काठमाडौं : सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आइतबार निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदैछ। नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिएपछि प्राप्त संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा उभिन सत्तारुढ दलहरूले आफ्ना सांसदहरूलाई ह्विप जारी गरिसकेका छन्। सरकारलाई बहुमत पुर्‍याउन गाह्रो छैन। भूमि अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट पारित गराउन नसकेको अवस्था नीति तथा कार्यक्रममा भोग्नु पर्दैन।

स्पष्ट बहुमतको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर बाहेकको प्रस्ताव छलफलका लागि प्रस्तुत गर्नेछन्।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको ल्याउन राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ दिइसकेको छ। चालु वर्षका योजना कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक छ।

पुँजीगत खर्च ३१ प्रतिशत पुग्न सकेको छैन। आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारको खर्च निराशाजनक देखिएको हो।

केही वर्ष यताका सरकारले सामाजिक सुरक्षाका नाममा अर्बौँ रुपैयाँ विनियोजन गर्दै आएका छन्। सामाजिक सुरक्षाका योजनामा रकम विनियोजन गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चलिरहेको छ।

नेपाली नागरिकको औसत आयु बढिरहेको छ। तर, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर घटाउने काम भएको छ। दुई तिहाइको सरकारले सामाजिक सुरक्षाका योजनामा अब अङ्कुश लगाउने सङ्केत दिएको छ।

वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने प्रतिस्पर्धामा नलाग्ने भनेको छ। सरकार अब किशोरावस्था पार गरेपछि नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने अवस्थामा पुग्न लागेको देखिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।

अमेरिकाले सन् २०२५ मा ६० बिलियन डलर सहयोग कटौती गरेको छ। युरोपियन युनियनले सन् २०२३ मा ९६ बिलियन डलर युरो सहयोग गरेको थियो। सन् २०२५ देखि २७ मा ३५ प्रतिशतले कटौती गर्ने नीति लिएको छ।

नेपालमा अमेरिकी र युरोपियन सहयोग घट्दै जाने निश्चित देखिएको छ। विश्वव्यापी सहयोगका दायराहरू खुम्चिरहेका छन्। नेपाल जस्ता साना अर्थतन्त्र भएका देश अत्यन्तै नकारात्मक रूपले प्रभावित हुने निश्चित रहेको सुनाउँछन् सांसद विनोद चौधरी।

राजश्व बढ्ने लक्षण छैन। व्यापार बढे राजश्व बढ्ने हो। लगानी बढिरहेको सङ्केत देखिएका छैनन्। गत वर्ष असार १७ गते मध्यराती भएको सहमति अनुसार सरकार गठन भएको १० महिना पुगेको छ।

दुई ठुला दलको सरकारले पहिलो बजेट ल्याउने लागेको हो। संसद्का दुई ठुला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकारको कुराले, नीतिले र घोषणाले लगानी बढेको सङ्केत देखिएका छैनन्। नेपाली युवा विदेशको शिक्षा लिन डेढ खर्ब भन्दा बढी खर्च गरिरहेका छन्।

६० प्रतिशत जनसङ्ख्या निर्भर रहेको अवस्था झनझन आश्रित हुँदै दरिद्र बन्दै जाने देखिएको छ। जमिन बाझो छ। जमिन जोत्ने मान्छे देश भन्दा बाहिर पुगेका छन्।

यो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले शनिवार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले योजना तथा कार्यक्रममा हेरफेर गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई कार्यान्वयनयोग्य तथा नतिजामुखी बनाइने बताए।