काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी र सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी दुई वटा अध्यादेश जारी गरेका छन्। राष्ट्रपतिको कार्यालयका अनुसार, राष्ट्रपति पौडेलले कानुनविद्हरूसँग छलफल गर्नु अघि सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश र छलफलपछि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका हुन्।

राष्ट्रपति कार्यालयमा अझै चार वटा अध्यादेश अध्ययनकै क्रममा रहेका छन्। विशेषगरी, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा राष्ट्रपति पौडेललाई सकस परेको छ। यसअघि दुई पटक फिर्ता गरिएको उक्त अध्यादेशका विषयमा राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार कानुनविद्हरूसँग विस्तृत छलफल गरेका थिए। बिहीबार भएको परामर्शमा कानुनविद्हरू बद्रीबहादुर कार्की, महादेव यादव, पूर्णमान शाक्य, भीमार्जुन आचार्य र टिकाराम भट्टराई सहभागी थिए।

संसद् अधिवेशन आह्वान भएको २४ घण्टा नबित्दै स्थगन गरेर अध्यादेश सिफारिस गरिएपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह विवादमा तानिएका छन्। फेसबुक स्ट्याटस लेखेर शासन चलाउँदै आएका प्रधानमन्त्री वालेनले एक महिनामै विवादको भारी बोक्नुपरेको छ। मुखले धेरै नबोली भटाभट नीतिगत निर्णय गरिरहेका उनीमाथि विधि निर्माणको थलो संसद्लाई रोकेर ढोका हुँदाहुँदै भित्ता फुटाएर राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेशको चाङ लगाइदिएको आरोप लागेको छ।

सरकारको यो कदमको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। राष्ट्रपति पौडेल सरकार र प्रतिपक्षको चेपुवामा परेका छन्। सरकारले जनतालाई सुख दिन अध्यादेश सिफारिस गरेको दाबी गरे पनि त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। यद्यपि, राष्ट्रपति पौडेलले दुई अध्यादेश जारी गरेर सरकारको आग्रहलाई सम्बोधन गरेका छन्।

सहकारी अध्यादेशको मुख्य उद्देश्य सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नु रहेको सरकारको दाबी छ। तर, सहकारी बचतकर्ताको रकम हिनामिनामा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने स्वयं मुछिएका छन्। सरकारले जारी गरेको सय बुँदे कार्यपत्रमा सय दिनभित्र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने उल्लेख छ। सोही लक्ष्य पूरा गर्न सहकारी अध्यादेश ल्याइएको जिकिर लामिछानेले गरेका छन्।

सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेका व्यावसायिक साझेदार जीवी राई अझै फरार छन्। सरकार गठन भएको एक महिना मात्र भएकाले जीवी पक्राउ नपर्ने निष्कर्षमा नपुग्न लामिछानेले आग्रह गरेका छन्।

विगतका सरकार र वालेन सरकारको शासन शैली फरक देखिएको छ। वालेन सरकार जनतालाई अगाडि सारेर भटाभट निर्णय गरिरहेको छ। जनतालाई सुख दिन्छु भनिए पनि व्यवहारमा सुख होइन, दुःख थपिएको आरोप लागिरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य थेगिनसक्नु भएको छ, खाद्यान्नको भाउ आकासिएको छ। आम्दानी बढेको छैन, तर खर्च निरन्तर बढिरहेको छ।

खासमा, जनताले सुख होइन, दुःख भोगिरहेका छन्। सुख दिन नसके पनि दुःख नदिनु भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकले सामान ल्याउँदा अतिरिक्त सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता व्यहोर्नुपरेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारलाई ‘सके सुख दिनु, नसके दुःख नदिनु’ भन्दै कटाक्ष गरेका छन्।

सरकारका कदम निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएको टिप्पणीसमेत हुन थालेका छन्। झमझम पानी परिरहँदा बस्ती उठाइएको छ। डोजर चलाएर बस्ती हटाइएको छ। सुत्केरी महिलासम्मको बिजोग भएको छ।

वास्तविक सुकुम्वासीमाथि ‘हुकुम्बासी’ को आरोप लागेपछि दिनदिनै झगडा चर्किन थालेको छ। सरकारले आफ्नै जनतालाई वर्ग विभाजन गरेर आपसमा जुधाउन खोजेको आरोपसमेत लागेको छ। बलजफती उठिबास लगाएपछि नागरिक आक्रोशित बनेका छन्। सरकारप्रतिको रोष सान्त्वना दिन पुग्नेहरूमाथि पोखिन थालेको छ।

