँ तिरेर किनेको मूर्ति सातौँ दिन २०८१ चैत १ गते फिर्ता गर्न पुग्दा शोरूम सञ्चालकले फिर्ता गर्न नमानेको र पछि २ हजार २२५ रुपैयाँ मात्र फिर्ता गरेर ठगेको भन्दै उनले मुद्दा दायर गरेकी थिइन।

उपभोक्ता अदालतमा चिकित्सकीय लापरबाहीसहित ६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये दुई वटा मुद्दा निवेदकले फिर्ता लिएका छन्। उपचारमा लापरबाहीबाहेक मोटरसाइकल, ल्यापटप, गाडी र चाँदीको खरिदमा ठगिएको वा आफूमाथि अन्याय भएको महसुस गरेका उपभोक्ताहरू अदालत पुगेका छन्। चाँदी खरिदमा ठगिएको मुद्दामा बिहीबार फैसला भएको हो।

उपभोक्ता अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा त्यहाँबाट निर्णय भएपछि चित्त नबुझे मुद्दाका दुवै पक्ष उच्च अदालतमा जान सक्ने व्यवस्था छ।

संविधानको धारा ४४ को मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न २०७५ सालमा २०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको थियो। अदालत गठन हुन नसक्दा संविधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। उपभोक्ताले आफू ठगिएको गुनासो लिएर जाने ठाउँ पाएका थिएनन्।

संविधानमा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने मौलिक छ।

उपभोक्ता अदालतमा ३५ हजारदेखि ५ करोडसम्म क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै चार मुद्दा दर्ता