मार्च २१ होस् वा जेठ २१, गाउँदेखि शहरसम्म, जातीय विभेद र सामाजिक बिसंगतिविरुद्ध नाराबाजी, जुलुस, उत्सव र संघर्षहरूमार्फत जनताहरू आफ्नो अधिकारका लागि सडकमा उत्रिरहेका छन्। तर, नेपालको समावेशी विकासका लागि दलित मात्र होइन, सबै उपेक्षित वर्ग, जनजाति, सीमान्तकृत समुदायहरूको समान सहभागिता अनिवार्य छ।

सामाजिक संरचनाले बनाएको ‘दलित’ भन्ने पहिचान जन्मसिद्ध पाप होइन। तर, व्यवहार, संस्कार र जीवनशैलीको आधारमा उसलाई तुच्छ सम्झिने, हेप्ने र हिंसा गर्ने सोच हाम्रो समाजमा अझै पनि गहिरिएको छ।

२००७ सालको प्रजातान्त्रिक क्रान्तिपछि छुवाछुतविरुद्धको आन्दोलनले गति लिएको हो। त्यसको निरन्तरतामा २०२० सालमा मुलुकी ऐन लागू भएसँगै कानुनी रूपमा छुवाछुत अन्त्य गरियो। तर आजसम्म आइपुग्दा व्यवहारमा त्यो अन्त्य हुन सकेको छैन। अझ दुःखको कुरा त के भने—दलित समुदायभित्रै पनि सानो र ठुलो जात भन्ने भेद कायम छ। आश्चर्यजनक रूपमा यो विभेद गर्नेहरू स्वयं दलित नै छन्—तर आर्थिक रूपमा सम्पन्न, शैक्षिक हैसियतमा अगाडि र सामाजिक पहुँच भएका ‘बाहुन शैली’ का दलितहरू।

यसरी दलित समुदायभित्रै ‘भित्रिया बाहुन’ जन्मिएको छ—जो आर्थिक रूपमा धनी, तर सामाजिक रूपमा असंवेदनशील छन्। ती वर्गले गरिब, मजदुर, सीमान्तकृत दलितहरूप्रति हेला, घृणा र बहिष्कारको व्यवहार देखाउँछन्। पेसागत दृष्टिले हेर्दा पनि दलितहरू अझै पनि दैनिक मजदुरी, अपमानजनक श्रम, अनि ‘फोहोरी काम’ मा सीमित छन्। त्यसैले, दलित समुदायमा शिक्षा, स्वरोजगार, सङ्घ-संस्थामा सहभागिता र राजनीतिक पहुँच बढे पनि जातीय विभेदको ग्रन्थि उनीहरूलाई उकास्न सकिरहेको छैन।

जातीय विभेद अब बाह्य मात्र होइन, भित्रैबाट पनि घातक रूपमा मौलाएको छ। उच्च जातिका गैरदलितले भन्दा बढी, अब त धनी दलितहरूले नै गरिब दलितलाई घृणासूचक व्यवहार गर्छन्। अनि दलित भएकै कारण कार्यक्रम, अनुदान, नीति–योजनामा दिगोपन नहुनु, राजनीतिक खिचातानीमा फस्नु, आफ्नो पहिचान लुकाउनु वा नाम-थर ढाँट्नु, अनि कार्यक्रमहरूको निगरानी र मूल्याङ्कन नहुनु—यी सबै समस्याका जरा हुन्।

यस्ता प्रवृत्तिहरूले दलित समुदायभित्रको सामूहिकता तोडेको छ। धर्म, संस्कृति, परम्परा र जातीय संस्थापनाले अझै पनि दलितलाई बहिष्कृत बनाइरहेका छन्—बोक्सीको आरोप लगाइने, मठ–मन्दिरमा प्रवेश नपाउने, नाम नसुनिँदै दुरदुर गरिने घटना सहरमा पनि दिनहुँजसो देख्न पाइन्छ। अनि जब आत्मसम्मान कुचिन्छ, तब त्यस्ता युवाहरूको रोजाइ बन्छ—विदेश पलायन।

केही प्रतिनिधि घटनाहरू

रमा विक (नाम परिवर्तन) एक वर्षदेखि सहरमा पढ्दै थिइन्। नाम ढाँटेर घर भाडामा बसिरहेकी उनी घरधनीले उनको बुबाबाट ‘विश्वकर्मा’ थर थाहा पाएपछि घरबाट निकालिइन्।

सुजिता नेपाली (नाम परिवर्तन), एक एनजिओमा काम गर्छिन्। घरधनीसँग राम्रो सम्बन्ध थियो। एक दिन घरधनी मन्दिरबाट फर्केर सबैलाई प्रसाद दिए, तर उनलाई टिका र प्रसाद दिएनन्। पछि थाहा भयो—अरूले ‘उनी दलित हुन्’ भनेर भनिदिएका रहेछन्।

श्यामे दमै (नाम परिवर्तन) गाउँको इनारमा पानी छुनुअघि नै गाउँलेले सामूहिक रूपमा कुटपिट गरे। कारण? उनी दलित थिए।

राजन सुनार (नाम परिवर्तन), अर्काको घरमा भाँडा माझ्छन्, तर कोठाभित्र पस्न पाउँदैनन्—सधैँ भर्‍याङमुनि सुत्छन्।

सीता रसाइली (नाम परिवर्तन), माथिल्लो जातका युवकसँग विवाह गरेकी थिइन्। जात थाहा पाउँदा ससुरालीले घरभित्र पस्न दिएन। पतिले समेत छाडे।

यी सबै घटनाले एउटै कुरा बताउँछन्—जातीय विभेद कानुनले रोकिए पनि व्यवहारमा अझै संस्थागत छ। ‘दलित’भित्रकै सानो जात, ‘पानी चल्ने’ वा ‘नचल्ने’ भनिने विभेदहरूले समुदायभित्रको ऐक्यबद्धता तहसनहस पारेको छ। जब आफ्नै समाजभित्रको अपमान झेल्नुपर्छ, तब कानुनी अधिकार र नारा मात्र पर्याप्त हुँदैनन्।

राजनीतिक आन्दोलन, प्रजातन्त्र, संविधान—all have failed to ensure dignity for every Dalit. राजनीतिक दल र नेताहरूले जनमतका लागि दलितको प्रयोग गरे तर उनीहरूका मुद्दा ओझेलमै परेका छन्। त्यसैले अबको आवश्यकता हो—दलित, जनजाति, सीमान्तकृत समुदायबीचको आपसी एकता। सामाजिक चेतना, सीप र रोजगारीका अवसरमा समानता, र सामाजिक संरचनामा न्यानो सहभागिता हुनुपर्छ।

दलितहरू राष्ट्रको अभिन्न अङ्ग हुन्। तिनीहरूको अधिकार, आत्मसम्मान र अवसरको सुनिश्चितता बिना राष्ट्रको समृद्धिको सपना अपुरो नै रहन्छ।