झन्डै ६ खर्ब घाटा बजेट सार्वजनिक, निजी क्षेत्र सकारात्मक

झन्डै ६ खर्ब घाटा बजेट सार्वजनिक, निजी क्षेत्र सकारात्मक

1.9k
SHARES

काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

बजेट चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९ करोड अर्थात् ६०.१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९.१ प्रतिशत रहेको छ। यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ५.६ प्रतिशतले बढी हो।

प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा अनुमान गरिएको खर्च राजश्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड जुटाउने भनिएको छ।

यो गर्दा पनि ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुग्दैन। यसका लागि वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाउने घोषणा बजेटमा गरिएको छ। सङ्घीय संसदमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजश्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने घोषणा गरे।

बजेटमा आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरिएको छ। बजेटमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट आगामी वर्ष मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहने अनुमान छ।

सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत् महसुल छुट दिने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा छ। १० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ।

सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट विद्युत् सञ्चय गर्न आवश्यक पर्ने ब्याट्री तथा अन्य यन्त्र उपकरणको पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिई कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ।

करदाताले करयोग्य कारोबार नगरेको अवस्थामा समेत न्यूनतम कर तिर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ। निकासी पैठारी गर्ने उद्योगी व्यवसायीले एक्जिम कोड लिँदा राख्नु पर्ने ३ लाख बैङ्क ग्यारेन्टीको व्यवस्था खारेज भएको छ। विद्युतीय सवारी साधनको कर भने यथावत् राखिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।

निजामती कर्मचारीको हरेक दुई दुई वर्षमा वृद्धि गर्ने भनिएको तलब बढाउन स्रोत अपुग भएको छ। तर, निजामती कर्मचारीले पाउँदै आएको भत्ता बढाएर मासिक ५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने अर्थमन्त्री पौडेलले घोषणा गरे।

यो भत्ता साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ। सरकारले सबै खालका सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि १ खर्ब ९ अर्ब विनियोजन गरेको छ। नेपालीको औसत आयु बढेको तथ्याङ्कका आधारमा सरकारले वृद्ध भत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष कायम गरेको छ। यसअघि वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६८ वर्ष थियो।

मदिरा, बियर, सुर्ती र चुरोटको मूल्य बढ्ने भएको छ। बजेटमा आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल दरमा वृद्धि गरिएको छ। विद्यमान अन्तःशुल्क दरमा सामान्य वृद्धि गरेको छ। स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार गरिएको छ।

सरकारले प्रदेश स्तरबाट नै सवारी चालक अनुमति पत्र दिने घोषणा गरेको छ। साझा यातायातलाई थप एक सय विद्युतीय बस उपलब्ध गराउने घोषणा बजेटमा गरिएको छ। नेपाली उद्योगहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने भनिएको छ।

नेपाली निर्यातकर्तालाई कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न दिइने अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट भाषण गरे। विदेशमा गरेको लगानीबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

विपक्षी साना दलहरूले बजेट कर्मकाण्डी, पुरातनबादी र कपिपेष्ट भएको प्रतिक्रिया दिए। पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले अधिकांश बजेटका बुँदाहरू कपि पेस्ट भएको बताए।

राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले बजेटलाई पुरातनबादी भन्दै सरकारलाई कामचलाउ भने। भएका विमानस्थल नै चल्न नसकेको अवस्थामा अर्को विमानस्थल बनाउने घोषणा गर्नु नयाँ कमिसनको खेल भएको आशङ्का उनले गरे।

आजपाका सांसद प्रभु साहले अहिलेको बजेट नेतामुखी भएको प्रतिक्रिया दिए।

उद्योगी व्यवसायीले भने सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएको छ।

खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्नका लागि छुट्टै कम्पनी खोल्ने देखी कर्जा तिर्न नसकेका उद्योगीहरूलाई ब्याजमा सहुलियत दिने उल्लेख गरेको छ। समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पुनः कर्जा, पुनः पुँजी प्रवाह तथा जरिवाना र ब्याजमा पनि आवश्यक छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि सरकारले गर्ने भएको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आफूहरूले उठाएका धेरै माग बजेटमा समेटिएको तर कार्यान्वयनमा आशङ्का रहेको बताए।

महिला लक्षित उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसरहरू वृद्धि गर्न महिलाको नाममा उद्योग, व्यवसाय वा कम्पनी दर्ता वा नवीकरण गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ। काँग्रेस सांसद तथा नेपालका एक मात्र अरबपति विनोद चौधरीले आफूले भनेको धेरै कुरा बजेमा समेटिएको सुनाए।

बजेटको पूर्णपाठ पढ्नुहोस्

समाचार शेयर गर्नुहोस्
1.9k
SHARES

"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.