नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा एक लाइन बोले — “लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ।” न योजना छ, न स्पष्ट कार्यक्रम, न बजेट रकम छुट्याइएको छ। तर सामाजिक सञ्जालमा उत्सव मच्चियो — फोटोहरूसहितको धन्यवाद, पोस्टहरू, वक्तव्यहरू। समुदायले भावुक हुँदै भन्यो, “एउटा लाइन भए पनि हाम्रो नाम त आयो नि!”

तर गहिरिएर हेर्दा यो दृश्यले खुशीभन्दा गहिरो पीडा देखाउँछ। यो कुनै नीति परिवर्तनको विजय होइन— यो वर्षौंको अदृश्यता, बेवास्ता र मौन पीडाको विस्फोट हो। राज्यबाट पटक–पटक निषेध गरिँदा, कहिल्यै नदेखिएको, नसुनिएको एउटा समुदायले सार्वजनिक रूपमा एकचोटि उच्चारण हुनु पनि ‘उपलब्धि’ ठान्न थालेको छ। यही हो — हाम्रो आत्मसम्मानको सीमा कति खुम्चिएको छ भन्ने कुराको कडो यथार्थ।

हामी किन यति सानो कुरामा रमाउँछौं?

१. वर्षौंको अदृश्यता

सर्वोच्च अदालतले २०६४ सालमै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको मान्यता, पहिचान र समानताको फैसला गर्‍यो। तर त्यसपछि राज्यका नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समुदाय अदृश्य नै रह्यो।

त्यसैले जब बजेट भाषणमा हाम्रो नाम आउँछ, त्यो हामीले भोगेको अदृश्यताको पर्खालमा सानो दरार लागेजस्तो लाग्छ — र हामी फुरुङ्ग हुन्छौं।

२. सहनशीलताको चरम सीमा

हामी नेपालीहरूलाई विश्वकै सबैभन्दा सहनशील नागरिक भन्न सकिन्छ — भ्रष्टाचार, अन्याय, दण्डहीनता सहेका छौं। शक्ति संरचनाले हामीलाई निरन्तर अपमान गर्दा पनि हामी चुप लाग्ने बानी छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय त दोहोरो–तेहोरो दमनको सिकार भएको छ — परिवार, समाज, राज्य तीनै तहमा। त्यसैले जब राज्यबाट एउटा थोपा ‘मान्यता’ मिल्छ, हामी त्यसैमा रमाउँछौं।

३. टोकनिज्मलाई उपलब्धि ठान्ने मानसिकता

हाम्रै समुदायभित्र पनि ‘नाम आएको छ’ भन्ने कुरालाई नीतिगत सफलता ठान्ने प्रवृत्ति छ। नेताहरूको भाषणमा हाम्रो नाम आउँदा हामी गौरव गर्छौं। नीति कागजमा ‘समावेशी’ शब्द देख्दा हामी सन्तुष्ट हुन्छौं।

तर यो टोकनिज्म हो — symbolic inclusion मात्रै। व्यवहारमा कुनै परिवर्तन नगरी देखावटी शब्दले चुप लगाइन्छ।

अब प्रश्न उठाउने बेला हो, धन्यवाद दिने होइन

बजेट भाषणमा नाम आयो भनेर हामीले अब प्रश्न उठाउनुपर्छ:

कुन मन्त्रालय जिम्मेवार छ?

कति बजेट छुट्याइएको छ? के त्यो पर्याप्त छ?

कार्यक्रम के–के हुन्?

कसरी कार्यान्वयन हुन्छ? कसले निगरानी गर्छ?

राजधानीबाहिर — सुदूरपश्चिम, विकट हिमाली क्षेत्र, मधेस — लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायसम्म त्यो कार्यक्रम पुग्ने ग्यारेन्टी के छ?

पहिचान नभएका वा कागजपत्र नपाएका व्यक्तिहरूको पहुँच कसरी सुनिश्चित गरिन्छ?

यी प्रश्नको जवाफबिना केवल एउटा लाइनले समुदायको जीवनमा कुनै परिवर्तन ल्याउँदैन।

खुशी हुनु गलत होइन, तर त्यहीमा अडिनु खतरनाक हो।

साँचो हो — हामी खुशी भयौं। तर त्यो खुशी सन्तुष्टिको थिएन — त्यो सहमतिको अभावमा सन्तोष मान्ने नेपाली मानसिकताको नतिजा हो। थोरै ‘मान्यता’ देख्दा हामी रमाउँछौं, किनभने धेरैको अपेक्षा गर्न डर लाग्छ।

अब त्यो खुशीलाई चेतनशील प्रश्नमा रूपान्तरण गर्ने बेला आएको छ।

हामीले भन्नुपर्छ:

हामीलाई एक लाइन होइन, पूरा पृष्ठ चाहिन्छ। हामीलाई वाचा होइन, कार्यान्वयन चाहिन्छ।

नयाँ यथार्थको माग

हामी यो लेखमा सरकारलाई धन्यवाद दिइरहेका छैनौं — किनभने यो सरकारको कृपा होइन, दायित्व हो। नागरिकका रूपमा हाम्रा अधिकार सुनिश्चित गर्नु सरकारको अनिवार्य जिम्मेवारी हो— त्यो कुनै उपकार होइन।

अब राज्यले न्यायोचित नीति, बजेट, र ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ — लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि पनि। केवल वाचा होइन, परिणाम देखिनु पर्छ।

बजेटमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक : प्रत्येक वर्ष ‘कपी पेस्ट’