काठमाडौं : सङ्घीय संसद्का दुवै बैठकबाट आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १९ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एक साताको छलफलपछि दुवै सदनबाट पारित भएको हो।

दुवै सदनमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले करिब उस्तै अभिव्यक्ति दिए। सरकार गठन भएको १० महिना पुगे पनि संविधान संशोधनको रटान लगाउने काम चलिरहेको छ। संशोधनका लागि कुनै पनि प्रक्रिया सुरु नगरेको वर्तमान सरकारले सबैको सहमतिमा सर्वसम्मत गर्ने प्रयासमा रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिए।

देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च धेरै छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा नौ खर्ब ९८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। तर, राजस्व आठ खर्ब ३१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ।

चालु खर्चतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब नौ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ एक खर्ब दुई अर्ब ९० करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था खर्चतर्फ दुई खर्ब १७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो। कर राजस्व सात खर्ब ४४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ र गैरकर राजस्वतर्फ ८७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ परिचालन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

देश ग्रे लिस्टमा समेत परेको छ। त्यसबाट उम्कन गर्नुपर्ने सुधारबारे सरकारले काम गरेको देखिँदैन। बरु उल्टै अघिल्लो सरकारको पालमा भएको नतिजा वर्तमान सरकारले बेहोरेको बताइरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक रूपमा नेपाल ‘ग्रे’ लिस्टमा पर्नुको दोष अघिल्लो सरकारलाई दिए।

नीति कार्यक्रम पारित भएसँगै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि (कर प्रस्तावबाहेक) छलफलका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। दुवै सदनको ३० गते बस्ने बैठकमा अब विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल हुनेछ।

प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा प्रतिनिधिसभामा चार दिन छलफल हुने भएको छ।

अर्थमन्त्री पौडेलले पेस गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा ७ सिद्धान्त र २५ प्राथमिकता रहेका छन्। बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले संसद्ले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुरूपको बजेट आउने बताए।

प्रतिपक्षी दलहरूले भने सदनमा व्यर्थको बहस गरेर लाखौँ रुपैयाँ सक्ने काम मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन्। कमा र फुलिष्टप समेत परिवर्तन नहुने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथिको बहस पुरस्कार बिनाको वक्तृत्वकला जस्तो भएको टिप्पणी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाले गरे।

संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भने सरकार नै धेरै दिन नटिक्ने सङ्केत देखिएको बताएको छ। माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नीति काँग्रेसको र कार्यक्रम एमालेको जस्तो देखिएको आरोप लगाए।

प्रतिपक्षी दलहरूले नीति तथा कार्यक्रमलाई कर्मकाण्डी भएको आरोप लगाउँदा सत्तारुढ दल काँग्रेसले भने संशोधन नै कर्मकाण्डी भएको जवाफ दिएको छ। काँग्रेसका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संशोधनहरू व्यवहारिक नभएको बताए।

अर्को सत्तारुढ नेकपा एमालेले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने र पारित गर्ने चलन वर्तमान सरकारबाट सुरु नभएको जवाफ दिएको छ। चित्त नबुझे संसद्को नियमावली नै संशोधन गर्न एमाले सांसद एवं पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराईले चुनौती दिए।