काठमाडौं — नेपालमा वर्षौँदेखि राजनीतिक परिवर्तन, सङ्घीयता र समृद्धिको नारा गुन्जिए पनि त्यसकाे फल आम जनताको जीवनमा देखिएको छैन।
युवा शक्ति देशको मेरुदण्ड हो भनिए पनि देशमा ती युवालाई समेट्ने नीति, योजना र रोजगारीको अवसर छैन। नतिजा हरेक दिन औसत दुई हजार दुई सय नेपाली युवा बिदेसिन बाध्य छन्। कुनै सपनाको खोजीमा, त कतै पेट पाल्न।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि जेठसम्म मात्र ७ लाख ६० हजार ३९१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। गत वर्ष सोही अवधिमा यो सङ्ख्या ६ लाख ९७ हजार थियो। यदि यही दरले श्रम स्वीकृति लिने क्रम जारी रह्यो भने, यो वर्ष अन्त्यसम्ममा ८ लाख ३० हजारभन्दा बढी नेपाली युवा बिदेसिनेछन्।
यसो त अघिल्लो वर्ष ७ लाख ४१ हजार, त्यस अघिल्लो वर्ष ६ लाख ३० हजारले विदेश जाने श्रम स्वीकृति लिएका थिए। हरेक वर्ष झनै वृद्धि हुँदै गएको यो आँकडाले नेपालको रोजगार सङ्कट उजागर गरिरहेको छ।
चालु वर्ष पनि युएई (संयुक्त अरब इमिरेट्स) नेपालीहरूको पहिलो रोजाइको गन्तव्य बनेको छ । करिब २ लाख श्रमिक सो देश गएका छन्। दोस्रो र तेस्रो स्थानमा साउदी अरब र कतार रहेका छन्। केही वर्ष अघिसम्म प्रमुख गन्तव्य मानिएको मलेसिया अहिले सातौँ स्थानमा झरेको छ।
यसरी नेपाली युवाको सस्तो श्रम खाडी मुलुकमा बेचिँदा सरकारले वैकल्पिक श्रम बजार खोज्ने वा देशमै अवसर सृजना गर्नेतर्फ कुनै ठोस योजना ल्याएको देखिँदैन।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा मात्रै १३ खर्ब ५६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विप्रेषण आएको छ। वैशाख महिनामा मात्र १ खर्ब ६५ अर्ब पठाइएको छ, जुन मासिक हिसाबमा हालसम्मकै उच्च हो।
यसो हेर्दा देशको अर्थतन्त्र विप्रेषणमै टिकिरहेको देखिन्छ। तर यसको दीर्घकालीन असर भने गम्भीर छ। देशले श्रमिक मात्रै निर्यात गरिरहेको अवस्था छ, उत्पादन होइन।
“समयको माग हो”
श्रम मन्त्री शरद सिंह भण्डारी भन्छन्, “गाउँमा बस्ने अवस्था छैन, समयको माग हो।” तर किन बस्ने अवस्था छैन भन्ने प्रश्नमा सरकार मौन छ। गाउँमा उद्योग छैन, सडक छैन, अस्पताल छैन, विद्यालय छैन। विकल्प छैन भने बाध्यता रोजगारीकै लागि विदेश जानु हो।
सांसद प्रकाश ज्वालाले संसदमै प्रश्न उठाए, “क्षति भएपछि मात्रै खोजी गर्ने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिनु हुँदैन।” तर सरकारको ध्यान चेतावनीभन्दा बढी भाषण र प्रचारमा केन्द्रित देखिन्छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवासँग अनुभव छ, सीप छ। तर देशमा तिनलाई उपयोग गर्ने नीति छैन। स्वरोजगार योजनाहरू कागजमा छन्, तर कार्यान्वयनमा होइन। ऋण पाउन सरकारी कागजात र धेरै कुरा चाहिन्छ, जसले गर्दा धेरै रिटर्नी पुनः बिदेसिने सोचमा पुग्छन्।
इरान–इजरायल युद्धका कारण सयौँ नेपाली सङ्कटमा परेका छन्। कञ्चनपुरका विपिन जोशी हराइरहेका छन्। गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) हटलाइनमार्फत राहतमा जुटेको छ। तर सरकार भने विज्ञप्तिबाट अघि बढ्न सकेको छैन।
बेरोजगारी आजको नेपालमा केवल आर्थिक मुद्दा होइन, सामाजिक, राजनीतिक र राष्ट्रिय सङ्कट हो। दिनहुँ २,२०० नेपाली युवाले बिदेसिनु भनेको देशको उत्पादक शक्ति खुम्चिनु हो। गाउँ खाली हुनु भनेको संस्कृति, जीवनशैली र सामुदायिक जीवनको सिङ्गो संरचना ध्वस्त हुनु हो।
सरकारले अहिले पनि आँखा चिम्लिरह्यो भने यो सङ्कट नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्छ। रोजगारी सिर्जना, स्वरोजगार प्रवर्द्धन, र वैदेशिक श्रमिकको जीवन सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइएन भने “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” नारा जनताका लागि झुट मात्र रहनेछ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.