काठमाडौं : सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा भइरहेको छलफल फिक्का देखिएको छ। बोल्न नाम टिपाएका सांसदबाहेकका अधिकांश कुर्सी रित्तो हुने गरेको छ।

गणपूरक सङ्ख्या आवश्यक नपर्ने भएपछि सांसदहरू हाजिर गर्ने, आफ्नो बोल्ने क्रम सकिएपछि टाप ठोक्ने गरेका छन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १९ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा वैशाख २२ गतेबाट छलफल सुरु भएको थियो। छलफल शुक्रवार सक्ने तयारी छ। प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि छुट्टाइएको १८ घण्टामध्ये अब ३ घण्टा मात्रै बाँकी छ।

सरदर १५ देखि २० घण्टा छलफल गर्ने परम्परा रहेकोले यस वर्ष पनि औसतमै छलफलको समय राखिएको सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरिले जानकारी दिए। राष्ट्रियसभामा भने २२ र २३ गते दुई दिन छलफल भएको थियो।

दुवै सदनमा यही वैशाख २८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिए पछि नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने कार्यतालिका तय भइसकेको छ। त्यसपछि संसदमा प्रि–बजेट छलफल अघि बढ्नेछ।

नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। बजेट र नीति कार्यक्रममाथिको छलफल कर्मकाण्डी मात्रै भएको स्वयम् सांसदहरूले नै गुनासो गर्ने गरेका छन्।

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिएका विपक्षी दलका सांसदले संशोधन नहुने भए व्यर्थको बहस गर्नुको औचित्य नभएको धारणा राखे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अशिम साहले नीति तथा कार्यक्रम काल्पनिक मात्रै भएको टिप्पणी गर्दै जनताको जीवनमा मेल खाए संयोग मात्रे हुने बताए।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाले नीति कार्यक्रमले अहिलेका चुनौतीलाई सामना गर्ने र राष्ट्र निर्माणको रोडम्याप (खाका)दिन नसक्ने टिप्पणी गरे। नीति तथा कार्यक्रमले जनतामा आशा र उत्साह दिनुको साटो निराशा बाँडेको भन्दै उनले कागजको पुलिन्दा र परम्परा धान्ने खालको कर्मकाण्डी भएको सुनाए।

सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पनि सरकारले केही नयाँ कुरा दिन नसकेको बताए। कुलमान घिसिङ हटाए पछि नियुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ५ अर्ब घाटामा रहेको श्वेतपत्र जारी हुँदा आफू भ्रममा परेको भन्दै उनले कि संसद्ले छानबिन गर्नुपर्ने नभए आफ्नै पार्टीबाट ऊर्जामन्त्री बनेका दिपक खड्काले जवाफ दिनु पर्ने माग गरे।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरे भने प्रतिकारमा उत्रिए। विपक्षी दलका नेताहरूले सरकारले गरेको राम्रो कामलाई पनि राम्रो भन्न नसकेको टिप्पणी गर्दै उनले आफू सत्तामा नभएपछि देश बनाउन नदिने ढङ्गले प्रस्तुत भएको आरोप लगाए।

नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूको छलफल घोचपेच र गाली गलौचमै सीमित