काठमाडौं : संसदमा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूले चर्को रूप लिएको छ। सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसकै सांसद रामहरि खतिवडाले प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा भ्रष्टाचारको जरोसम्म पुग्नुपर्ने माग गरेका छन्।

उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको बीजारोपण गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका सल्लाहकार भएको दाबी गर्दै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले नियुक्त गर्ने सल्लाहकारहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

सांसद खतिवडाले प्रदेश सांसददेखि राष्ट्रपतिसम्म ४६० जना सल्लाहकार रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै यति ठुलो सङ्ख्यामा सल्लाहकार किन आवश्यक पर्‍यो भनी प्रश्न गरे।

उनले भने, ‘देशको आर्थिक अवस्था नाजुक भएको बेला सल्लाहकारको नाममा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। के यी सल्लाहकारहरू बिचौलियाको भूमिकामा त छैनन्?’

खतिवडाले तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको नाम नलिईकन शरणार्थी प्रकरणमा उनको संलग्नता रहेको सङ्केत गरे। उनले सल्लाहकारहरूको मापदण्ड र नियुक्ति प्रक्रियालाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सुरक्षा थ्रेट नभएका कतिपय सल्लाहकारले पीएसओ सुविधा लिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।

सत्तारुढ नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्लामा निर्माणाधीन टावर र पाथीभरा केबलकारमा भएको आलोचनाको प्रतिवाद गरे। उनले प्रतिपक्षी दलहरू आफैँ न्यायाधीश बनेर पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा भ्रष्टाचार देख्ने गरेको आरोप लगाए।

थापाले काँग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई लक्षित गर्दै नीति कार्यक्रम र बजेट छलफलमा उनीहरूको अनुपस्थितिलाई लिएर कटाक्ष गरे।

उनले काँग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले बजेट नपरे पुस्तिका च्यात्ने धम्की दिएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे। दुई वर्षअघि काँग्रेस नेता प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा बजेट नपरेको सडक अहिले माग गर्नुलाई थापाले अनौठो माने। उनले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीलाई ठेक्का लिएर काम नगर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सुझाव दिए।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले भने सरकार र सत्ताधारी दलका नेताहरू प्रतिपक्षमाथि अमर्यादित टिप्पणीमा उत्रिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै पुनले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रतिपक्षले रचनात्मक आलोचना गर्दा सत्तापक्षले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले भने, “लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षले खबरदारी गर्नु स्वाभाविक हो। काम गर्छु भनेर जिम्मेवारी लिएको सत्तापक्षले काम गरेर देखाउनुपर्छ। तर यहाँ त प्रतिपक्षले आवाज उठाउँदा सत्तापक्षका माननीय, मन्त्री र प्रधानमन्त्री नै गालीगलौजमा उत्रिने प्रवृत्ति देखिएको छ, यो शोभनीय होइन।”

पुनले सरकारले राम्रो काम गरेमा र प्रतिपक्षले उठाएका जायज मुद्दा तथा जनताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेमा स्वतः वाहवाही हुने बताए। तर सरकारमा बसेकाहरू काममा ध्यान दिनुको सट्टा प्रतिपक्षको खण्डन र मुख चलाउनमै व्यस्त रहेको उनको टिप्पणी थियो।

“प्रतिपक्षको काम खबरदारी गर्ने हो, सत्तापक्षले काम गरेर जवाफ दिने हो,” पुनले थपे, “तर यहाँ प्रश्न उठायो भने मुख धेरै चलाउने, खण्डन गर्ने काम भइरहेको छ। काम गर्छु भनेर जिम्मा लिएकाहरूले मुख होइन, काम गर्नुपर्छ। सरकारले कामबाट जवाफ दिएपछि हाम्रो आवाज आफैँ कमजोर हुन्छ। दुनियाँमा प्रतिपक्ष या जनताको खण्डन गरेर कहीँ पनि लोकतन्त्र बलियो हुँदैन।”

पुनको यो भनाइले संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच बढ्दो तिक्ततालाई दर्साउँछ। सरकारले प्रतिपक्षको आलोचनालाई कसरी लिन्छ र आफ्ना कामहरूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ भन्ने कुरा आगामी दिनमा थप स्पष्ट हुने देखिन्छ।

भ्रष्टाचारको अर्को काण्ड

भ्रष्टाचारको अर्को ठुलो काण्डको रूपमा टेलिकम्युनिकेशन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) उपकरण खरिद प्रकरण सार्वजनिक भएको छ। यस प्रकरणमा काँग्रेस सांसद तथा पूर्वमन्त्री मोहबहादुर बस्नेतसहित १६ जना र दुई कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार मुद्दा दर्ता भएसँगै बस्नेतको सांसद पद स्वतः निलम्बन भएको छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बस्नेतसँगै निलम्बन हुने सांसदको सङ्ख्या ३ पुगेको छ। एक जना फरार छन्।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेकपा एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी र सहकारी ठगीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद रवि लामिछाने निलम्बनमा परेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) कि सांसद गिता बस्नेत फरार छिन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काँग्रेस सांसद एवं पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो माग दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले पूर्वमन्त्रीद्वय ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र गोकुल बाँस्कोटा तथा पूर्व मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई भने मुद्दा चलाउनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। टेरामक्स प्रविधि खरिदमा तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिर गई एकल निर्णय गरेको अख्तियारको ठहर छ।

सांसददेखि राष्ट्रपतिसम्मका सल्लाहकारहरूको भूमिकामाथि उठेको प्रश्न र टेरामक्स जस्तो ठुलो खरिदमा भएको अनियमितताले राज्यका विभिन्न निकायमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको सङ्केत गरेको छ।