काठमाडौं – बैङ्किङ क्षेत्रको समग्र सुधार र सुदृढीकरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तीन सदस्यीय सुझाव कार्यदल गठन गरेको छ। गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको कार्यकालको पहिलो निर्णय स्वरूप गठन भएको कार्यदलको संयोजकमा डा. रेबतबहादुर कार्की छन्। सदस्यमा बैंकर्स सङ्घका पूर्व अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल तथा राष्ट्र बैङ्कको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेल सदस्य सचिव छन्।

कार्यदलले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। राष्ट्र बैङ्कका अनुसार कार्यदलले बैङ्किङ नीति नियमनलाई उदार तर विवेकशील (प्रुडेन्सियल), जोखिममा आधारित प्रभावकारी सुपरिवेक्षण र ग्राहकमैत्री बैङ्किङ सेवाको विकासका सम्बन्धमा सुझाव दिनुपर्नेछ।

आर्थिक गतिविधि पूर्ण चलायमान बनाउन बैङ्किङ क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिकाका सम्बन्धमा कार्यदलले स्पष्ट खाका तयार पार्नेछ। ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने कदमका सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्नुपर्नेछ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने र प्राप्ति तथा उक्त कार्यपछिका समस्याहरूको पहिचान तथा समाधानको सुझावका सम्बन्धमा पनि कार्यदलले अध्ययन गर्नुपर्नेछ।

नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हटाउन बैङ्किङ क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिका सम्बन्धमा रणनीतिक सुझाव दिनुपर्नेछ। र पुँजी बजार विकासमा केन्द्रीय बैङ्कको समन्वयात्मक भूमिका सम्बन्धमा समेत कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पार्नेछ।

नयाँ गभर्नरले कार्यकालको सुरुआतमै उच्चस्तरीय सुधार कार्यदल गठन गरेर बैङ्किङ प्रणाली सुधारको दिशामा दृढ सङ्कल्प व्यक्त गरेका छन्।

कार्यदलका संयोजक डा. कार्कीले फेसबुकमार्फत राष्ट्र बैङ्क सञ्चालक समितिलाई धन्यवाद दिँदै कार्यकाल छोटो भए पनि व्यवहारिक र उपयोगी सुझाव दिने प्रयास हुने उल्लेख गरेका छन्।

नेपालको बैङ्किङ प्रणालीमा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको नियमनको अस्पष्टता, ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा अभाव, मर्जरपछिका समस्या, पारदर्शिताको कमी, र ग्राहक असन्तोष जस्ता मुद्दाहरू समाधान गर्न कार्यदलको सुझाव मार्गदर्शक हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यदि कार्यान्वयनमा राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक स्थायित्व देखियो भने यो कार्यदलको प्रतिवेदनले नेपालमा नयाँ बैङ्किङ सुधारको युग सुरु गर्न सक्ने विश्वास गरिएको छ।