काठमाडौं —“कहिले सासूको पालो, कहिले बुहारीको पालो”—अहिलेको प्रतिनिधिसभाको चरित्र यही उखानले ठ्याक्कै वर्णन गर्छ। कहिले काँग्रेसले अवरोध, कहिले रास्वपाले नाराबाजी—तर कहिल्यै पनि जनताले भोगेका समस्या प्राथमिकतामा परेनन्। संसद् फेरि दलहरूको स्वार्थ, प्रतिशोध र शक्ति प्रदर्शनको अखाडा बनिरहेको छ।

सहकारी घोटालामा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने मुछिएपछि काँग्रेसले संसद् अवरोध गरेको दृश्य ताजै छ। अहिले त्यसै शैलीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले गृहमन्त्री रमेश लेखकको भिजिट भिसा प्रकरणमा राजीनामाको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ।

मङ्गलवारको बैठक नागरिकता विधेयक टेबुल हुनु त परै जाओस्, निजामती विधेयकसमेत कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नपाउँदै किचलोले संसद् बिहीबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ।

रास्वपाका सांसदहरूले ‘मानव तस्कर बन्द गर’ लेखिएको निलो स्कार्फ बाँधेर सदनमा उभिएपछि सत्ता पक्ष काँग्रेसले रास्वपाबाट उपसभामुख बनेकी इन्दिरा राणाको अमेरिकी भिसा प्रकरणतर्फ लक्षित गर्दै आक्रोश पोख्यो। संसद् बहस होइन, एक-अर्कालाई होच्याउने र पूर्वाग्रही भाषणको मञ्च बनेको छ।

रास्वपाकी सांसद चन्दा भण्डारी कार्कीले संसद् रोकेको स्वीकार गर्दै भनिन् —“हामीले कसैलाई अपराधी भनेका छैनौँ, तर सरकार दुई तिहाइको घमन्डमा कानमा तेल हालेर बसेको छ। सत्य माग्दा पनि टसकोमस छैन।”

काँग्रेस सांसद श्यामकुमार घिमिरेले उल्टै सभामुख समक्ष ध्यानाकर्षण गर्दै संसद् भित्रको ‘अभद्र व्यवहार’को कारबाही माग गरे। यसले स्पष्ट सङ्केत गर्छ — संसद् अब जनताको आवाजभन्दा दलहरूको ‘इगोको टकराब’ बनेको छ।

अझ रोचक त के भने, गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा मागेर सरकारलाई थर्काउँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले मौन बसेको छ। बरु संसद् अवरोध सरकारकै चाहना हो भन्ने टिप्पणी गरेर आफैँले गठबन्धनको चालमा प्रश्न उठाएको छ।

चितवनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने — “संसद् अवरोध भइरहोस् भन्ने चाहना नै सरकारको देखिन्छ। कानुन नबन्ने, बहस नहुने, त्यसैले सदन नचलोस् भन्ने रणनीति स्पष्ट छ।”

संसद् भवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै रास्वपाकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले भनिन्—“आजको निलो क्रान्तिले सत्तारूढ दलको सातो उडायो। यो बौद्धिक विद्रोह हो। हाम्रो विरोध कुनै सस्तो नाटक होइन, गम्भीर सन्देश हो।”

सभामुख देवराज घिमिरेले बुधवारसम्म सहमति जुटाउन दलहरूलाई समय दिएका छन्। तर रास्वपाले स्पष्ट अडान दोहोर्‍याउँदै भनेको छ — गृहमन्त्रीको राजीनामा र संसदीय छानबिन समिति गठन नहुँदासम्म संसद् नचल्ने।

जनताले न नागरिकता विधेयक पाए, न निजामती ऐनको संशोधन, न जीवन छुन सक्ने कुनै पनि नीति निर्माण। संसदमा हाबी भयो निलो स्कार्फ, नाराबाजी, आक्रोश र आरोपको आवाज—जनताको चिच्याइ भने फेरि विस्मृतिको कुनामा थन्कियो।

बिहीबारको बैठकमा के संसद् जनताका मुद्दा सुन्न थाल्छ? कि फेरि उही दलहरूको स्वार्थ, आरोप, बहिष्कार र नाटकले संसद्लाई कब्जा गर्छ?
जनताले त यत्ति चाहेका छन्-संसद् चलोस्, मुद्दा उठोस्, नीति बनोस्। तर संसद् त दलहरूको ‘सस्तो राजनीतिक स्वाङ’ देखाउने मञ्च बनेको छ।