काठमाडौं : सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले दुई दिनदेखि देशभर जारी राखेको हडताल फिर्ता लिएका छन्। मङ्गलवार साँझ बसेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घसहितका विभिन्न सङ्घसंस्थाको बैठकले हाललाई आन्दोलन स्थगन गर्ने निर्णय गरेको हो।

यो निर्णय गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ नियमावली २०८२ एक महिनाका लागि स्थगित गरेपछि आएको हो। यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलनका कार्यक्रम समेटेर आन्तरिक छलफलमा जुटिरहेका बेला केन्द्र सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले प्रदेश सरकार पछि हट्न बाध्य भएको छ।

गण्डकी प्रदेशका सचिव तथा वार्ता समितिका संयोजक इन्जिनियर कमलकुमार अधिकारीले नियमावली १ महिनाका लागि स्थगित गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत सङ्घीय सरकारले गण्डकी सरकारलाई नियमावली रोक्न औपचारिक पत्र पठाएपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मातहत निकायसँग छलफल गरी स्थगनको निर्णय लिएका हुन्।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायातमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले राइड सेयरिङलाई कानुनी दायरामा ल्याउन जेठ १ गते ‘राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली २०८२’ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। यस नियमावलीले निजी सवारी (रातो नम्बर प्लेट) लाई पनि निश्चित सर्तमा यात्रु ओसारपसारको अनुमति दिने प्रावधान समेटिएको थियो।

तर यातायात व्यवसायीहरूले यो नियमावली संविधानको धारा ५७ र सवारी ऐन २०४९ को केही व्यवस्था विपरीत भएको दाबी गर्दै आन्दोलन सुरु गरे। जेठ १३ गतेदेखि ७ बुँदे मागसहितको आन्दोलन घोषणा गर्दै व्यवसायीहरूले सोमबार (जेठ १८) देखि देशव्यापी हडताल गरे।

व्यवसायीहरूको दाबी अनुसार निजी सवारीसाधनलाई सार्वजनिक यातायातसरह मान्यता दिनु संविधान र सवारी ऐनको मर्म विपरीत छ। उनीहरूले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा १३ खर्बभन्दा बढी पुँजी लगानी, १५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी र ४० लाख आश्रित जनताको भविष्य सङ्कटमा परेको जिकिर गरे।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले प्रदेशले ल्याएको नियमावलीले निजी सवारीलाई सार्वजनिक यातायातको स्थान दिने भन्दै ‘सार्वजनिक यातायात विस्थापन’ को चेतावनी दिएको थियो।

गण्डकी प्रदेशले ल्याएको नियमावलीले चर्को बहस र असहज स्थिति सिर्जना गरेपछि केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गर्दै नियमावली स्थगन गराउन दबाब सिर्जना गर्‍यो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले सङ्घीय सरकारले गण्डकी प्रदेशलाई नियमावली रोक्न निर्देशन दिएको स्वीकार गर्दै, “यातायात व्यवसायीसँगको सहमतिअनुसार यो निर्णय गरिएको,” बताए।

प्रदेशको अधिकारमा यसरी केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नु सङ्घीयताको मर्म विपरीत भएको भन्दै आलोचना भएको छ। देश सङ्घीयतामा गइसक्दा पनि प्रदेशमाथि केन्द्रको हस्तक्षेप गर्ने र आफू अनुकूल निर्णय गराउन बाध्य पार्ने नीति फेरिएको देखिएन। जसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा यसलाई हेर्न सकिन्छ। सहमति नै नमानेर मङ्गलवार पनि यातायातका साधन नचलाएका व्यवसायीमाथि यातायात मन्त्री दाहाल नरम देखिए।

हडतालका कारण यात्रुहरू गन्तव्यसम्म पुग्न असहजमा परे। विद्यालय जाने बालबालिका, अस्पताल जाने बिरामी, कार्यालय जाने कर्मचारी सबै जना प्रभावित बने।

सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर

यातायात व्यवसायीको हडतालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता विमल पोखरेलले यातायात हडतालविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेस गरेका हुन्। रिटमाथिको पेसी बुधवारका लागि तोकिएको अदालतका सहायक प्रवक्ता नीराजन पाण्डेले जानकारी दिए।

रिटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र यातायात व्यवसायी महासङ्घलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटमा तत्काल यातायात सेवा सुचारु गर्न अन्तरिम आदेश र अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा हडताल निषेध गर्न परमादेशको माग गरिएको छ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३३(२) र (३), सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९, आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को आधारमा सार्वजनिक यातायातलाई अत्यावश्यक सेवाको रूपमा मान्यता दिई हडताल गैरकानुनी भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ।

यातायात हडतालले आमनागरिकको आवतजावतको मौलिक हक, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा गम्भीर असर परेको तथा देशको अर्थतन्त्र र सुशासनमा नकारात्मक प्रभाव पारेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।

यातायात व्यवसायी र सरकारबीच छ बुँदे सहमति भए पनि आन्दोलन नरोक्दा मङ्गलवार पनि यात्रु सास्ती खेप्न बाध्य भए।

यातायात व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि ‘सिन्डिकेट’ प्रवृत्ति मार्फत सार्वजनिक यातायातमा एकाधिकार जमाउँदै आएका छन्। गण्डकी प्रदेशको नियमावलीले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउँदै यात्रुलाई विकल्प दिने प्रयास गरेको थियो। तर व्यवसायीहरूको दबाब, सङ्घ सरकारको हस्तक्षेप र प्रदेश सरकारको लचकताले पुनः एकपटक सुधारको प्रयास अपुरो रहन पुगेको छ।

यात्रु अधिकार र समग्र यातायात प्रणाली सुधारका लागि ल्याइएका नियमावलीहरू यदि व्यवसायीहरूको धम्कीले स्थगित भइरहने हो भने सरकारले न त कानुनी शासनमा भरोसा दिलाउन सक्छ, न त सङ्घीयताको सम्मान गर्न सक्छ।

अब प्रश्न उठेको छ – सरकार व्यवसायीको होइन, जनताको पक्षमा कहिले उभिने?