काठमाडौं : सशस्त्र माओवादी द्वन्द्व, त्यसपछिको शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रणाली फेरि एकपटक गम्भीर बहसको केन्द्रमा आएको छ।

सर्वोच्च अदालतले पूर्वसभामुख तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाविरुद्ध काभ्रे नमोबुद्ध नगरपालिका दाप्चाका अर्जुन लामाको अपहरण तथा हत्या प्रकरणमा रोकिएको अनुसन्धान थाल्न उत्प्रेषण आदेश दिएको छ।

विगत १२ वर्षदेखि राजनीतिक, कानुनी र प्रशासनिक जटिलतामा अल्झिएको यो मुद्दा अब पुनः न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुँडाल रहेको संवैधानिक इजलासले बुधवार सुनुवाइ सम्पन्न गर्दै अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको हो। आदेशको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक भएको छैन।

माओवादी द्वन्द्वकालमा २०६० सालतिर अपहरणमा परेका अर्जुन लामाको हत्या प्रकरणमा सापकोटा, सांसद सूर्यमान दोङविरुद्ध पत्नी पूर्णिमाया लामाले किटानी सहित २०६८ असार ६ गते कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन। रिटमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीमा रहेका अग्नि सापकोटा त्यस घटनाका मुख्य योजनाकार रहेको दाबी गरिएको थियो।

तर २०६९ साउन १२ गते डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले प्रहरीलाई मुद्दा ‘मुल्तबीमा राख्न’ निर्देशन दिएपछि अनुसन्धान रोकिएको थियो। सो सरकारी निर्णयमाथि व्यापक आलोचना भएको थियो, जसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपका रूपमा लिइएको थियो।

सापकोटा पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमनकुमार श्रेष्ठ, दिनमणि पोखरेल र मुक्तिनारायण प्रधानले बहस गरेका थिए। पूर्वमहान्यायाधीवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठले सरकारको निर्णयमात्र बदर भएको र सापकोटाविरुद्ध प्रत्यक्ष आदेश नभएको जिकिर गरे।

निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले बहस गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले आदेशपछि प्रतिक्रिया दिँदै यसलाई “ऐतिहासिक नजिर“ भनेका छन्। “अब गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका मुद्दामा पनि अदालतले हस्तक्षेप गर्न सक्छ भन्ने स्पष्ट भएको छ,“त्रिपाठीले बताए।

पूर्वसभामुख सापकोटालाई मन्त्री बनाउने निर्णयमा व्यापक विरोध भएको थियो। उनी विरुद्ध २०७० सालतिर पत्रकार कनकमणि दीक्षित, मानवअधिकारविद् सुशील प्याकुरेललगायतले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। सापकोटालाई सभामुख नियुक्त गरिएको विरोधमा राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार प्याकुरेलले राजीनामा दिएका थिए।

दीक्षितले सर्वोच्चको आदेशपछि प्रतिक्रिया दिँदै भने, “यो आदेशले प्रहरीले गम्भीर मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सक्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।“

अर्जुन लामाकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले २०७२ मा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिएकी थिइन्। तर आयोगद्वारा न्यायमा ढिलाइ, दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति, र पीडितको अपेक्षा विपरीतको कार्यशैलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ। सापकोटा पक्षले टिआरसीमा उजुरी टुङ्गिएको भन्दै मुद्दा अघि नबढाउनुपर्ने तर्क गरे पनि सर्वोच्चले उक्त तर्क खारेज गर्दै अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको आदेशले सङ्क्रमणकालीन न्यायका संरचना सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगको प्रभावकारिता र निष्पक्षता माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यस आदेशले अब द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर अपराधहरूमा अनुसन्धान अघि बढ्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ।