काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरिएको बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ मोडल लागू गर्ने घोषणा भएपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा गम्भीर विवाद उत्पन्न भएको छ। बजेटको यो व्यवस्थाले करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निजी जलविद्युत् लगानी सङ्कटमा पर्न सक्ने चेतावनी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इप्पानले दिएको छ।

‘टेक एन्ड पे’ मोडलअनुसार, उत्पादन भएको विद्युत् सरकारले खरिद गरे मात्र पैसा तिर्ने व्यवस्था हुन्छ। यसको ठिक विपरीत, हालसम्म लागू हुँदै आएको ‘टेक अर पे’ मोडलमा भने सरकारले उत्पादन लियोस् वा नलियोस्, निजी उत्पादकलाई निश्चित रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। लगानी सुरक्षाका हिसाबले निजी क्षेत्रका लागि टेक अर पे मोडल सुरक्षित मानिन्छ।

सरकारभित्र नै यो नीति कसरी बजेटमा समावेश भयो भन्नेबारे अन्योल छ। ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल दुवैले इप्पानसँगको छलफलमा यो नीति आफूहरूको सिफारिसमा नआएको बताउँदै अनभिज्ञता जनाएका छन्।

ऊर्जा मन्त्री खड्काले त खुलै रूपमा गल्ती भएको स्वीकार गर्दै यसलाई बजेटबाट हटाउने आश्वासनसमेत दिएका छन्। ‘टेक एन्ड पे हाम्रो सिफारिसमा आएको होइन। संशोधन हुन्छ।’

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार टेक एन्ड पे मोडलले निर्माणाधीन आयोजनाको वित्तीय सम्झौता, ऋण व्यवस्थापन र लगानीको विश्वासमा गम्भीर असर पार्नेछ। खासगरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू यस मोडलमा ऋण दिन हिचकिचाउने भएकाले आगामी परियोजनामा लगानी सुस्त हुनेछ।

‘टेक एन्ड पे मोडलले जलविद्युत् उत्पादन ठप्प पार्छ। लगानीकर्ताहरू नेपालबाट पलायन हुने स्थिति आउन सक्छ।’

सरकारले हालै तयार पारेको ऊर्जा मार्गचित्र अनुसार नेपालले आगामी दशकमा २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। हालसम्म देशको कुल उत्पादन क्षमता करिब ३,२८० मेगावाट छ। तर, यसमध्ये २,३०० मेगावाटभन्दा बढी निजी क्षेत्रबाट उत्पादन हुन्छ।

हाल नेपालमा आन्तरिक विद्युत् माग करिब २,००० मेगावाटको हाराहारीमा छ। वर्षायाममा ३५० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली खेर जाने अवस्था आउँछ। निर्यातको सम्भावना पनि सीमित छ — भारतसँग सम्झौता भए पनि भारतले हाल नेपालबाट ५५० मेगावाट मात्र विद्युत् आयात गर्न स्वीकृति दिएको छ।

यता, अर्थ मन्त्रालयले भने बजेट कार्यान्वयनको गृहकार्य अघि बढाएको जनाएको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमा समावेश भएका आयोजनाहरूका लागि खरिद प्रक्रिया तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन्। मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले बजेट कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानुन आवश्यक नरहेको बताए।

नेपालको ऊर्जा भविष्यको नक्सा बनाउने बेला नीति नै निजी लगानीविरुद्ध जानुले लगानीकर्ता मात्र होइन, आम उपभोक्ताको ऊर्जा सुरक्षामा नै जोखिम थपिएको छ।

ऊर्जा मन्त्री स्वयं अनभिज्ञ र विरोधमा देखिँदा, ‘टेक एन्ड पे’ नीति कसरी बजेटमा घुस्यो भन्ने प्रश्न अझ पेचिलो बन्दै गएको छ। अब यो विवाद टार्न सक्दो चाँडो संशोधन गर्ने कि नीतिगत अस्थिरताका कारण ऊर्जा क्रान्तिको सपना नै ध्वस्त पार्ने? निर्णय सरकारकै हातमा छ।