काठमाडौं–सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमाथि जारी छलफल कर्मकाण्डी प्रक्रियामा सीमित हुँदै गएको छ। एकातर्फ प्रतिपक्षी दलहरूको बहिष्कार, अर्कोतर्फ सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिले संसद्को गरिमा र कार्यसम्पादन दुबैप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

शुक्रवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले सरकारका मन्त्रीहरू बैठकमा नआएकोप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै, यस्तो अनुपस्थितिबीच बजेट छलफल निष्प्रभावी हुने चेतावनी दिए।

स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले संसदमा गम्भीर विषयमा बहस भइरहँदा मन्त्रीहरू नै अनुपस्थित रहेकोप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै भने, “सम्बन्धित मन्त्री बिना छलफलको अर्थ के हुन्छ? सरकारको उपस्थिति विना संसद् केवल भाषणको मञ्चमा सीमित रहन्छ।”

यही धारणा नेपाली काँग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले पनि प्रस्तुत गरे। “छलफल भनेको जवाफसहितको प्रक्रिया हो। सरकारकै प्रतिनिधि नभएपछि यसलाई कारबाही कसरी भन्ने?” भनेर उनले प्रश्न गरे।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले प्रतिपक्षी दलको अवरोधकैबीच सरकारले अगाडि बढाएको छलफलप्रति आपत्ति जनाउँदै भने, “सभामुखले नियमावली सांसदहरूलाई लागू गर्छन्, तर सरकारलाई किन लागू हुँदैन? सरकार आफैले संसद्को नियम पालना गर्दैन भने जनताले के सिक्ने?”

बोल्न नपाई फर्किए ओली

सरकारको यस्तो बेवास्तालाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संसद्को बैठक बहिष्कार गरे। सोही कारण प्रतिनिधिसभामा प्रश्नोत्तरका लागि आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत बोल्न नपाई बैठकबाट फर्किनुपर्‍यो।

बाहिरिने क्रममा पत्रकारहरूसँगको छोटो संवादमा प्रधानमन्त्री ओली झोक्किएर भने, “तपाईँहरूलाई त मज्जा आयो होला नि!”

रास्वपाका सांसदहरू संसदमा कालो वस्त्र र निलो स्कार्फ बाँधेर साङ्केतिक विरोधमा उत्रिए। यता सत्तारूढ एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले रास्वपा माथि प्रहार गरे। “रास्वपामा रमाइलो हेर्ने प्रवृत्ति चल्दैछ। यही प्रवृत्तिले पार्टीलाई नै निल्छ,” भन्दै उनले चेतावनी दिए।

बर्तौलाको भनाइलाई रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालले तत्काल काउन्टर दिए। उनले भने, “हामी आज संसदमा पत्रिका बेरेर नारा लगाउने पार्टी होइनौँ, त्यसको इतिहास हेर्न सबैलाई चुनौती दिन्छौँ। अहिले पार्टी आफैँ हाँकिरहेको अवस्थामा कसैले सिकाउन आवश्यक छैन।”

संसद्पछि सडक तताउने रणनीति

संसदमा सरकारले नटेरेपछि रास्वपाले अब आन्दोलनलाई सडकमा लैजाने रणनीति बनाएको छ। पार्टीको तेस्रो स्थापना दिवसको अवसर पारेर शनिवार केन्द्रीय समिति बैठक डाकिएको छ। बैठकपछि माइतीघर मण्डलाबाट आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारी गरिएको कार्यवाहक सभापति अर्यालले जानकारी दिए।

यहीबीच निर्वाचन आयोगको एक पत्रले रास्वपाभित्र थप हलचल मच्चाएको छ। एक वर्षअघि केन्द्रीय समितिबाट निष्कासित महासचिव मुकुल ढकाललाई आयोगले अझै सोही पदमा देखाएको पत्र सार्वजनिक भएपछि पार्टीभित्र नेतृत्व विवाद पुनः चर्किएको छ। यसबारे पार्टीले औपचारिक धारणा नदिए पनि आन्तरिक रूपमा गम्भीर असमझदारी देखिएको स्रोत बताउँछ।

संसद्को कार्यसम्पादनप्रति आमजनता र विज्ञहरूले जतिसुकै अपेक्षा गरे पनि, मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिबाट जनप्रतिनिधिमूलक शासन प्रणालीप्रति निराशाजनक सन्देश गएको छ।

बजेट जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा संसदमा मौनता, राजनीतिक बहिष्कार र आन्तरिक किचलोले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई झनै कमजोर बनाउने खतरा छ।