काठमाडौं : प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नै धरमराएपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर नियुक्ति भएको छ। सत्ता गठबन्धनको नेपाली काँग्रेसले विश्वासको मत फिर्ता लिने चेतावनी दिएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरमा डा. विश्व पौडेललाई नियुक्त गर्न राजी भए।

प्रधानमन्त्री ओलीले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सहमति गरेसँगै मङ्गलवार सिफारिस समितिले नाम सिफारिस गरेको थियो।

लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पौडेललाई गभर्नरमा नियुक्त गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए। समितिले पौडेलसहित डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गाना र डा. दिनेश भट्टराईको नाम सिफारिस गरेको थियो।

पौडेलको नियुक्तिसँगै नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पहिलो महिला गभर्नर बनेर इतिहास रच्ने डेपुटी गभर्नर ढुङ्गानाको सपना पनि चकनाचुर भएको छ। ढुङ्गानाले यसअघि कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएर गभर्नर बन्ने लाइनमा रहेका गुणकर भट्टको राजीनामा रोकेर राखेकी थिइन।

सर्वोच्च अदालतले नियुक्तिका लागि बाटो खुला गरिदिए पनि ढुङ्गानाले राजीनामा स्वीकृत नगरिदिँदा भट्ट गभर्नर बन्ने चर्चा चर्चामै सीमित भएको थियो। काँग्रेसले सुरुमा गभर्नरमा भट्टको नाम अगाडी सारेको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले गभर्नर नियुक्ति मेरिटोक्रेसीका आधारमा हुने बताउँदै आएका थिए। तर, गठबन्धन भत्किएर बालुवाटारबाट बालकोट फर्कनु पर्ने अवस्था आउने देखे पछि प्रधानमन्त्री ओलीले गत निर्वाचनमा चितवनबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका पौडेललाई नै गभर्नर नियुक्त गराए।

एमालेले सकेसम्म गभर्नर आफैँले राखेर मध्यमार्गी बाटो खोजेको थियो। तर काँग्रेस सभापति देउवाले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै ओलीसँग संवाद नै रोक्ने परिस्थित देखिएपछि ओली लचक बनेका हुन्।

देउवाको असन्तुष्टिकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठक नै रोकेका थिए। मङ्गलवार संसदमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर पनि स्थगित गराए।

संसद् नगई प्रधानमन्त्री ओलीले गभर्नर नियुक्तिको विषयमा काँग्रेस सभापति देउवासँग छलफल गरेका थिए। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गृहमन्त्री रमेश लेखक समेत सहभागी बैठकले गभर्नर नियुक्त प्रक्रिया टुङ्ग्याएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाए।

गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया टुङ्गिएसँगै काँग्रेस एमालेको गठबन्धन तत्कालका लागि निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी गत चैत २३ गते नियमित अवकाशमा गएका थिए। अवकाशमा जानुभन्दा एक महिना अघि नै गभर्नर नियुक्त गरिसक्नु पर्ने प्रावधान छ।

चितवन निवासी नवनियुक्त गभर्नर पौडेल राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष समेत बनिसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतले पौडेललाई गभर्नर बनाउन नहुने माग गर्दै परेको रिट दरपिठ गर्ने आदेश आजै सदर गरेको थियो। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले आज सुनुवाइ गर्दै रिट दरपिठको आदेश सदर गरेको हा ।