काठमाडौँमा सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने अभियान सुरु भएपछि त्यसको पराकम्पन देशभर फैलिएको छ। धनुषा, बाँके, रुपन्देहीदेखि चितवनसम्मका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरू आफ्नो थातथलो गुम्ने डरले त्रसित बनेका छन्।

देशभर रहेका सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने सूचनाले हलचल मच्चाएको छ। काठमाडौँका थप सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने तयारी गरिएको छ। यसअघि गत शनिवार र आइतबार काठमाडौं उपत्यकाका थापाथली, सिनामंगल, गैरीगाउँ, शान्तिनगर र मनोहरा क्षेत्रमा डोजर चलाएर बस्ती हटाइएको थियो। सरकारले शुक्रवार बिहान ७ बजेदेखि काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा एकैपटक बस्ती खाली गराउने योजना बनाएको छ।

थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले निरीक्षण गरेका छन्। उनले बसोबासको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै हरेक नागरिकको आवासको हक खोस्न नमिल्ने बताएका छन्।

वालेन सरकार नबोलीकन भटाभट बस्ती उठाइरहेको छ। उचित व्यवस्थापनबिना डोजर चलाएर मानवअधिकार उल्लङ्घन गरेको आरोप सरकारमाथि लागेको छ। व्यवस्थापनमा फिटिक्कै ध्यान नदिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।

सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित बनेकाहरू बाध्य भएर सडकमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले आमहड्तालसम्म घोषणा गरेका छन्। अखिल नेपाल सुकुम्बासी सङ्घका इन्चार्ज नरेन्द्र खड्काका अनुसार, राइट टु रिकल बमोजिम प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई फिर्ता बोलाउनेसम्मका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ।

अखिल नेपाल सुकुम्बासी सङ्घले पहिलो चरणमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई गरिएका वाचा स्मरण गराउन तथा जबरजस्ती उठिबास रोक्न सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गरिने जनाएको छ।

सरकारले भने वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरेपछि मात्रै अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने स्पष्ट पारेको छ। वास्तविक सुकुम्वासीहरूमा पर्न गएको त्रासप्रति सचेत रहँदै सरकारले उनीहरूलाई ढुक्क हुन आग्रह गरेको छ।

वर्षायाम सुरु हुन लागेको सन्दर्भमा बाढी तथा डुबानको उच्च जोखिममा रहेका काठमाडौं उपत्यकाका बागमती र यसका सहायक नदी किनारका जोखिमपूर्ण बस्तीलाई लक्षित गरी सरकारले २०८३ वैशाख १२ गतेदेखि विशेष अभियान सुरु गरेको हो। जनधनको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै थापाथली, शान्तिनगर, गैरीगाउँ तथा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको गोठाटार बुद्धचोक र मनोहरा टोलका जोखिमयुक्त बस्तीहरू खाली गरिसकिएको छ।

शहरी विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले वर्षायाममा बाढीको उच्च जोखिममा रहेका नदी किनारका ती बस्तीहरूलाई मानवीय सुरक्षाको दृष्टिकोणले मात्र खाली गरिएको स्पष्ट पारे। उनले बाँकी क्षेत्रमा रहेका सुकुम्वासीको पहिचान र उचित व्यवस्थापनको खाका तयार नभएसम्म जग्गा खाली गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाइने प्रतिबद्धता जनाए।

गत वर्ष चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर ९२ मा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने र नयाँ अतिक्रमणलाई कडाइका साथ रोक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। सोही नीतिअनुसार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०८३ वैशाख १७ गते देशभरका सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गरेको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहकै भएकाले मन्त्रालयले सुकुम्वासीको पहिचान गर्न र सुरक्षित व्यवस्थापनको ठोस योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ। व्यवस्थापन प्रक्रियामा आधारभूत मानव अधिकार सुरक्षित गर्न, सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य उपचार, पौष्टिक खानपान, गोपनीयताको संरक्षण तथा महिला र अपाङ्गतामैत्री आवास र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन स्थानीय तहहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुम्वासीको पहिचान र व्यवस्थापनपछि मात्र सरकारी जग्गा खाली गर्ने सरकारको योजनामा आफूहरू दृढ रहेको बताइन्। यो कार्य अत्यन्त संवेदनशील भएकाले स्थानीय तहहरूले जिम्मेवारीपूर्वक मानवीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

यस विषयमा थप स्पष्ट पार्दै गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरेको छ। स्थानीय तहले नै सुकुम्वासीको पहिचान र व्यवस्थापनको योजना तयार पार्ने, अतिक्रमण हटाउँदा स्थानीय जनतालाई पूर्वसूचना दिएर सुसूचित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहको माग र योजनाबमोजिम आवश्यक परेमा मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने गृह मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।