काठमाडौं : विश्व शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तन र अमेरिकी नीतिमा देखिएको नयाँ मोडका असरहरू नेपाल जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा प्रभाव पार्न थालेको छ।

शक्ति प्रतिस्पर्धाको भूमिकामा देखिन थालेका ठुला राष्ट्रहरू च्यालेन्जको स्थितिमा छन् भने, अमेरिकाको आर्थिक सहयोगमा आश्रित साना तथा गरिब राष्ट्रहरू आफ्नो स्रोत–साधनको आन्तरिक विकासतर्फ लाग्न बाध्य भएका छन्।

नेपालमा पनि यस्तै प्रभाव देखिन थालेको छ। विशेषगरी, अमेरिकी अनुदानमा आधारित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अवस्थामा अमेरिकी नीति र सहायता कटौतीका कारण परियोजनाको कार्यान्वयनमा प्रभाव पर्ने सङ्केत देखिएको छ।

नेपालमा निजी क्षेत्र विद्युत् उत्पादनमा उत्साहपूर्वक लागिरहेको छ। तर, उत्पादन भएको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान नहुनु गम्भीर समस्या बन्न पुगेको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको पूर्वाधार निर्माणमा गति नदिँदा उत्पादित बिजुली खेर गइरहेको छ। यदि यो बिजुली समयमै प्रसारण सञ्जालमा जडान गरियो भने, देशले लोडसेडिङको सास्ती खेप्नु नपर्ने निजी क्षेत्रको दाबी छ।

सत्तारूढ नेपाली काँग्रेसले विद्युत् प्राधिकरणलाई ऋण लिएर भए पनि प्रसारण लाइन विस्तारमा लाग्न सुझाव दिएको छ। काँग्रेस प्रवक्ता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार भइसकेको अवस्थामा सरकारले अवरोध हटाउनु पर्ने बताएका छन्।

तर, निजी क्षेत्र प्रसारण लाइन निर्माणमा प्रत्यक्ष लगानी गर्न चाहँदैन। यसले प्राधिकरणमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ। डा. महतका अनुसार, वैदेशिक सहयोगको परिदृश्य पनि निराशाजनक छ। चीनको सहयोगको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, भारतको सहयोगमा पनि कमी आएको छ, र अमेरिकी सहायता क्रमशः घट्दै गएको छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन: अनुमान र यथार्थमा व्यापक अन्तर

महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपालले प्राप्त गर्न अपेक्षा गरेको वैदेशिक अनुदान र ऋण दुवै कम हुँदै गएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९

वैदेशिक अनुदान प्राप्ती: रु. २७ अर्ब ४८ करोड १७ लाख

वैदेशिक ऋण लिएको: रु. १ खर्ब ३० अर्ब ७० करोड १ लाख

आर्थिक वर्ष २०७९/८०

वैदेशिक अनुदान प्राप्ती: रु. २३ अर्ब ३८ करोड २२ लाख

वैदेशिक ऋण लिएको: रु. १ खर्ब १६ अर्ब १८ करोड ७० लाख

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ (अनुमान र यथार्थ):

अनुमानित वैदेशिक अनुदान: रु. ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख

प्राप्त अनुदान (१८ निकायबाट): रु. २३ अर्ब २८ करोड ८८ लाख

अनुमानित वैदेशिक ऋण: रु. २ खर्ब १२ अर्ब ७४ करोड ९१ लाख

प्राप्त ऋण (१३ निकायबाट): रु. १ खर्ब १९ अर्ब ५ करोड ८१ लाख

कुल खर्चको अनुमान र यथार्थ (२०८०/८१):

अनुमानित कुल खर्च: रु. १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख

यथार्थ खर्च: रु. १३ खर्ब ९३ अर्ब ४० करोड १६ लाख

अनुमानअनुसार विदेशी सहयोग प्राप्त हुन नसक्नु र वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको खर्च लक्ष्य नपुगेको विडम्बना फेरि दोहोरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले रु. १७ खर्ब ५१ अर्ब खर्च गर्ने योजना बनाएको भए पनि वास्तविक खर्च मात्र रु. १३ खर्ब ९३ अर्ब रहन पुग्यो।

विश्व प्रविधिको प्रभाव र रोजगारी गुम्ने खतरा

सन् २०२७ भित्र अमेरिकामा मात्र १ करोड ३७ लाख रोजगारी प्रविधिका कारण समाप्त हुने अनुमान छ। विश्वव्यापी रूपमा प्रविधिको विकासले मानिसको श्रम प्रतिस्थापन गर्न थालेको छ। २० जनाले गर्ने काम अहिले १० जनाले गरिरहेका छन्। यसको असर नेपालजस्ता देशमा समेत पर्ने निश्चित छ।

अर्कोतर्फ, नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अवस्था पनि संवेदनशील बन्दै गएको छ। गणतन्त्र दिवसका दिन जेठ १५ गते राजावादी शक्तिहरूले आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। चैत १५ गते तीनकुनेमा राजसंस्थाको समर्थनमा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि पक्राउ परेका रविन्द्र मिश्र सर्वोच्चको आदेशमा रिहा भएका छन्।

संसदमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले मिश्रको रिहाइको माग गर्दै विद्रोहको चेतावनी दिएका थिए। “जङ्गल पस्ने” चेतावनीसमेत दिनुपर्ने अवस्था आएको थियो। मिश्रको रिहाइका लागि सर्वोच्च अदालतले “हाजिर गराउने” सर्तमा थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको छ। थुनामुक्त भएपछि मिश्रले तीनकुने घटनामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका छन्।

नेपालले विकासको यात्रालाई सार्थक बनाउन अमेरिकी नीति, प्रविधिको प्रभाव, घट्दो वैदेशिक सहयोग र आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता जस्ता चुनौतीहरूसँग सन्तुलित ढङ्गले जुध्नुपर्ने देखिन्छ। आन्तरिक स्रोत वृद्धि, निजी क्षेत्रको सहकार्य, र स्थायित्वतर्फको ठोस राजनीतिक प्रतिबद्धताले मात्रै यी चुनौती पार गर्न सकिन्छ।

नेपालमा पहिलो पटक आयोजना गरिएको सगरमाथा संवाद मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समसामयिक विश्व परिदृश्यमा नेपालजस्ता मुलुकका लागि नयाँ सोच, साहसी दृष्टिकोण, र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अपरिहार्य भएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन सम्बोधनका क्रममा भने, “हामीलाई चाहिन्छ— नवीन सङ्कल्प। साहसी विचार। नयाँ लगानी, र क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी स्तरमा गहन सहकार्य।” उनले जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय सङ्कट, र विकासशील राष्ट्रहरूको समुचित आवाज सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक भएको उल्लेख गरे।

नेपाल सरकारले पहिलोपटक आयोजना गरेको यो बहुपक्षीय संवाद कार्यक्रमबाट नयाँ लगानी भित्र्याउने र वैदेशिक सहयोग आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सगरमाथा संवादले जलवायु न्याय, हिमाली प्रणालीको संरक्षण, र दिगो विकासका विषयमा विश्व समुदायको ध्यान केन्द्रित गराउने प्रयास गरेको छ। कार्यक्रमको प्रभावकारिता र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता भविष्यका कूटनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध निर्माणमा कत्तिको सार्थक रहन्छ भन्ने विषयमा चासो बढ्दै गएको छ।