काठमाडौं : काठमाडौँमा सुरु भएको सगरमाथा संवाद निकै तामझामका साथ सकिएको छ। जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्यमा केन्द्रित पहिलो संस्करणको सगरमाथा संवाद २५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको हो।

सरकारले सगरमाथा संवादमा दक्षिणी छिमेकी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उत्तरी छिमेकी चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङलाई सँगै राखेर जलवायु परिवर्तनका बारे छलफल गर्ने तयारी गरे पनि त्यसो हुन सकेन। जसका कारण यस कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै धेरैले प्रश्न गरेका छन् भने घोषणा गरिएका प्रतिबद्धता पुरा हुने कुरामा आशङ्का गर्न थालेका छन्।

तर सरकारले भने सगरमाथा संवाद सफल भएको दाबी गरेको छ। सगरमाथा संवाद समापनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले सगरमाथा संवादमार्फत हिमाल मात्र नभई समुन्द्र सतहसम्म प्रभावित हुनेहरूसम्मको सरोकार उजागर गर्न खोजिएकाले सगरमाथा संवाद सफल भएको दाबी गरे।

यो नेपालको मात्र विषय नभएर सबैको साझा विषय भएकाले विकासोन्मुख र अति कम विकसित देशलाई आवश्यक सहयोग नपुगेमा लिएका लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने उनले बताए।

घोषणापत्रमा हिमाल बचाउने प्रतिबद्धता, हरित प्रविधिको प्रवर्धन, विकासशील राष्ट्रहरूलाई सहुलियत, वित्तीय सहयोग तथा जलवायु न्यायका पक्षमा ठोस मागहरू राखिएका छन्।

साथै जलवायु वित्तको पहुँच र परिचालन विधि सरल हुनुपर्ने, विश्वको औसत तापमान १.५ डिग्रीबाट बढ्न नदिनको लागि सबै राष्ट्रहरूले आफ्ना जलवायु योजना सशक्त बनाउनुपर्ने कुरामा घोषणापत्रले जोड दिएको छ।

हरित अर्थतन्त्र बनाउन सबैको प्रयास जरुरी रहेको र पर्वतसम्बन्धी छलफलहरू थप बिस्तार गर्दै लगिने कुरामा जोड दिँदै जलवायु परिवर्तनले बाढी, खडेरी, भूस्खलन र समुद्री सतह वृद्धिजस्ता जोखिम निम्त्याइरहेकाले हिमाली देशहरूका लागि छुट्टै कोष स्थापना, जलवायु वित्तको सरल पहुँच र निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धिको प्रस्ताव पनि घोषणापत्रमा गरिएको छ।

हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका समुदायहरूले हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको असमान प्रभाव व्यहोरिरहेकाले यसलाई सम्बोधन गर्न जलवायु न्याय, स्थानीय, आदिवासी, महिला, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकको सहभागिता, र पर्यावरणीय सेवाहरूको भुक्तानी संयन्त्र विकासमा जोड दिइएको छ।

सगरमाथा संवादमा विशेष रूपमा हिमाल केन्द्रित बहु–सरोकारवाला अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र ज्ञान केन्द्रहरू स्थापना गरी हिमाली समुदायको आवाज विश्व मञ्चमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

जलवायु विज्ञहरूले भने यी प्रतिबद्धता पुरा हुने कुरामा नेपालसहित विश्व समुदाय एक भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। जलवायु विज्ञ डाक्टर विकास अधिकारीले सगरमाथा संवादमा नेपाललाई नटेरेका विकशील राष्ट्रले घोषणा पत्रमा समेटिएको प्रतिबद्धतामा सघाउने कुरामा आशङ्का रहेको बताए।

सरकारले अब हरेक दुई/दुई वर्षमा सगरमाथा संवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। पहिलो सगरमाथा संवाद कार्यक्रममा नेपालले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम सफलता पूर्वक सम्पन्न गरेको उनको भनाइ छ।

अर्का जलवायु विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले घोषणा पत्रमा समेटिएको प्रतिबद्धतामा पुरा गर्न आन्तरिक सुधारका साथै विश्व समुदायको आर्थिक सहयोग आवश्यक रहेको बताए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घको हानी नोक्सानी कोष (फन्ड फर रेस्पोण्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज) का कार्यकारी निर्देशक इब्राहिम चैख डाइओङलाई सगरमाथा संवादको पहिलो शृङ्खलामा सहभागी भएकामा धन्यवाद दिए।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपय ठुला धनी मुलुक पेरिस सम्झौताबाट पछि हट्न खोजेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै नेपालमा रहेको सगरमाथा र हिमालहरूको रक्षा नेपालका साथै विश्वका लागि उत्तिकै महत्वको सवाल भएको बताए।

कार्यकारी निर्देशक डाइओङले सगरमाथा संवादजस्तो महत्त्वपूर्ण सम्मेलन आयोजनाका लागि नेपाललाई बधाई दिँदै कोषका तर्फबाट आगामी दिनमा रकम परिचालन गर्दा नेपालजस्ता मुलुकलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको निजी सचिवालयले जनाएको छ।

कोप–२७ को निर्णयका आधारमा जलवायु परिवर्तनको मार खेपिरहेका विकासोन्मुख मुलुकलाई सहयोग गर्न उक्त कोष खडा गरिएको हो।

कोषको बोर्डमा पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षरकर्ता मुलुकबाट २६, विकसित मुलुकबाट १२ र विकासोन्मुख मुलुकबाट १४ सदस्य रहनेछन्। अल्पविकसित मुलुकका तर्फबाट नेपालका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर डा ढकाल बोर्डको आमन्त्रित सदस्य रहेका छन्।