विश्वरंगमञ्चका पुराना देशमध्येको एक मानिएको नेपालको परराष्ट्र नीति आर्यघाट पुगेको जानकारहरूको तर्क सुन्न थालिएको छ। गत महिना स्वतन्त्र कश्मीरको माग राखी लडिरहेको पाकिस्तान स्थित इस्लामिक समूहले जिम्मा लिएपश्चात् विभिन्न व्यक्तित्वहरू बहसमा उत्रिएका छन्। भारत र पाकिस्तानबीच सम्बन्ध बिग्रिएर युद्ध भड्किए पश्चात् सम्मको सरकारको रवैयाबाट देशको परराष्ट्र नीति आर्यघाटमा पुगेको तर्क जानकारहरूको छ।

२०४६ पश्चात् क्रमशः रोगाउन थालेको परराष्ट्र नीति २०७२ पश्चात् भने क्यान्सर पीडित हुँदै २०८२ सालसम्म आइपुग्दा आर्यघाटमा पुगेको हो। विभिन्न कालखण्डमा दलीय नेतृत्वका कार्यहरूबाट भारतपरस्त आरोप लाग्दै आएको छ। गणतान्त्रिक व्यवस्था पश्चात् वर्तमान सार्क राष्ट्रको अध्यक्ष समेत रहेको देशको नेतृत्वले विश्वका कार्यक्रमहरूमा देखाएको अपरिपक्वता र रवैयाबाट नेतृत्वको असक्षमता पूर्णरुपमा उजागर भएको छ।

थाइल्यान्डमा भएको बिमस्टेकको बैठकमा अध्यक्ष राष्ट्र नेपालले सदस्य राष्ट्र बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेनन्। जानी दुस्मन भएका भारत र बंगलादेशबीच वार्ता भयो। तर, अध्यक्ष राष्ट्रले सदस्य राष्ट्रका प्रधानमन्त्री तहमा वार्ता मात्र होइन, परराष्ट्रमन्त्री तहमा साधारण वार्ता समेत नगर्नु विडम्बना भएको जानकारहरू बताउँछन्। वैकल्पिक सामुन्द्रिक मार्ग दिएको तथा नेपाली विद्युत् खरिद गर्न लालायित राष्ट्रसँग भेट नै नगरिनु देशको अहितमा पक्कै छ भन्न सकिन्छ। स्वतन्त्र राष्ट्रको परराष्ट्र नीति यस्तो देखिदा अन्य राष्ट्रहरूले कस्तो मुल्याङकन गरेको होला भनेर सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ।

इतिहासमा हेर्दा देशको परराष्ट्र नीति वैदेशिक हस्तक्षेप विनाको तथा देशको हित र स्वार्थ अनुकूल थियो। रुस ले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्दाको बखत नेपाल जस्तो गरिब राष्ट्रले कडा विरोध गरेको थियो। जबकि छिमेकी राष्ट्र भारत भने पछि सम्म पनि बोलेको थिएन वा मौन थियो। भारतले मध्यपूर्व राष्ट्र इराकले कुवेतमा आक्रमण गर्दा एक प्रकारले समर्थन गर्दै दूत समेत इराक पठाएको भए पनि नेपालले भने कडा विरोध गरेको थियो। त्यस्तै इराकमा बिचौलिया मार्फत अमेरिकी निकायमा काम गर्न पुगेका १२ जना नेपाली मारिएकोमा समेत देशको कूटनीतिक लाचारीपन देखिएकै हो।

सन् १९४७ पश्चात् सुदूर पश्चिमा राष्ट्र बेलायतले तथा भारतले नेपालीलाई सेनामा भर्ना गर्न पाउने सहमति भएको थियो। भारतले नेपालकै सक्रियतामा स्थापित सार्क राष्ट्र सदस्य पाकिस्तान र चीन विरुद्ध नेपाली रेजिमेन्ट प्रयोगबाट नेपालको मित्रराष्ट्र पाकिस्तान र चीन सँगको मित्रता प्रति घात गरेको मानिँदा नेपाल सरकारको कूटनैतिक कमजोरीका कारण परराष्ट्र नीतिमा कमजोरी देखिएकै हो।

सन् २०१९ मा चिनिया राष्ट्रपति सि जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आएको बेला अनौपचारिक रूपमा चीनले पनि गोर्खा सेना भर्ना गर्न अनुमति माग गरेको खबर केही सञ्चार माध्यममा आएको थियो। चीनको विकासको अनुपातमा जनसङ्ख्याको घट्दो दर हेर्दा भोलीका दिनमा चीनले औपचारिक रूपमा नेपाली जनतालाई चिनिया सेनामा भर्नाको माग नगर्ला भनी मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन।

एकातिरको छिमेकीले पाउने, सात समुद्रपारको राष्ट्रले पाउने तर सँगैको अर्को छिमेकीले नपाउने अवस्था रहेमा परराष्ट्र नीति र कूटनीति के कस्तो अवस्थामा पुगिजान्छ र के कस्ता कठिनाइहरूको सामना गर्न पर्ने हुन्छ भनेर नेपाली नेतृत्वले मनन गरेको देखिँदैन।

हाल भारत र पाकिस्तानको विवाद हेर्दा समेत पश्चिमा देशहरूले भारतले भनेजस्तो पाकिस्तानी सरकारले नै गरेको हमला मानेको देखिँदैन वा अर्को शब्दमा भारतले विश्वसामु राखेको तर्कलाई विश्वास गरेको देखिँदैन। नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री एव नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा जुन जनताबाट निर्वाचित प्रजातान्त्रिक सरकार थियो जसले माओवादी समूहले गरेको विद्रोहलाई आतङ्ककारी घोषित गरी टाउकाको मोल समेत तोकेको थियो।

एउटा निर्वाचनबाट जनादेश सहित बनेको नेपाल सरकारले भारतमा बसेर नेपालमा हिंसात्मक कारबाही गरेको माओवादी नेतृत्वलाई सुपुर्दगी गरिदिन गरेको मागलाई अस्वीकार गरेको भारतले आज उसको क्षेत्रमा स्वतन्त्रताको माग गरेको समूहलाई आतङ्ककारी मानी आधार क्षेत्र बनाएको पाकिस्तान देशलाई नै दोषी मानिदिन नेपाललाई के कारणले बाध्यता हुन्छ र?? के माओवादी नेतृत्व भारतमा बसेको बखत नेपालले केही कारबाही गर्दा जायज मान्ने थियो र???

पश्चिमाको समस्या विश्वको समस्या र अरूको समस्या आन्तरिक समस्या मान्नु गलत हो भनी पश्चिमा सञ्चारमाध्यममा भनेका भारतका परराष्ट्रमन्त्रीले आज उसको समस्या समग्र विश्वको समस्या मानिदिन पर्ने त होइन होला।

नेपालमा सधैँ हस्तक्षेपकारी राजनीतिक षडयन्त्र गरिरहेको प्रस्ट थाहा हुँदा हुँदै पनि नेपाली नेतृत्वले त्यही भारतको पिछलग्गु हुँदै देशको हित विचार गर्न नसकी परराष्ट्र नीतिमा गरेको खेलबाडले नेपाल र नेपालीको भविष्य कुन दिशा तर्फ उन्मुख छ मनन गर्ने दिन आएको छ।

(यो लेखकको निजी बिचार हो)